ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा

बुधबार सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातमा कानुनअनुसार ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित २० सरकारी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ मा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सो ऐनमा सार्वजनिक यातायातमा कम्तीमा दुई सिट ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरक्षण गरिनुपर्ने र उनीहरूलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनले ६० वर्ष कटेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा राखेको छ।

अर्घाखाँची घर भई बुटवल बस्ने ८० वर्षीय नित्यानन्द पाण्डेयले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई यस्ता सुविधाको व्यवस्था भए पनि उचित कार्यान्वयन नभएको जनाइएको थियो। सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो अन्तरिम आदेशले ज्येष्ठ नागरिकहरूले कानुनअनुसार पाउने छुटको ग्यारेन्टी भएको कानुन व्यवसायीहरूले जनाएका छन्।

वास्तवमा ऐनमा व्यवस्था भएको विषयमा सर्वोच्चमा रिट हालेर त्यसको ग्यारेन्टी गराउनुपर्ने अवस्था नै विडम्बनापूर्ण हो। संविधान र ऐन कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो। त्यसमा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति आउनाले राज्यको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसो त हाम्रो राज्य संविधान र ऐन कानुनमा भएका प्रावधान लागू गर्न चुकेको यो विषयमा मात्र होइन।

संविधानमा व्यवस्था भएका गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालगायत आधारभूत मौलिक हक व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि राज्य नराम्रोसँग चुकेको छ। नेपालको संविधानमा यी आधारभूत मौलिक हकलगायत रोजगारीको हक, समानताको हकलगायत ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई राज्यका तर्फबाट जनतामाथि गरिएको सरासर बेइमानी भन्न सकिन्छ। राज्यले पूरा गर्न नसक्ने प्रतिबद्धता जनतासँग गर्नु हुँदैन तर गरिसकेपछि ती कार्यान्वयन गर्न पनि चुक्नु हुँदैन। अझ लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा कल्पना गरिएको संविधान लागू भइसकेपछि पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले बाचा गरेको सेवा दिन नसक्नु वास्तवमा लज्जाको विषय हो।

नयाँ सरकार बनेसँगै र यो सरकारमा संलग्न दलहरूले समाजवाद उन्मुख राज्यसत्ता निर्माण गर्ने बाचा गरेकाले उनीहरूले सर्वसाधारण जनतालाई यस्ता आधारभूत मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्न र सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने कठोर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। कठोर यस मानेमा कि यी प्रावधान नेपालको संविधानमा त छन् तर गत करिब दुई दशकमा स्थापित नवउदारवादी संरचनाका कारण मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिएका सेवाहरू पनि बजारको हातमा पुगेका छन्।

त्यो बजार राजनीतिलगायत प्रभावका कारण यति बलियो छ कि त्यसलाई विस्थापित गर्न गाह्रो छ। राज्य ज्येष्ठ नागरिकलाई यी सुविधा दिनेलगायत सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ। संविधान र ऐनमा व्यवस्था भएका सुविधा भएका विषयमा न्यायालयको सहयोग खोज्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण परिस्थिति नआउने परिस्थिति निर्माण हुनैपर्छ। राज्यको प्रतिबद्धता झूटा र अविश्वसनीय हुनु हुँदैन।