दीपक मनाङेको नागरिकताबारे छानबिन सुरु

दीपक मनाङेको नागरिकताबारे छानबिन सुरु

काठमाडौं : सरकारले मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)को नागरिकता शंकास्पद भएको भन्दै छानबिन थालेको छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयलाई मनाङेको नागरिकता शंकास्पद भएकाले छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि उनको नागरिकतासम्बन्धमा छानबिन थालिएको हो।

मनाङबाट प्रदेशसभाको सांसद जिते पनि सर्वोच्च अदालतले उनलाई ज्यान मुद्दामा ५ वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएपछि उनी निलम्बित छन्। ज्यान मुद्दामा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थामा रहेका उनको नागरिकता पनि शंकास्पद देखिएको भन्दै छानबिन थालिएको हो।

मनाङेले २०४६ साल १ चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका थिए। उनको नागरिकता नम्बर नै दुई वटा छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले उनको नागरिकतामा २७५०÷२६२९ र ४२१२÷५३२९ नम्बर राखेर नागरिकता जारी गरेको पाइएको छ। दुई वटा नागरिकता नम्बर पाइएपछि छानबिन थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ।

मनाङेको दुई वटा नागरिकता नम्बर पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले छानबिन थालेको जनाएको छ।

मनाङेको नागरिकता छानबिन गर्न उजुरी परेपछि अख्तियारको गत ७ माघमा बसेको बैठकले मनाङेको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले सो निर्णयपछि २१ माघमा मनाङेको नागरिकता छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। अख्तियारको पत्र प्राप्त हुनासाथ गृहले पनि २८ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई मनाङेको नागरिकताबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो। जिप्रका काठमाडौंको नागरिकता शाखाले मनाङेको नागरिकता छानबिन थालिएको जनाएको छ।

जिप्रका काठमाडौंले मनाङेलाई नागरिकतासहित कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले मनाङेको नागरिकता छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै गृह मन्त्रालयबाट पत्र आएको पुष्टि गरे। अख्तियारको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले नागरिकता छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएकाले मनाङेको नागरिकताबारे छानबिन थालिएको प्रजिअ शर्माले जानकारी दिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.