बूढाबूढीको सुखमा आरिस किन ?

माघ १० गते बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो। यो समाचारले मुलुकका झन्डै २२ लाखको संख्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकमा खुसीको सञ्चार गर्‍यो। साबिकभन्दा पाँच वर्षअघि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समाचारले मुलुकभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरू खुसी हुनु स्वाभाविकै हो।

देशको कुल जनसंख्यामा ८ दशमलव १३ प्रतिशतको संख्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यसरी सरकार प्रयत्नशील रहनु आममानिसका लागि पनि खुसीको कुरा हो। हाल ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ।मुलुकमा लाखौं ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेको थियो।

उक्त भत्ताले मुलुकका विशेषगरी गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाले त्यसपछिका सरकारहरूले पनि निरन्तरतामात्रै दिएका छैनन्, भत्तामा समयानुकूल वृद्धिसमेत गर्दै आएका छन्। सुरुमा मासिक एक सय रुपैयाँबाट सुरु भएको भत्ता हाल मासिक दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाप्रति चासो व्यक्त गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न चरणका निर्वाचनका बेला आफ्नो दलीय घोषणापत्रहरूमा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्तरूपमा जारी गरेको घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो भने कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा त्यस्तो भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

यस्तो प्रतिबद्धताले मुलुकका राजनीतिक दलहरू घर, परिवार, समाज र देशका लागि अमूल्य योगदान गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिकप्रति जिम्मेवार बनेको अनुभूति पनि गराएको थियो। वास्तवमै नेतृत्व तहबाटै यसरी देशका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सामाजिक सुरक्षामा चासो लिनुले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित र मर्यादितसमेत हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ।

अबदेखि ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई त्यस्तो भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णयले पाँच वर्ष छिटो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने हुँदा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढेसँगै सामाजिक सुरक्षा शीर्षकको खर्च पनि स्वतः बढ्ने भन्दै सत्तासीन राजनीतिक दलकै केही नेताहरूबाट सरकारको यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ।

सर्सर्ती हेर्दा आलोचना हुनु स्वाभाविक देखिए तापनि त्यस्तो आलोचना विवेकसम्मत भने देखिँदैन। सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने पक्षमा ध्यान दिँदा मुलुकका लाखौं ज्येष्ठ नागरिकको हक, अधिकार कुण्ठित हुने पक्षतर्फ ध्यान नदिनु, त्यो पनि न्यायोचित हुन सक्दैन। जीवनको ऊर्जाशील समय प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा देशकै लागि अर्पण गरेका ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको उत्तराद्र्धमा राज्यबाट केही अपेक्षा पनि राखेका हुन्छन् र यस्तो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो।

सांसदहरूको सेवासुविधा वृद्धि अथवा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई आजीवन सेवासुविधा दिने सवालमा विरोधको एक शब्द नबोल्ने सांसद, नेता वा कुनै पदाधिकारीले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विरोध गर्नु हास्यास्पद छ।

यस्तो स्वाभाविक अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न राज्यले आवश्यक नीति तथा कार्यविधि बनाई ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यो राज्यको दायित्व पनि हो। यही दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा राज्यले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नियमावली २०६४ पनि तर्जुमा गरेको छ। सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय यही दायित्व निर्वाहअन्तर्गतकै एउटा महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ।

निःसन्देह सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि भई राज्यको आर्थिक भारमा पनि वृद्धि हुन्छ। तर यसका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्ने अनेकौं उपाय हुन सक्छन्। स्रोतको विचार नगरी लोकप्रियताका लागि मात्रै हतारमा निर्णय गरेको भन्दै सरकारमा रहेको राजनीतिक दलप्रति आरिस गर्नुभन्दा स्रोत जुटाउने उपायहरूको खोजीमा सबैले सहयोग र समर्थन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

अलिकति छिटो भत्ता पाउँदा अथवा अलिकति बढी भत्ता पाउँदा गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकको जीवन आर्थिक रूपले सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्छ। यसो हुँदा उनीहरूको आर्थिक पीडा कम हुन्छ र अलिकति सुखको सास फेर्न पाउँछन्। तर त्यही भत्ताको विरोध गरेर बूढाबूढीको सुखमा आरिस गर्ने समाजले तिनै बूढाबूढीलाई कसरी आदर र सम्मान गर्न सक्छ ?

