प्रदेश सरकार गठनमा

प्रदेश सरकार गठनमा

सिमकोट : नेकपा एमालेले प्रदेश सरकार गठनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। प्रदेश नम्बर ६ मा सरकारमा आफूभन्दा कनिष्ठलाई मन्त्री बनाएको भन्दै राजीनामा दिएका चन्द्रबहादुर शाहीलाई पत्र पठाएर एमालेले 'केही कमीकमजोरी हुन गएको महसुस भएको' जनाएको छ।

पत्रमा पार्टी स्थायी कमिटीको फागुन ११ गते बसेको बैठकमा शाहीले राजीनामा बारे छलफल भएको र सरकार गठनका क्रममा 'केही कमीकमजोरी भएको महसुस भएको' प्रदेश नम्बर ६ का इन्चार्ज समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएका शाहीलाई पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्किन पनि एमालेले आग्रह गरेको छ। 

'उपर्युक्त विषयका सन्दर्भमा केही कमजोरी रहन गएको महसुस हुनुको साथै भविष्यमा कमरेडलाई उचित भूमिका दिनुपर्ने कुरामा पार्टी कमिटी सहमत भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँछु', ६ नम्बर प्रदेश संयोजक ज्ञवालीले फागुन १३ गते शाहीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, 'पार्टीको सदासयतालाई शिरोधार्य गरी यथावत रुपमा पार्टी काममा फर्कन र प्रदेशसभाको काममा संलग्न हुन आह्वान छ।'

मुगुमा एमाले संस्थापकसमेत रहेका शाही कर्णाली प्रदेशको सभामुखका दाबेदार थिए। तर आफूभन्दा कनिष्ठलाई अवसर दिइएपछि शाहीले फागुन ७ गते राजीनामा दिएका थिए।

प्रदेश सरकार गठनमा आफूमाथि अन्या यभएको र आर्थिक चलखेलमा मन्त्री छनोट गरिएको भन्दै शाहीले गत साता हुलामार्फत आफ्नो राजीनामा पत्र कर्णाली प्रदेशका सभामुखलाई पठाएका थिए।

पार्टी निर्देशन सकारात्मक : शाही

शाहीले पार्टीको निर्देशन सकरात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। काठमाडौंबाट सुर्खेत आउँदै गरेका शाहीले आफू मन्त्री र सभासद हुन पार्टीमा नलागेको बताए। पार्टीमा विधि र पद्धतिभन्दा धनवाद र डनवाद हावी हुन थालेपछि असह्य भएर आफूले राजीनामा दिएको उनले बताए।

'पार्टी स्थायी कमिटिले नै कमजोरी भएको स्वीकार गरेको मात्र छैन, अगामी दिनमा कमजोरी नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ', शाहीले अन्नपूर्णसँग भने, 'अब म पूर्ववत जिम्मेवारीमा फकिन्छु।'

एमाले प्रदेश नम्बर ६ का संयोजक ज्ञवालीले भने पत्रका विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। 'सबै विषय पत्रमा नै उल्लेख छ', उनले भने।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.