सरकार चलाउन कठिन : मुख्यमन्त्री राई

विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकार चलाउन कठिन भएको बताएका छन्। सोमबार पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सरकारले गरेका निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै कानुन, पूर्वाधार र कर्मचारी अभावमा सरकार चलाउन कठिनाइ भएको बताए।

‘निकै अप्ठेरो भएको महसुस गरेको छु’, उनले भने, ‘तर, विभिन्न कठिनाइ भए पनि त्यसै अल्झिएको छैन, सरकारले त्यसै समय बिताएको छैन।’ उनले जनताको अपेक्षा र प्रदेश सरकारसँग उपलब्ध स्रोतबीचको तादत्म्य आफूले बुझेको बताए।

उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता तोकेर सरकारले योजना बनाउने जानकारी दिँदै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विकास तथा अन्य विषय उजागर गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गरे। सरकारले एक सय दिनको कामको प्राथमिकता र त्यसको सूची बनाएर सार्वजनिक गर्ने उनले सुनाए। भने, ‘सहिद भूमिलाई नमुना बस्तीका रूपमा विकास गर्ने, नागरिकसँग प्रहरी अभियानलाई मूर्तरूप दिन काम थालेको एक महिनाभित्र प्रदेशभरिका घरमा सुरक्षा कार्यालयको नाम, ठेगाना, प्रमुखको टेलिफोन नम्बरसहितको स्टिकर टाँसिनेछ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव रोक्न, महँगी र मिसावटलाई निरुत्साहित गर्न कदम पनि चाल्नेछ। कर्मचारीतन्त्र शुद्धीकरण गर्न आनीबानी तथा व्यवहारमा सुधार र परिवर्तन हुनुपर्ने, लोभलालच, ठगठाग वा अल्छीपनजस्तोे विकृति त्याग्नुपर्ने नीति सरकारको हुने उनले स्पष्ट पारे।

प्रदेशको समृद्धि नै पहिलो चाहना भएकाले प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चासो राख्ने, ढिलासुस्ती भए त्यसको खोजबिन गर्ने र समयमै काम पूरा गर्न पहल गर्ने उनले बताए। ‘हामीले आफू हिँड्ने बाटो आफंै तय गर्नु छ’, उनले भने, ‘आलोचना र खबरदारीको पनि अपेक्षा राख्दछु।’ भारतको जोगबनीबाट चीनको सीमा जोड्न किमाथांकासम्म पुग्ने सडक प्रदेश सरकारको चासो भएकाले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याइने उनको भनाइ थियो।

राजधानी चाँडै तोकिने

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको स्थायी राजधानी चाँडै तोकिने जानकारी सदनलाई गराउँदै नामकरणको काम पनि पूरा गरिने बताए। ‘नाम र राजधानी तोकेर नयाँ संरचना पनि खडा गर्दै लैजानु छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘काम अझै धेरै बाँकी छन्।’ प्रदेशसभाको जिम्मेवारी धेरै ठूलो भएकाले प्रदेश सरकारले सभाप्रति पूर्ण जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।

चैत ७ मा अर्को बैठक

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दै प्रदेश १ को पाँचौं बैठक चैत ७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू इन्द्रमणि पराजुली, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, जसमाया गजमेर, केदार कार्की, मोनहबहादुर खड्का, जयराम यादव, इन्दिरा राई र विष्णु तुम्बाहाम्फे सदस्य छन्।

प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा लीलाबल्लभ अधिकारी, उत्तमकुमार बस्नेत, एकराज कार्की, सावित्रा रेग्मी, सुयर्माराज राई, शान्तादेवी पौडेल, झलकबहादुर मगर, रामकुमार राई, रामचन्द्र लिम्बू, इन्दिरा राई र विष्णु तुम्बाहाम्फे सदस्य छन्।

समितिले २१ दिनभित्र नियमावली मस्यौदा तयार गरिसक्ने र त्यसपछि विषयगत समिति गठन गर्न बाटो खुल्नेछ। यससँगै संसद्मा दाफावार छलफलका लागि दर्ता हुने प्रदेश कानुनका मस्यौदामा विषयगत रूपमै समितिमा छलफल गर्न सहज हुने जनाइएको छ।