सरकारविरुद्ध उत्रियो कांग्रेस

काठमाडौं : आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टाउन थालेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको आलोचना गरे। ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा तीन जना सदस्य मनोनीत गरेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो।

यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिका लागि तीन जनाको सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारको सिफारिस थन्क्याएर ओली सरकारको सिफारिसअनुसार तीन जनालाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेकी छन्। कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्ववर्ती र वर्तमान सरकारलाई फरक ढंगले हेरेको आरोपसमेत लगाए। उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘यस्तै रवैया रहेमा कांग्रेस फरक ढंगले प्रस्तुत हुन सक्छ।’

कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी भएको भन्दै उनले अनावश्यक रूपमा प्रतिपक्षीलाई चिढ्याउँदा आउनसक्ने परिणामका लागि तयार रहन पनि उनले चेतावनी दिए।प्रवक्ता शर्माले सरकारसँग विधि विधान र न्यायालयको सम्मान गर्न आग्रह गरे।

उनले भने, ‘अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरेका व्यक्तिलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको गाडीमा राखेर बालुवाटार लगिएको समाचार आएका छन्। यो सत्य हो भने यसले वर्तमान सरकारले न्यायालयको आदेश अवहेलना गरेको देखिन्छ।’

प्रहरीका पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल बालुवाटारमा रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी आईजी नियुक्ति विवादमा सिलवाललाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि आदेश दिएको थियो।

ललितपुर-१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सिलवाल सर्वोच्चकै आदेशका कारण पछिल्लो समय फरार छन्। ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनी सार्वजनिक भएका हुन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारको सिफारिस थन्क्याएर ओली सरकारको सिफारिसअनुसार तीन जनालाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेकी छन्।

उनले अदालतको आदेश लत्याएर सिलवाललाई राजनीतिक संरक्षण गरी बालुवाटार लैजानु गलत भएको टिप्पणी गरे।प्रवक्ता शर्माले पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्टाउने ओली सरकारको निर्देशनको विरोधमा भने, ‘यसले राजनीतिक शक्तिबीच द्वन्द्व निम्त्याउनेछ।’ ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै देउवा सरकारका निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका थिए।

ओलीले चिनियाँ पत्रिका द साउथ चाइन मर्निङ पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिन सक्ने बताएका थिए। देउवा सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिइएको उक्त परियोजना रद्द गरी स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो। देउवा सरकारको उक्त निर्णयको तत्कालीन वाम गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता ओली र पुष्पकमल दाहालले आलोचना गर्दै गठबन्धन सत्तामा आए फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने घोषणा गरेका थिए। दाहाल नेतृत्वको सरकारले उक्त परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

नेविसंघको प्रदर्शन

राष्ट्रपतिले ओली सरकारको सिफारिसमा गरेको नियुक्तिको विरोधमा नेविसंघले मंगलबार दिउँसो काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा प्रदर्शन गरेको थियो। नेविसंघले राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएको छ।