मुलुकको सन्दर्भमा ठूला र आकर्षक आयोजना जहिले पनि विवादमा आउने गरेका छन्। विवादको मुख्य जड आयोजना आकर्षक भएर हो। यो वा त्यो बहाना र कारण देखाएर आयोजना विवादमा पार्ने गरिन्छ र विवादको अन्तर्य भने आर्थिक स्वार्थ लुकेको हुन्छ। माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, तामाकोसी तेस्रोलगायतका दर्जनौं आयोजना यही विवाद र स्वार्थको टकरावका कारण समयमा बन्न सकेन।
हाल विद्युत् प्राधिकरणले ९३ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा गरेको माथिल्लो तामाकोसीमा पनि यही विवाद थियो। संस्थापन पक्ष नै माथिल्लो तामाकोसी विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर खुलेरै लागेको थियो। अहिले यही विवादको भुमरीमा उत्तरगंगा पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना (८२८ मेगावाट) परेको छ। यो आयोजनामा पनि विदेशीको चासो र रुचि अन्य आयोजनाको भन्दा बढी नै छ— यसमा अन्तर्निहित विशेषताका कारण। देशको आवश्यकतासुहाउँदो यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली अमृत समान हुन्छ। यसले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ।
थोरै पानी र धेरै उचाइबाट पानी खसाल्ने प्राकृतिक अवस्थितिका कारण आयोजना संरचना अन्य आयोजनाको तुलनामा सस्तो पर्छ। त्यसमाथि ५२५ घरधुरी मात्र पुनर्वास गराए पुग्ने भएकाले सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले पनि जटिल नभएकाले यो आयोजनामाथि विदेशी र स्वदेशका एजेन्टहरूले आँखा लगाउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले सहज रूपमा यो आयोजनाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको थिएन। लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि नै वन तथा आरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायको पूर्व अनुमति लिएर प्राधिकरणले यसको अरू अध्ययन कार्य अघि बढाउँदै थियो। तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री भएका जनार्दन शर्मा आएपछि यो आयोजनाले जुन रूपमा गति लिनुपर्थ्यो, स्थगित हुँदै आयो र त्यो क्रम अद्यापि जारी छ।
शर्माले बेसिन ट्रान्सफर (कर्णाली बेसिनको पानी गण्डक बेसिनमा) गरेमा आयोजना के हुन्छ र इन बेसिन (उत्तरगंगाको पानी उत्तरगंगामै) गर्दा के हुन्छ जस्ता अनावश्यक अध्ययन गर्न लगाएर करिब आठ महिना समय नष्ट गराए। शर्माको इसारा नपाएकै कारण प्राधिकरण व्यवस्थापनले यो आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन कार्यविना कारण रोकेर बसेको छ। जबकि अध्ययनका लागि माटो ढुंगा प्रयोगशालासित सम्झौता नै भइसकेको छ।
गत असोजमा सम्झौता भएर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भई अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भइसक्नुपर्नेमा काम अघि बढाउन स्वयं प्राधिकरण नै तगारो बनिरहेको छ। यसको मुख्य कारण यो आयोजनाको अध्ययन पूरा नगराएर आगामी असार महिनादेखि यसको लाइसेन्स रद्द गराउनु भित्री खेल हो। प्रभावशाली नेता, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रमा स्थानीय एजेन्टहरूले यो आयोजनाको लाइसेन्स विदेशीलाई दिलाउन अनौपचारिक प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
अर्कोतर्फ यो आयोजना निर्माण भएमा केही दलका नेताहरूको स्थानीय राजनीतिमा पनि असर पर्ने देखिन्छ। आकर्षक आयोजना विदेशीलाई सुम्पन नेता र ऊर्जामन्त्रीहरू लालायित हुनुको मुख्य कारण कमिसन हो। यस्तो खेल हिजो बूढीगण्डकीमा पनि भएकै हो। सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएर दिइँदा खारेज हुन पुगेको दृष्टान्त धेरै अघिको होइन, यही वर्षको हो।निश्चय पनि जलविद्युत्का लागि केही हदसम्म वैदेशिक लगानी आवश्यकता पर्ला, तर विगतको जस्तो विदेशी लगानी नभई आयोजना निर्माण नै गर्न नसकिने भन्ने अवस्था छैन। विधिसम्मत भित्रेका वैदेशिक लगानीले मुलुकको अहित गर्दैन, तर अर्बौँ रुपैयाँको भार राज्यलाई बोकाउने गरी प्रतिस्पर्धा नै नगराएर सुटुक्क नाफाखोर कम्पनीलाई दिइँदा उक्त बिजुली महँगो पर्न जान्छ।
सस्तो आयोजना नेपाली आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने चेत सबैलाई थाहा छ। तर थाहा हुँदाहुँदै पनि विदेशीका लागि लबिङ गर्नुको कारण उही कमिसन हो।तसर्थ विद्युत् प्राधिकरणको मातहतमा रहेका आकर्षक आयोजना जति उसले मात्र लगानी गर्न नसके उसको पनि सहभागिता हुने गरी विदेशी लगानी ल्याउँदा केही हानि हुँदैन। तर कमिसनकै लागि दिइँदा मुलुकको अहित हुने प्रस्ट छ। अब बन्ने सरकारले उत्तरगंगाजस्ता आयोजना तत्काल अघि बढाई हिउँदयामको सुक्खा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा उन्मुख हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
