सहिद परिवारलाई खोइ ५० लाख?

जनकपुरधाम : पछिल्लो पटक मधेसमा भएको ९ महिने आन्दोलन र नाकाबन्दी ताका तत्कालिन मधेसी मोर्चाको एउटा निर्णयले देश तात्यो। निर्णय हो– ‘आन्दोलनमा सहिद भए पीडित परिवारलाई मधेसमा बन्ने प्रादेशिक सरकारले ५० लाख रुपैया सहयोग गर्छ।’ यो निर्णयपछि अनेकौं खालका टिकाटिप्पणी भयो। मधेसी नेताहरु आलोचित पनि भए। व्यापक आलोचना हुन लागेका बेला मोर्चाका शिर्ष नेताहरुले होस हवासमै निर्णय गरेको पनि प्रष्टिकरण दिएका थिए।

मधेसी मोर्चाले ०७२ भदौं २ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीको निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको थियो– आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहिद परिवारहरुलाई आन्दोलनबाट बन्ने प्रादेशिक सरकारले ५० लाखका दरले आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै निःशुल्क शिक्षा र रोजगारी दिनेछ।’ उक्त विज्ञप्तीमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमसपा नेपाल अध्यक्ष रामनरेश रायको हस्ताक्षर छ।

अहिले प्रदेश २ मा मधेसी दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार पनि निर्माण गरिसकेको छ। फोरमका उपाध्यक्ष मो. लालबाबु राउत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर कार्यभार सम्हालेर पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक समेत गरिसक्यो। बैठकबाट सहित परिवारका एक सदस्यलाई जागिर दिने र आन्दोलनमा घाईते र अपाङ भएकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ। तर आन्दोलनका बेला मोर्चाले सहिद परिवारलाई ५० लाख दिने वाचा मुख्यमन्त्रीले विर्सिएका छन्।

मुख्यमन्त्री राउतले सहिद परिवारलाई ५० लाख दिन नसक्ने बताउँछन्। उनले मधेसी सहिदकै बदोलत आज मधेस सरकार निर्माण भएको स्वीकार्छन। तर भन्छन्, ‘सहिद परिवारलाई ५० लाख दिने निर्णय गरेका छैनौं। त्यति आर्थिक सहयोग गर्ने हैसियत पनि छैन्।’ प्रदेशको आर्थिक हैसियत भएपछि संघीयताका लागि बलिदानी दिएका सहिद परिवारलाई मात्र केहि आर्थिक सहयोग गर्न सकिने उनको भनाई छ।

तर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सहमहामन्त्री तथा प्रदेशसभा साँसद सुरेश मण्डलले तत्कालिन मधेसी मोर्चाले सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैया दिने गरेको वाचा वर्तमान प्रदेश सरकारले पुरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रदेशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने किस्ताबन्दी गरेर पनि दिन सकिन्छ।’ सहिद परिवारसँग गरेको वाचा पुरा नगरे अगामी दिनमा राजनीति गर्न गाहे हुन्छ– उनले थपे।

सिरहा गोलबजार क्याम्पसका सह–प्राध्यापक प्रदिप साहले प्रदेश २ मा मधेसी दलले सरकारको नेतृत्व गरेपनि विगतमा सहिद परिवारसँग गरेको वाचा पुरा गर्ने निर्णय नगर्नु विडम्वना भएको टिप्पणी गरे। उनले भने–मधेसी यूवाले सहादत नदिएको भए आज यो प्रदेशमा मधेसवादी दलले सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने थिएन। तर सरकारमा जाने वित्तिकै विगतमा गरेको घोषणाबाट पछि हट्नु राजनीति बेइमानी हो।’ सहिद परिवारलाई जागिर मात्र दिने भनेको बच्चालाई चकलेट दिएर फकाउने प्रयास हो– उनले थपे।

‘योगदान विर्सिए, मधेसी जनताले हिसाव लिन्छन्’

०७४ माघ ५ मा ११ औँ बलिदानी दिवसको अवसरमा लहानमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादबले मधेसका पहिलो सहिद रमेश महतोका दुई भाई मध्ये आमा–वुवाको सिफारिसमा एक जनालाई एक हप्ताभित्र नेपालको प्रसिद्ध आइटी कम्पनीमा जागिरमा लगाइदिने घोषणा गरेका थिए। तर उनको प्रतिवद्धता फेल भएको छ। घोषणा गरेको एक महिना वितिसक्दा पनि सहिद रमेशका दाइ वा भाइले जागिर पाएका छैन्।

सहिद रमेशकी आमा ५६ वर्षिया रानोदेवी महतोले सधैँ नेताहरुको आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गर्छिन्। सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका ३ मझौरा घर भएकी उनले भनिन्– ‘छोरा गुमाएको दुःख मलाई छ, नेताहरुले सहिदको नाम विद्यालय, संघ–संस्था खोले तर, सहिद परिवारलाई कसैले हेरेन।’

सहिद रमेश महतोका नाममा स्थापना भएको विद्यालयमा काम पाएका उनका दाई बालकृष्ण महतो पनि दुई वर्ष अगाडि नै विद्यालय छाडिसकेका छन्। विद्यालयले तलब दिन नमानेपछि विद्यालय छाडेको बालकृष्ण बताउँछन्। ‘नेताहरुले जागिर दिन्छु भनेर भन्छ तर, शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै फर्काउने गरेको छ’, उनको गुनासो छ।

रमेशकी आमा रानोदेवीले आन्दोलनका बेला ५० लाख रुपैया सहिद परिवारलाई दिने निर्णय गरे तर मधेसमा सरकार बनाउँदा पनि निर्णय कार्यान्वयण गर्नबाट पछि हटेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। उनले मधेसी मोर्चाले विगतमा गरेको निर्णय अहिले प्रदेश २ मा बनेको राजपा र फोरम नेतृत्वको सरकारले पुरा गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी सहिद परिवारको योगदान विर्सियो भने त्यसको हिसाव अगामी दिनमा मधेसी जनताले पक्के लिन्छन्।’