केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३० वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा सीमित गरेको छ। यसअघिका सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३० सम्म पुर्याएका थिए। जसरी पनि सत्तामा टिकिराख्ने मनोवृत्तिबाट निर्देशित भएर गठबन्धन सरकार जोगाउन, आफूअनुकूल व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने र संख्या बढाउने गलत अभ्यास यसबीच धेरै देखिए।
अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारेर सानो र चुस्त आकारको सरकार गठन गर्ने सन्देश दिएको छ। जो सकारात्मक छ। विगतमा मन्त्रालय संख्या ३० र मन्त्री संख्या ६४ सम्म पुग्ने जुन गलत अभ्यास भयो, त्यसबाट आमजनता असन्तुष्ट र आक्रोशित थिए। उसो त अहिले संविधानले नै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन रोक लगाएको छ। यद्यपि, राजनीतिक सहमतिको आडमा अनावश्यक मन्त्रालय पनि थप्ने गलत अभ्यास रोक्ने सरकारको कदम सराहनीय छ।
मुलुकमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि प्रशासन सुधारका पहल सुरु भएका थिए। त्यसयता तत्कालीन सरकारले २००९ सालमा भारतीय विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा प्रशासन सुधारकै लागि सिफारिस गर्न पहिलो पटक प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (बुच कमिसन) गठन गरेको थियो। सो समितिले त्यतिखेर नै प्रशासन र शासकीय सुधारका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ मा झार्न सुझाव दिएको थियो। त्यसयता लगातार प्रशासन र शासकीय सुधारकै लागि टंकप्रसाद आचार्य, वेदानन्द झा, भेषबहादुर थापा तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी विभिन्न आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन बारम्वार सुझाव दिएका थिए। तर, यी बीचका सरकारले ती आयोगले दिएका मन्त्रालय घटाउनेलगायत अधिकांश सुझाव कागजमै मात्र ग्रहण गरे, कार्यान्वयन गरेनन्।
मुलुकमा संघीयता स्थापना भएपछि काशीराज दाहाल तथा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति र सहजीकरण समितिले पनि अब संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई सुझाएको थियो। सरकारले त्यसमा दुई मन्त्रालय थपेको छ। यद्यपि, मन्त्रालयको संख्या आधा जति नै घटाउन वर्तमान सरकार सफल भएकाले यसमा असन्तोष गर्ने ठाउँ छैन।
संघीय शासनसहितको संविधानले पनि केन्द्रीय सरकारमा बढीमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नदिने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। सायद विगतमा धेरै मन्त्रालय र मन्त्री रहँदा मुलुकले विभिन्न खाले समस्या र विकृति भोग्नुपरेकाले संविधान निर्माताले त्यसप्रकारको अग्रगामी व्यवस्था गरेका थिए। ओली सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारेर संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ।
सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा छ। अब उसले मन्त्रालयको संख्या घटाएजस्तै योग्य, सक्षम र विवादमा नपरेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। विस्तारको तयारी हुँदै गर्दा वाम गठबन्धनभित्र नेताहरूको व्यवस्थापनलाई लिएर किचलोहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। धेरै आकांक्षी र मन्त्रालय थोरै हुँदा सरकारलाई पूर्णता दिने कुरा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
राज्यमन्त्री राख्ने, मन्त्रालय विभाजन गरेरै भए पनि असन्तुष्टहरूलाई मनाउने कुरा भोलिका दिनमा उठ्न सक्छन्। जसतर्फ सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ। चुस्त र प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्न सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्मा योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न सके संख्या घटाउनुको सन्देश थप अर्थपूर्ण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