घूस, कमिसन र भ्रष्टाचार गरेर कुस्त कमाएकाहरूले मात्रै सरकारी निर्णयको आलोचना गरेको र देशलाई आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाएको देखियो। ज्येष्ठ नागरिकलाई आदर र सम्मान गर्नुपर्छ भनेर उपदेश दिने नेतृत्व तहले नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयको आलोचना गरेको देखियो–सुनियो।

बरु यो प्रवृत्ति आलोच्य छ।साबिकको उमेरभन्दा पाँच वर्ष छिटो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा राज्यलाई वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ थप दीर्घकालीन भार पर्ने भनिएको छ। राज्यले वार्षिक थप १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा थप ४ लाख ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सघाउ पुग्छ भने राज्यले त्यति रकम खर्च गर्न तयार हुनुपर्छ।

यो राज्यको दायित्व नै हो। स्मरणीय के छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धता गरेझैं ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्‍याउने हो भने राज्यलाई वार्षिक झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ थप आर्थिक भार पर्न सक्छ। अहिले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनेहरूको संख्या १० लाख ४९ हजार ८ सय १९ रहेको चौधौं योजनामा उल्लेख गरिएको छ।

नागरिकले राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाहमा चुक्नु हुँदैन भनिन्छ भने राज्य पनि नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहमा चुक्नु हुँदैन भनेर भन्ने हक नागरिकलाई हुनैपर्छ। यसका लागि स्रोत जुटाउने उपाय धेरै हुन सक्छन्। राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार, कमिसन आदि नाउँमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ अवैध रूपमा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा जाने गरेको छ।

घूस, कमिसन र भ्रष्टाचारबाट आर्जित अवैध धन बर्सेनि देश बाहिर गइरहेको तथ्यांकले पनि यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने संकेत गर्दछ। ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी नामक संस्थाले प्रकाशित गर्ने ‘इलिसिट फाइनान्सियल फ्लोज फ्रम डेभलपिङ कन्ट्रिज’ नामक पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालबाट वार्षिक औसत रु. ६० अर्बका दरले अवैध ढंगले पुँजी पलायन भइरहेको छ। यसरी अवैध रूपमा हुने पुँजी पलायनलाई मात्रै रोक्न सके पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले बहन गर्नुपर्ने थप भारको परिपूर्ति सजिलै हुन सक्छ।

सरकारले चाहने हो भने सरकार र आमनागरिक कसैलाई पनि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने अनेकौं उपाय निस्किन सक्छ। भन्सार कार्यालयहरूमा हुने न्यूनबिजकीकरणलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा दोब्बर राजस्व उठ्न सक्छ। यसरी राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा नियन्त्रण गर्न राज्यले प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले राज्यमाथि आर्थिक भार बढ्यो भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था रहने छैन।

राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय लिनुअघि संसद् र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै सरकारको निर्णयमा अर्घेल्याइँमात्रै गर्नुसट्टा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सहयोग गर्नेतर्फ पनि सोच्नु उचित हुन्छ। गरिब देशका गरिब ज्येष्ठ नागरिकले भोग्नुपर्ने आर्थिक पीडाको अनुभूति गर्ने हो भने सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन।

आर्थिक पीडामा अल्झिएका ज्येष्ठ नागरिकलाई केही राहत दिन खोज्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै चिन्ता लिनेहरूले घूस खाएर, कमिसन लिएर र भ्रष्टाचार गरेर अदृश्यरूपमा राज्यकोषको दोहन गर्ने अत्यन्तै हानिकारक प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि चाहिँ किन कुनै चिन्ता र चासो लिँदैनन् ? घूस खान, कमिसन लिन र भ्रष्टाचार गर्न पनि संसदको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुन बनाऊ भनेर किन भन्न सक्दैनन् ?

