सर्वसाधारणका प्रस्ताव सिधै संसद्‍मा

हेटौंडा : नागरिकले सिधै संसद्मा आफ्नो आवेदन प्रस्ताव गर्नसक्ने नियमावलीको मस्यौदा प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको छ। आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मस्यौदा समितिका सभापति राजेन्द्र पाण्डेले उक्त प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलका सांसद सदस्य रहेको समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा पारित भएपछि नागरिकले आफ्नो कुरा सिधै संसद्मा राख्न पाउनेछन्। यो प्रस्ताव पारित भएपछि संसदीय व्यवस्थामै नौलो अभ्यास हुनेछ। समिति सभापति पाण्डेले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत मस्यौदामा नागरिकले पनि ‘आवेदनपत्र पेस गर्नसक्ने’ प्रावधान छ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको निर्णयको कुनै कारणले सम्बन्धित प्रदेशभित्र बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाइ कम्तीमा एक सय जना नेपाली नागरिकले दस्तखतसहित दिएको आवेदनपत्रलाई तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी प्रस्तावको रूपमा पेस गर्न सक्नेछन्।’

आवेदनपत्र प्रस्तुत गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यले उक्त प्रस्ताव सभामा पेस हुनेभन्दा कम्तीमा पाँच दिनपहिले सचिवलाई दिनुपर्नेछ। सभाले उपयुक्त सम्झेमा आवेदनपत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा त्यसमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयोजनका लागि समितिमा पठाउन सक्नेछ।

संघीय संसदमा सार्वजनिक महŒवका विषय उठाइए पनि त्यसमा औपचारिक छलफल हुने गरेको थिएन। ‘हामीले गरेको यो प्रस्ताव नेपालमै नौलो अभ्यास हो’, अन्नपूर्णसँग प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति पाण्डेले भने, ‘यसअघि कुनै पनि संसदीय समितिमा उजुरी परेको आधारमा थप छलफल आवश्यक भए मात्रै संसद् बैठकमा छलफल हुने गरेको थियो तर अब जनताका कुराले सिधै संसद्मा प्रवेश पाउनेछ।’ समितिले बिहीबार र शुक्रबार मस्यौदामाथि दफावार छलफल गरेर अन्तिम रूप दिएको थियो ।

मस्यौदामा प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी सबै विषय समावेश गरिएको छ। मस्यौदामा प्रदेसशभा बैठक सञ्चालन र स्थगन, अधिवेशन आह्वान, अन्त्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थिति र बस्ने क्रम, सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मनोनयन, बैठकको कार्यविधि, बैठकले निर्णय गर्ने तरिका, बैठकमा सुव्यवस्था, प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ। साथै प्रश्न र ध्यानाकर्षण, प्रस्ताव र तत्सम्बन्धी कार्यविधि, संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था, स्थगन प्रस्ताव, संकल्प, अध्यादेशसम्बन्धी, व्यवस्थापिका कार्यविधि, राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी कार्यविधि, विनियोजन तथा अर्थविधेयकसम्बन्धी कार्यविधि, विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्ताव, प्रदेशसभाको समिति, विशेषाधिकार समिति, सभामुख र उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव, अनुपस्थितिको सूचना, राजीनामा र स्थान रिक्तता र संसदीय दलको कार्यालय र दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।

४५ पृष्ठ लामो मस्यौदाको २६ परिच्छेदमा सदस्यको आचरण तथा अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था, मन्त्रीद्वारा वक्तव्य, राजीनामा र कागज टेबल र विविध विषय पनि समेटिएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई उक्त मस्यौदा अध्ययनको लागि १६ घण्टाको समय दिइएको छ। उक्त प्रस्तावमाथि थप छलफल गरी पारित गर्न सोमबार बिहान ११ प्रदेशसभा बैठक बस्ने गरी आइतबारको बैठक सकिएको छ। नियमावली अभावमा अन्तरिम कार्यविधिको आधारमा प्रदेशसभा सञ्चालन हँुदै आएको छ ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको सुरुमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा डोरमणि पौडेल नियुक्त भएको व्यहोराको प्रदेश प्रमुखको कार्यलयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए। साथै सभामुखले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्र पनि पढेर सुनाए। प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सबै सदस्यले ऐन–नियम निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘ऐन–नियम नभई अरु काम सुरु गर्न सकिन्न, अब सबैले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने। विपक्षी दल कांग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँले समृद्धि मुखमा मात्र नभई व्यवहारमै ल्याउन सहयोगीको भूमिकामा रहन तयार रहेको बताए।