तीन सचिवसहित चार हजार स्वेच्छिक अवकाशमा जाने

तीन सचिवसहित चार हजार स्वेच्छिक अवकाशमा जाने

काठमाडौँ : करिब चार हजार निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि निवेदन आह्वान गरेकामा करिब तीन हजार ७४८ हजारले निवेदन दिएको मन्त्रालयका स्वेच्छिक अवकाश एकाई शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायले जनाकारी दिए।

मन्त्रालयले गत पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। पैंतालीस दिनको समयसीमा राखेर स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो। त्यसै अनुसार कर्मचारीले निवेदन दिएका हुन्।

गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालय र निकायमा स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। उनले दरखास्त दिएका निवेदनलाई आवश्यक छानबिन गरी समायोजन गरिने बताए । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीस वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

स्वेच्छिक अवकाश लिनेमा तीन सचिव, १३ सहसचिव र ४५ उपसचिव समेत रहेका छन्। सबभन्दा बढी तल्लो तहका श्रेणीविहीन कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिएको रोकायले बताए। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन्।

उपसचिव रोकायले सम्बन्धित कार्यालयमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका दरखास्तको यही १९ गतेसम्म संकलन गरिने जानकारी गराए। आवश्यक अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा स्वेच्छिक अवकाशका लागि लैजाने उनले बताए। मुलुकभरि करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.