सांसदहरूको सेवासुविधा वृद्धि अथवा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई आजीवन सेवासुविधा दिने सवालमा विरोधको एक शब्द नबोल्ने सांसद, नेता वा कुनै पदाधिकारीले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विरोध गर्नु हास्यास्पद छ।साबिकभन्दा पाँच वर्ष छिटो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै जनता धनी बनाउने र शिक्षित बनाउने कुरामा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्नेमा अल्छी बनाउनेतर्फ राज्य अग्रसर देखिएको गुनासो पनि सत्तासीन राजनीतिक दलका शीर्षनेताले गरेको सार्वजनिक भयो।

देशका ऊर्जावान् युवालाई कामका लागि खाडी मुलुक भासिन बाध्य पार्ने, अनि ७० वर्ष पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई काममा जोतेर देशले कति प्रगति गर्न सक्छ ? ऊर्जावान् युवालाई देशमै क्रियाशील बनाउन रोजगारीको अवसर सिर्जनामा ध्यान दिनु देशको नेतृत्व तहको दायित्व होइन र ? ऊर्जावान् युवा जति विदेशतिर धपाएर तिनै युवाले दुःखले आर्जन गरी पठाएको विप्रेषणले देशलाई धनी बनाउने सपना देख्नु कति घातक छ ? त्यो हाम्रो नेतृत्व तहले कहिल्यै सोचेन। ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले अल्छी बनाउन लागेको देख्ने शीर्ष नेताले यस विषयमा एक पटक गम्भीरतापूर्वक सोचिदिए राज्यलाई फाइदै हुनेछ।

हो, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई समान रूपमा प्रदान गर्दा त्यसको सदुपयोग नहुनेतर्फ भने सजग हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक पर्ने वर्गको पहिचान अथवा विश्लेषण नगरी भत्ता वितरण गर्दा त्यो न्यायोचित नहुने सम्भावना पनि छ। जसलाई आवश्यक छ, उसलाई यस्तो भत्ता वितरण गर्दा भत्ताको सदुपयोग हुन्छ र त्यसको प्रभाव सकारात्मक हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता नपर्ने ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान गर्न सकियो भने देशलाई आर्थिक भारसमेत कम पर्न सक्छ। देशमा राज्यबाट सुविधा पाइरहेका र अन्य विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक टेवा पाइरहेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पनि धेरै भएकाले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान गरी आवश्यक परेका गरिब ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नसके भत्तामा दोहोरोपन नभई राज्यलाई समेत कम आर्थिक भार पर्न सक्छ। आफूलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको आवश्यकता नपर्नेले इमानदारीपूर्वक भन्न सक्नुपर्छ, मलाई यस्तो भत्ता चाहिँदैन भनेर। यसो गर्दा आवश्यक पर्नेले पाउँछन् र सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम पर्छ।

यो पनि राज्यका लागि नागरिकको योगदान नै ठहरिन्छ। त्यसैले यसतर्फ राज्यले पहल गर्नु आवश्यक छ। नेपालजस्तो गरिब देशमा गरिब ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको भत्तालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको रूपमा हेरिनु हुँदैन र यसको असर प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्नु पनि आवश्यक छैन।

राज्यकोषको दोहन अनेक तरिकाले भइरहेको छ। राज्यका शीर्षनेता, शासक र प्रशासकदेखि एउटा सामान्य कर्मचारीले पनि पाएसम्म राज्यकोषको दोहन गर्न छोडेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन सहज र सुरक्षित बनाउन तिनका लागि अलिकति सुविधा थप्न लाग्दा राज्यमाथि आर्थिक भार थपियो भन्ने यत्रो चिन्ता किन ?

शक्ति र पहुँच हुनेले राज्यकोषको जति दोहन गरे पनि मौन समर्थन गर्नेहरू कमजोर बूढाबूढीका पक्षमा चाहिँ यति कठोर किन ? स्रोतको कुरा गर्नेहरूले भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरण, मुलुकमा भइरहेको नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार अनि चर्को कमिसनतन्त्र र लोकतन्त्रका नाउँमा भइरहेको लुटतन्त्र आदिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ हाम्रो नेतृत्व र सरकारको ध्यान नगएकोमा चिन्ता लिएको खोई ?

भन्सारमा न्यून बिजकीकरण, कमिसन, कर छली र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने हो र त्यसमा देशको कर्मचारीतन्त्रले साथ दिने हो भने ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आर्थिक स्रोतको कुनै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था रहँदैन।