प्रदेश ३ को प्रदेशसभा नियमावली पारित

हेटौंडा: प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभाले प्रदेशसभा नियमावली–२०७४ पारित गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले सर्बसम्मत नियमावली पारित गरेको हो।नियमावली पारित भएसँगै प्रदेश तीनको प्रदेशसभा आफ्नै नियमावलीको आधारमा सञ्चालन हुने पहिलो प्रदेशसभा बनेको छ।

नियमावली अभावमा अन्तरिम कार्यविधिको आधारमा प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। प्रदेशसभा बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्यलाई नियमावलीको मस्यौदा प्रस्तावमाथि बोल्न समय दिएका थिए।

छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका रामेश्वर फुयाल, माओवादी केन्द्रका युवराज दुलाल, नेपाली कांग्रेसकी राधा घले, विवेकशील साझा पार्टीकी शोभा शाक्य, राप्रपा प्रजातान्त्रिककी रिना गुरुङ, राप्रपाकी रिता माझीले नियमावलीलाई समर्थन गरेका थए।

छलफलमा मस्यौदा समितिका सभापति पाण्डेले नियमावलीमा भएका विषयमा प्रष्ट पारेका थिए। नियमावली पारित भएपछि अब सभामुखदेखि सभासदसम्म नियममा बाँधिएको उनले बताए। ‘नियमावली बनेपछि अब सभामुखले गल्ती कमजोरी हेरेर सभासदलाई निलम्बन गर्नेसम्म अधिकार पाएको छ’, उनले भने, ‘हामी एउटा कानूनमा बाँधिएका छौं, एउटा विधिमा हिँड्ने माध्यम बनेको छ।’ सभापति पाण्डेले नियमावलीको मस्यौदामाथि थप प्रष्ट पारेपछि सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा नियमावली पारित गरियोस् भनि बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रदेशसभा बैठकमा सभामखु सानुकुमार श्रेष्ठ ।तस्बिर :कृष्ण सारु मगर

बैठकमा पारित नगरियोस् भन्ने पक्षमा कोही सभासदले मत नदिएपछि नियमावली सर्बसम्मत पारित भएको हो। ४५ पृष्ठको मस्यौदामा ६ नियमावली र २१७ नियम छन्। माघ २८ गते गठन भएको समितिले फागुन १० र ११ गते बैठक बसेर नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएका थिए। नियमावली पारितसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा स्थगित गरेका छन्।

२३ वटा कानून निर्माणको तयारी

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २३ वटा कानून तथा नियमावली निर्माणको तयारी थालेको छ। कानूनको अभावमा सरकार तथा सांसदले काम गर्न समस्या परेपछि प्रदेश तीनको प्रदेशसभाबाट २३ वटा कानून निर्माणको गृहकार्य भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए।

प्रदेशसभाले डेढ महिना उक्त कानूनभित्र निर्माण गरिसक्ने उनले बताए। ‘२३ वटामध्ये सोमबारमात्रै प्रदेशसभा नियमावली पारित भएको छ’, जम्कट्टेलले भने, ‘केही कानून फास्ट ट्रायाकको माध्ययमाबाट पनि निर्माण गछौं।’ प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य तथा अधिकारका सन्र्दभको कानून, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश सम्वन्धि अधिकार पत्रको कानून, प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन र कार्यविभाजन नियमावलीसहित २३ वटा कानून निर्माणको लागि छलफल तीव्र बनाइएको उनले जानकारी दिए।