एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको औपचारिक घोषणा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अर्को ऐतिहासिक परिघटना हो, जसले राजनीतिमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ। पाँच महिनादेखिको पछिल्लो प्रयासलाई मूर्तरूप दिँदै एमाले र माओवादी नेतृत्वले सातबुँदे सहमतिसहित एउटै ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ गठन गर्ने घोषणाले अन्ततः एकता नहुने हो कि भन्ने आशंका र अन्योल चिरेको छ। २००६ सालमा स्थापना भएको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी २०१९ सालमा विभाजित भएको थियो।
५५ वर्षपछि आएर ठूला कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुले कम्युनिस्ट शुभेच्छुक र समर्थकलाई उत्साहित बनाएको छ। वामपन्थी जनमत प्रभावी भएको नेपाली राजनीतिमा यो एकताले कम्युनिस्ट शक्तिलाई अझै बलियो बनाएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउन राजनीतिक दलहरू पनि बलियो र सुदृढ हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अंगीकार गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अभ्यस्त भइसकेको सन्दर्भमा एकताको यो औपचारिक घोषणा सकारात्मक छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने केही आधार तय गर्न एमाले र माओवादी नेतृत्वले सकेको छ। सात बु“दामा समेटिएका ती आधारमाथि थप प्रश्न प्रतिप्रश्न, व्याख्या, बहस, विश्लेषण आवश्यक छ। सैद्धान्तिक प्रश्न, पार्टी र सरकार सञ्चालनको पोर्टफोलियो बाँडफाँटमा मोटो सहमति बनेको देखिन्छ। अब ती आधारअनुरूप पार्टी एकीकरणको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण चुनौती बाँकी छ।
एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणासहित चुनावमा होमिएका एमाले र माओवादीका लागि त्यो प्रतिबद्धताबाट फर्किने नैतिक धरातल थिएन। चुनावबाट उनीहरूले जुन जनमत प्राप्त गरे, त्यसको एउटा ठूलो आधार यी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्छन् र त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासँगै समृद्धितर्फ बढ्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो। अहिले एकताको आधार तय भएको औपचारिक घोषणाले उत्साह जन्मिनुको मुख्य कारण पनि त्यही हो। त्यसकारण एकीकृत पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने र सफल सरकार सञ्चालन गर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण कार्यसूची यो घोषणासँग जोडिएको छ।
यो घोषणाले एउटै पार्टी निर्माण भएको होइन, एकताको आधार तय गरेको मात्रै हो। ती एकताका आधारमा एकता महाधिवेशन गरेर एउटै पार्टी गठन नहुँदासम्म अनेक जटिलता र चुनौती आउन सक्छन्। सैद्धान्तिक प्रश्नको पनि निरूपण भएको छैन। एमाले र माओवादीले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरूलाई बहसमा लगेर महाधिवेशनमार्फत निरूपण खोज्ने सहमति भएको छ। अहिलेको सहमतिमा मूल नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहमति खोजिएको देखिन्छ, यद्यपि त्यसभन्दा तलका नेताहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न अझै जटिल छ।
एमाले र माओवादी दुवैको सांगठनिक सञ्जाल देशैभरि छ र तल्लो तहसम्म फैलिएको छ। यी सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाहरूको व्यवस्थापन आगामी दिनमा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहनेछन्। दुवै कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि आआफ्नै स्कुलिङ र रूपान्तरण प्रक्रिया पार गर्दै आएको पृष्ठभूमिका कारण नेता–कार्यकर्ताबीचको अन्तरघुलनमा पनि अप्ठेरा आउन सक्छन्, जसलाई सहज बनाउनेतर्फ दुवैतिरका नेतृत्व सचेत र सजग हुन आवश्यक छ।
यो एकताको खास सार्थकताचाहिँ त्यो बेला सिद्ध हुन्छ, जुन बेला मुलुकले साँच्चिकै राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटो समात्छ। नेपाली कम्युनिस्टहरूले सर्वसाधारण नेपालीलाई निकै ठूला सपना बाँडेका छन्। ती सपनालाई साँच्चिकै फलीभूत गर्ने एउटा उपयुक्त अवसर आएको छ, अहिले। लामो संक्रमणकालपछि मुलुकमा नयाँ संविधान आएको छ।
नयाँ संविधान हुँदै तीन तहका चुनाव भएका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ। यो बेला संविधानको संस्थागत विकास गर्ने, त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको सबै तहका संरचनाहरूको संस्थागत अभ्यास गर्ने दायित्व केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई छ। सारमा, मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई थप सुदृढ बनाउने, संविधानको बलियो कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका मुद्दा अघि बढाउन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
