तात्यो प्रदेश सरकार

पोखरा : प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कानुन निर्माणसहित अरू समितिसमेत गठन गरेको हो।

कानुन निर्माणका लागि बनेको समितिमा आफूसहित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कानुनसचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्तासमेत रहेका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। ‘यो समितिले संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार हेरेर कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेछ’, उनले भने, ‘आर्थिक ऐन बनाउने, पेस्की खर्च ऐन बनाउनेसहितका काम समितिले गर्नेछ।’

प्रदेश पूर्वाधार विकास समिति, प्रादेशिक विकास एवं सुशासन प्रवद्र्धन समिति, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक बैंक समिति गठन गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। पूर्वाधार समितिको संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव छन्। अरू सबै मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य तोकिएको छ। ‘प्रादेशिक संरचना कहाँ बनाउने कस्तो बनाउने, पदाधिकारीको निवास बनाउने, सुविधा र सर्त तयार गर्ने, प्रदेशको गौरवका आयोजना तयार गर्ने काम त्यो समितिले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘फागुन मसान्तसम्म खाका बनाएर वैशाखसम्म पूर्णता दिने भनेका छौं।’

प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत विकास कार्यक्रम तथा योजना छन् भन्ने पत्ता लगाउन आर्थिक मालिमा तथा योजना सचिवको संयोजकत्वमा विकास कार्यक्रम तथा योजना बैंक समिति गठन भएको छ। ‘कति योजना प्रदेश क्षेत्राधिकारका भइरहेका छन् भन्ने लेखाजोखा यो समितिले गर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘फागुन मसान्तसम्म यो समितिले काम सक्नेछ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै संयोजकत्वमा प्रादेशिक विकास एवं सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठन भएको छ। समितिको सदस्यमा उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेत र कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा छन्। प्रमुख सचिव लक्षमण अर्याल सदस्य सचिव तोकिएका छन्। ५ वर्षे विकासको आवधिक योजना बनाउने, प्रादेशिक सरकारको संगठनको संरचना बनाउने, विकास आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजनाको पहिचान र अनुगमन गर्ने, सेवाको निगरानी गर्नेलगायत म्यान्डेट यो समितिसँग छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी यही समितिलाई छ। मन्त्री बस्नेतले आफ्नो संयोजकत्वमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूको आचारसंहिता निर्माण समिति गठन भएको जानकारी दिए।