'राहतमा अनियमितता'

गुलरिया : गत साउनको अन्तिम साता बबई नदीमा आएको बाढीले क्षति पु¥याएपछि स्थानीय तहबाट वितरण गरिएको राहतमा अनियमितता भएको भन्दै पीडितहरूले विरोध गरेका छन्। गुलरिया नगरपालिका वडा नं ९ अन्तर्गत टेपरीगाउँका पीडितहरू संघर्ष समितिमार्फत राहतको विरोधमा नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत गुलरिया नगरपालिका घेराउ गर्दै राहत प्रक्रिया विरुद्ध उत्रिएका हुन्।

बाढीका कारण गुलरिया, बाह्रबर्दिया, राजापुर, ठाकुरबाबा, मधुवन, बाँसगढी नगरपालिकालगायत बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका डुबानमा परेको थियो। जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको तथ्यांकअनुसार बाढीबाट बर्दियाको ७५ हजार जनसंख्या प्रभावित भएको थियो। जसमा गुलरिया र बाह्रबर्दिया नगरपालिका बढी प्रभावित छन्।

गुलरिया नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं ९ कम प्रभावित भएको तथ्यांकमा परे पनि त्यस क्षेत्रमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गरेको तत्कालीन राहत धेरैलाई वितरण गरिएको पाइएको छ। नगरपालिकाको वडा नं ९ की साइँली थारूले आफूहरू राहत पाउनबाट वञ्चित भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘वार्डमा आफन्त र दल हेरेर राहत वितरण गरिएको छ। वडाध्यक्षसँग राहत माग्दा पन्छिन्छन्।’ ‘पछिल्लो समय राहतका लागि आएको २५ हजार रुपैयाँ अनियमित रूपमा वितरण गरिएको छ। आफ्ना मान्छेलाई धेरै अरूलाई थोरै दिएका छन्,’ उनले गुनासो गरिन्।

वडाध्यक्षले सुरुमै २५ हजार रुपैयाँ राहत आएको सुनाए पनि केही नदिएको उनको आरोप छ। राहत वितरण प्रक्रिया पीडितहरूलाई चित्त नबुझेपछि संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलनमा उत्रिएको उनले जानकारी दिइन्।

वडाध्यक्षले सुरुमै २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने सुनाए पनि केही नदिएको स्थानीयको आरोप।

बाढी प्रभावित नभएकाले समेत राहत बुझेका र पीडितमा नाम आफ्ना नजिककालाई छुट दिएको भन्दै नाम दर्ता गराइपछि स्थानीयहरूको त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै संघर्षमा उत्रिएका हुन्।

जिल्लाको टेपरी निवासी अनुषा खत्री राहत वास्तविक पीडितले नपाएको गुनासो गर्छिन्। राहत वितरणप्रति रोष प्रकट गर्दै उनी भन्छिन्, ‘स्थानीयले नदेख्ने गरी गुपचुपमा राहत वितरण भएको छ, धेरै पीडितलाई यसबारे जानकारी भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन बाध्य भएका हौं। उनी अनियमितता गर्ने जोकोहीलाई पनि कारवाही हुनुपर्ने बताउँछिन्।

राहत वितरणमा धेरै सावधानी अपनाउने प्रयास गरेको गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले बताए। उनले भने, ‘यदि कुनै वडामा अनियमितता भएको प्रमाण भेटिए त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौं।’

गुलरिया नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं १ र २ को कार्यालयमा पनि राहतका विषयमा ४ महिनाअघि पीडितहरूले तालाबन्दी गरेका थिए भने यस पटक वडा नं ४ र ९ मा पनि यस्तै समस्या दोहोरिएको हो। मेयर यादवले थप्छन्, ‘मौखिक रूपमा आरोप लगाएर हुँदैन वास्तविक प्रमाणसहित कारवाहीका लागि माग गरे हामी त्यस्ता प्रतिनिधिलाई तत्काल कारवाही गर्छौं।