ओलीको 'सरप्राइज' : किन रोजे डा. युवराज खतिवडालाई

ओलीको 'सरप्राइज' : किन रोजे डा. युवराज खतिवडालाई

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थविज्ञ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ ।

अनुमान भन्दा फरक र विश्वासपात्रलाई पनि पाखा लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर ‘सारप्राइज’ दिएका छना । खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्मा नै आएको छ। धेरै नेपालमै पहिलो पटक अर्थतन्त्र बुझेको विद्वानले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको भन्दै खुलेर प्रशंसा पनि गरेका छन् ।

एमाले वृत्तमा बोली बन्द

तर खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने ओलीको निर्णयले एमालेवृत्तका धेरै नेता कार्यकर्ताको बोली नै बन्द भएको छ । ओलीले जोखिम मोलेर महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदिप ज्ञवाली र पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता नेतालाई पन्छाउँदै डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका हुन् ।

डा. खतिवडालाई राज्यमन्त्री बनाएर आफु मन्त्री बन्ने दौडमा रहेका नेताहरुको सपना ओलीको निर्णयले तुषारापात भएको छ । एमाले नेताहरु आफु अर्थमन्त्री बनेर डा. खतिवडालाई राज्यमन्त्री बनाउन चाहन्थे । लबिङ पनि त्यही अनुसार भएको थियो । ओलीका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र मानिने महासचिव पोखरेललाई पनि रक्षा मन्त्रालयमा धकेल्दै खतिवडाले अर्थको चाबी पाएका छन् ।

खतिवडाका अगाडि अरु अयोग्य ?

डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएको असन्तुष्टि एमाले कार्यकर्ताले समाजिक सञ्जालदेखि नेताका घरसम्म पुगेर पोख्न थालेका छन् । महासचिव पोखेरल र खतिवडाको स्टाटस एउटै रहेको टिप्पणी पनि केहीले गरेका छन् । अन्य एमाले नेता कार्यकर्ताले शालिन नेता प्रदीप ज्ञवाली र अर्का युवा नेता योगेश भट्टराई भन्दा खतिवडा योग्य भएको भन्दै व्यं‌ग्य पनि गरेका छन् ।

मन्त्री हुन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि झापामै जन्मिनुपर्ने आशयसहितका धारणासमेत एमाले नेता कार्यकर्ताले अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । एमाले रोल्पाकी नेतृ ईश्वरी जिएमले ट्विटमा लेखेकी छन्, 'जीवनमा व्यक्तिगत जीवन जिउनै नदिने भो एमालेले क. खतिवडालाई। कहिले गभर्नर, कहिले योजना आयोग । बल्ल फुर्सदिलो भा'को बेला फेरि अर्थमन्त्री । होइन एमालेका अरु नेता कमरेडहरुले पनि खतिवडा कमरेडको जस्तै विषय लिएर पढ्न सुरु गरे बुरु उहाँको जस्तै सबैमा छिटोछिटो पालो आउँथ्यो नि ।'

जिएमको नाम समानुपातिकबाट प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा सदस्यका लागि अन्तिममा काटिएको थियो । पोखराका पत्रकार पुण्य पौडेलले फेसबुकमा छन्ः 'मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा हरि पाण्डे उद्योग र जलश्रोत मन्त्री बन्नु भएको बेला पहिलोपटक पोखरा आँउदा पार्टीका केही नेताको असन्तुष्टि कार्यकर्ता भेटघाट नराख्नेसम्मका थिए । अहिले डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाको पार्टी पङ्क्तिबाट आएका रोइलो त्यस्तै लाग्छ । आफ्ना अघिपछि कस्ता अनुयायी छन् हेर्ने फुर्सद निकाले तनाव कम हुन्थ्यो कि?

सांसद एवम् एमाले नेतृ रामकुमारी झाक्रीले अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडालाई नियुक्त गरेर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरेको छ भन्ने कुराको राम्रो सन्देश दिएको बताएकी छन् । उनले ट्विटमा पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थशास्त्रका जानकार डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिएकी छन् ।

जनस्तरमा पनि डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइएकोमा स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिइएको छ ।

खतिवडा किन अर्थमन्त्री ?

संगीन घडीमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई ठूलाठूला चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । मुलुकलाई स्थायी सरकारसहित विकास र समृद्धि बाचाका साथ चुनाव गएका ओलीलाई तीन वाचा पुरा गर्नुपर्ने चुनौती छन् ।

आर्थिक रुपमा जर्जर भएको मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन डा. खतिवडा जस्ता विज्ञको अपरिहार्य आवश्यकता छ । ओलीले पार्टी भित्रका आफ्ना अति विश्वासपात्रलाई पन्छाएर त्यतिकै खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका होइनन् ।

उनको विज्ञता तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा गरेका कामबाट प्रभावित भएका ओलीले पाँच वर्षभित्र २ अंकको आर्थिक वृद्धिदरसहित मुलुकलाई विकसित राष्ट्रको सूचीमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छन् । त्यो लक्ष्यमा पुग्न डा. खतिवडा भन्दा उपयुक्त पात्र ओलीसामू अरु थिएनन् ।

त्यसकारण पनि उनले आफ्ना पार्टीका अन्य नेता र विश्वासपात्रको विकल्पमा अर्थविज्ञ डा. खतिवडालार्इ अर्थमन्त्री बनाएका हुन् । डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदा घरजग्गा र सेयरमा गएको कर्जा नियन्त्रण गर्ने काममा उलेख्य भूमिका खेलेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.