प्रदेश ६ को शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकेको छ। प्रदेशको नाम सर्वसम्मतिमा कर्णाली राखिएको छ। राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर राख्ने निर्णय प्रदेशसभाको अत्यधिक बहुमतले गरेको थियो, यो निर्णयको विपक्षमा जम्मा एक मत परेको थियो। नेपालको संविधानको धारा २८८(२) मा प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट निर्णय हुने उल्लेख छ।
धारा २८८(३) मा स्थायी राजधानी नतोकिएसम्म सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुने प्रावधान छ। त्यस्तै धारा २९५(२)मा प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतबाट गरिनुपर्ने प्रावधान छ। यिनै संवैधानिक प्रावधानअनुसार कर्णाली प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा पहिलो भएको छ। अस्थायी केन्द्र र नामकरणको विषय जटिल मानिँदै आएको पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा जुन सहजताका साथ प्रदेश ६ ले निर्णय गर्न सक्यो, त्यो अन्य प्रदेशका लागि गतिलो पाठ बनेको छ।
विगतमा सरकारले प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्दा विभिन्न असन्तुष्टि प्रकट भएका थिए। संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्दा विरोध गर्दै विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएका थिए, प्रदेश ४ र ६ मा बाहेक। ती आन्दोलन उग्र हुन सक्ने भय पनि उत्पन्न भएका थिए। अहिले पनि प्रदेशको नामकरण र खासगरी राजधानी तोक्ने निर्णयले असन्तुष्टि ल्याउने हो कि भन्ने आशंका ती प्रदेशमा छ। प्रदेशको संस्थागत विकास र समृद्धितर्फ बढ्ने हो भने कर्णाली प्रदेशले गरेको यो सहज अभ्यासलाई अरूले अनुशरण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
राजधानी निर्धारण गर्दा प्रदेशसभाहरूले प्रदेशका सबैजसो भूभागबाट भौगोलिक सुगमता, राजधानीका लागि पूर्वाधार भएको र भविष्यमा बढ्न सक्ने पूर्वाधार र जनसंख्या थेग्नसक्ने स्थान तोक्नु उचित हुन्छ। त्यसमा सांसद र दलहरूका बीचमा अनौपचारिक र घनीभूत छलफल भएपछि प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेर निर्णय गर्नु ठीक हुन्छ। विगतमा दलका नेता र प्रतिनिधिहरूले लोकप्रियताका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी बनाउन कोसिस गर्ने बचन दिएका थिए। यसैकारणले पनि प्रदेश राजधानी निर्धारण पेचिलो विषय बनेको हो। नेताहरूले जनतालाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्नेमा उनीहरू भीडको मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुने र तदनुरूप बोल्ने गरेका छन्। नेताहरूको यस्तो प्रवृत्तिले विवाद र द्वन्द्व निवारण गर्नेभन्दा पनि उल्टै बढाउने गरेको छ।
मुलुक अहिले धेरै लामो राजनीतिक संक्रमण टुंग्याएर संघीयताको संस्थागत कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसबीचमा अस्थायी राजधानीहरूमा प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, उच्चपदस्थ कर्मचारीको कार्यालय र आवासको उचित व्यवस्था हुन नसकेको विषयलाई लिएर संघीयता कार्यान्वयनलाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका सुरुवाती चरणमा भएका सानातिना र समयक्रममा समाधान गर्न सकिने कठिनाइका रूपमा लिनु उचित हुन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनको इतिहासमा यी कदम सधैं स्मरणयोग्य रहिरहने छन्। कर्णाली प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा हुनु यो प्रक्रियाको पहिलो कडी हो। त्यसलाई पछ्याउँदै अरू प्रदेशले पनि नामकरण र राजधानी तोक्ने कामलाई सकेसम्म चाँडै सम्पन्न गरेर विकास र समृद्धिलगायत जनहितका काममा लाग्नु उचित हुन्छ। यही विषयलाई धेरै समय थाती राखिरहनुले दल र जनप्रतिनिधिको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठ्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
