उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अत्यधिक विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी भारतबाट बेरोकटोक नेपाल भित्रिँदा पनि सरकार उदासीन छ। परीक्षणविना भित्रिने त्यस्ता तरकारी सीधै उपभोक्ताका भान्सामा पुग्छन्। विषादी र आर्सेनिकको मात्रा मापदण्डभन्दा बढी भएकाले खाडी राष्ट्र र युरोपमा प्रतिबन्धित त्यस्ता तरकारी नेपालमा निर्वाध रूपमा आउँछन्। भारतबाट आयात गरिएका तरकारीमा निर्धारित मापदण्डभन्दा सात सय ५० गुणासम्म विषादी पाइएको छ। भारतमै त्यस्ता तरकारीको उपभोगसम्बन्धी विवाद चलिरहँदा नेपाल भित्रिँदा सरकार आवश्यक चनाखो नहुनुले उसको लापरबाही चरित्र उजागर हुन्छ।
भारतमा उत्पादन हुने करेला, आलु, भन्टा, परबल, सिमी, बोडी, मटर, फर्सी, काउली, बन्दा, काँक्रो, भेडेखुर्सानी, हरियो, खुर्सानी, भिँडी, आँप, स्याउ, अंगुरलगायत तरकारी र फलफूलमा अत्यधिक विषादी भेटिएको स्वयं भारतीय अखबारले नै उल्लेख गरेका छन्। तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी र फलफूलको नियमित उपभोगले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मिर्गौलाको खराबी, आँखाका समस्या, आमाको पेटमा भएको बच्चालाई असर पर्नेदेखि शारीरिक असरसहितका बच्चा जन्मिने हुन्छन्।
हृदयाघात, पक्षाघात र मानसिक रोगसम्मका गम्भीर रोग लाग्छन्। अनुगमन पद्धति राम्रा भएका मुलुकमा तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण नभई त्यस्ता तरकारी र फलफूल बजारमा जान पाउँदैनन्। सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने त्यस्ता तरकारी विना परीक्षण बजारमा जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो, जसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान पुग्नुपर्छ।
तरकारीमा विषादीको मात्रा नाप्न कालीमाटीस्थित तरकारी बजारमा २०७१ मा द्रूत विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय एफएओको सहयोगमा। पछि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर विभिन्न स्थलमा समेत त्यस्ता प्रयोगशाला स्थापना गरिएका थिए। भारतबाट ल्याइएका मात्र होइन, नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट आउने तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा अत्यधिक भेटिन थालेपछि यस्ता प्रयोगशाला स्थापना भएका थिए।
तर दुर्भाग्य, अनुगमन र दण्ड सजायको अभावमा काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएका तरकारी ती प्रयोगशालामा परीक्षण नभई वा परीक्षणको परिणाम नआइसक्दै बजार पुग्छन्। अत्यधिक विषादीयुक्त तरकारी कालीमाटीस्थित प्रयोगशालामा नलगी सीधै बजारमा पुर्याइने गरिएको छ। त्यसपछि अनुगमन नगरिने र गर्न खोज्दा वाधा–अवरोध गरिने गरिएको छ। समाजमा व्याप्त अराजकता, अनुशासनहीनता आदिले बजार पनि ग्रसित छ।
हरेक जनताको दैन्दिन खानामा प्रयोग हुने तरकारी स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो स्तरको जोखिममा हुँदा पनि कुनै अनुगमन, नियमन नहुनुले उपभोक्ता अधिकारको हाम्रो निरीह अवस्था प्रस्ट देखाउँछ। एकातिर स्वास्थ्य प्रतिकूल त्यसमाथि महँगीले छोइनसक्नु तरकारी उपभोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन्। सर्वसाधारण उपभोक्ता बिचौलियाका कारण तरकारीका लागि किसानले पाउनेभन्दा दुई गुणाभन्दा बढी मूल्य तिर्छन्। त्यसकारण सरकारले तरकारी उत्पादन, यसको आयातसँगै बजारमा बिक्री वितरण हुँदासम्म नियमित अनुगमन गर्नु आवश्यक छ।
किसानलाई सकेसम्म विषादीको कम प्रयोग गरेर या अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अनुसन्धानहरूले अर्गानिक तरकारी उत्पादनको लागत विषादी प्रयोग गरेको भन्दा १५ प्रतिशत जतिले मात्र बढी हुने देखाएका छन्। विषादी प्रयोग नगरिनहुने हो भने सहरबजारमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने फलफूल र तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण नभई बजारमा नजाने संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ। जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने यस्तो विषयमा खेलबाड स्वीकार्य हुनै सक्तैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
