जनकपुर चुरोट भवनमा प्रदेश सरकार मुकाम

जनकपुरधाम : सरकारलाई करोडौं राजस्व बुझाउने गरेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड चार वर्षअघि पूर्णरूपमा बन्द भएपछि यसका भौतिक संरचना प्रयोगविहीन भएका थिए। ३३ बिघा ९ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखाना क्षेत्र सुनसान देखिने गथ्र्यो तर, प्रदेश सरकारको गठन भएर जनकपुर स्थायी मुकाम भएपछि यहाँ रौनक फर्किएको छ। प्रदेश सरकारको प्रयोजनका लागि कारखानाका भवनहरू प्रयोग भएपछि भौतिक सम्पदाहरू खण्डहर हुनबाट बचेका छन्।

हाल प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको कारखानाको भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवाससहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा निवास राखिएको छ। कारखानाको पुरानो चारतले भवनलाई मर्मतसम्भार गरी चार वटा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। सो भवनको पहिलो तलामा सामाजिक विकास मन्त्रालय, दोस्रोमा आर्थिक मामिला तथा योजना, तेस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन र चौथोमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालका लागि राखिएको छ। अन्य दुई मन्त्रालय कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार पनि विस्तारै यसै परिसरमा ल्याइने तयारी भइरहेको छ।

प्रदेश प्रमुखको निवास रहेको भवन वरिपरि मुख्यमन्त्रीको पनि निवास राखिएको छ। त्यसैगरी अन्य ६ मन्त्रीहरूको निवास पनि यसै परिसरभित्र रहेको भवनहरूमा राखिने गरी मर्मतको काम अघि बढाइएको छ। मुख्यसचिवको कार्यालय र निवाससहित सात वटै मन्त्रालयका सचिवहरूको निवास र कार्यालय पनि यहीँ राखिने गरी भवनह तयार पारिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बताए। ‘सात वटै मन्त्रालय कारखानाभित्रै रहेका भवनहरूमा व्यवस्थापन गरी कामकाज सञ्चालन गरिने हाम्रो योजना छ’, यादवले बताए।

सात वटै मन्त्रालय कारखानाभित्रै रहेका भवनमा व्यवस्थापन गरी कामकाज सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको योजना।

तीन भागमा छुट्याइएको क्षेत्रफलमा ८ बिघामा कारखानाको भवन, २० बिघामा आवास भवन र ५ बिघामा गोदाम छन्। कारखाना सञ्चालन भएका बेला कर्मचारीहरूको आवासका लागि २५ वटा भवन बनाइएका थिए। जसमा सयौं कोठा छन्।

कारखाना सञ्चालन नभए पनि यसका अर्बौंका भौतिक सम्पदा हाल प्रयोगमा आउँदा निकै खुसी लागेको जचुकालिमा कार्यरत चौकीदार मीनबहादुर योञ्जन बताउँछन्।

३५ वर्षदेखि यसै कारखानामा काम गर्दै आएका योञ्जनले पुराना दिन सम्झिँदै भने, ‘जब म युवावस्थामा थिएँ, यस कारखानाको प्रगतिको चर्चा सुनेर आफ्ना साथीहरूसँग यहाँ रोजगारीको आसमा आएको थिएँ। कर्मचारीहरूले भरिभराउ रहने कारखानामा त्यत्तिबेला पैसाको कुनै अभाव थिएन, रोजगारीको समस्या पनि थिएन। तर, कर्मचारीहरूको राजनीतिले यसलाई डुबायो।’

२०६६ देखि अत्यधिक कर्मचारी राजनीतिको चपेटामा आएको कारखाना विस्तारै ओरालो झर्दै गएर २०७० मा पूर्णरूपमा बन्द भएको हो। कारखाना बन्द भएपछि यहाँका मेसिन, भवन सबै बेवारिसे भएका थिए।

तर, अहिले प्रदेश सरकारले भवनहरूलाई तत्कालका लागि प्रयोग गरेपछि जीर्ण भवन पुनः मर्मतसम्भार हुन थालेका छन्।

२०१८ सालमा रुसी सरकारको सहयोगमा बनाइएको तीनतले भवनलाई हाल मर्मत गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको रूपमा निर्माण गरिँदै छ।

गुणस्तरीय निर्माण कतिसम्म राम्रो छ भन्ने उदाहरण सो बेला गरिएको बिजुलीको वाइरिङगले बताउने जचुकालिका कर्मचारी हरिकृष्ण बस्नेतले बताए।

कारखानाको जनकपुरमा मात्र नभई नेपालभरि २६ वटा छुट्टाछुट्टै सहरमा जग्गा र दुई ठाउँमा कार्यालय भवन निर्माण गरिएका छन्। जग्गा थुप्रै बिक्री भइसकेका छन् भने भएकाहरू पनि खाली चौरको रूपमा प्रयोगविहीन रहेका छन्।

बुटवलमा स्थापना गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयको दुईतले भवन हाल एकजना कुरुवाको भरमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ भने नारायणगढमा रहेको भवन पनि उपयोगविहीन छ।

धनुषा, महोत्तरी, विराटनगर, उदयपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नारायणघाट, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दिपायल, सिन्धुली, धनगढीमा अहिले पनि कारखानाको अर्बौं मूल्यका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सुरक्षा इन्चार्ज तुला खड्काले बताए।

सोभियत संघको अनुदान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेत रहेका समाजसेवी रामनारायण मि श्रको प्रयासबाट २०१७ सालदेखि जचुकालि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। कारखाना स्थापनाको चुक्ता पुँजी चार करोड आठ लाख ३७ हजार थियो। कारखाना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाटै जग्गा खरिद गरिएको थियो। तत्काल तीन सय कर्मचारीहरूलाई भर्ना गराएर चुरोट कारखाना सञ्चालन गरिएको थियो।

उत्पादन र काम पनि राम्रो बन्दै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी चार हजार सात सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए।

यस क्षेत्रका किसान तथा सर्वसाधारणका लागि जीवनयापन गर्ने ठूलो साधनको रूपमा यो कारखानाको विकास भए पनि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा त्यहीँबाट यसको अवसान सुरु भएको कारखानाका अवकासप्राप्त कर्मचारी ज्ञानकुमार झा बताउँछन्।

उनको भनाइअनुसार सरकार परिवर्तन भएलगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धरासायी भएको हो।

सफल बन्दै गएको र सरकारलाई पनि नियमित राजस्व तिर्दै गएको कारखानाको राजस्वमा पछि कमी आउन थालेपछि त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्न थाल्यो।

यस क्षेत्रको विकासमा ठूलै यागदान दिन सक्ने जचुकालि धरासायी हुँदा उद्योग तथा व्यापारमा निकै नोक्सानी भएको यहाँका व्यापारीहरू बताउँछन्।

यस क्षेत्रकै पहिचानको रूपमा रहेको जचुकालि खारेज भइसक्दा पनि सरकारले यसका सम्पत्तिहरू उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विनास हुने क्रम बढेको हो। कारखानामा रहेका मेसिनहरू बिक्री गर्न सकिए पनि त्यसतर्फ कसैले ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन्। कारखानाको कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन १० अर्ब ५९ करोड गरिएको हो।