प्रदेशमन्त्री निवास भैरहवामा, मन्त्रीहरू अझै आएनन्

प्रदेशमन्त्री निवास भैरहवामा, मन्त्रीहरू अझै आएनन्

भैरहवा : प्रदेश ५ का मन्त्री भैरहवास्थित भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना कार्यालयको हाताभित्र बस्ने भएका छन्। सबै दृष्टिले सुरक्षित मानिएको यो क्षेत्रमा मन्त्रीको निवास मर्मत कार्य द्रुतगतिमा भइरहेको छ।

मन्त्रीका लागि तोकिएको ८ वटा भवनमध्ये २ वटा निवास तयार भए पनि अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै पनि मन्त्री आएका छैनन्। अञ्चलपुरमा रहेको भैलुभुजका १३ वटा भवनमध्ये ८ वटा भवन मन्त्री निवासका लागि तोकिएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।

भैलुभुजको हाताभित्र रहेका ८ वटा निवासमध्ये ४ वटामा २ वटा लिभिङ रुम, १ वटा बैठक कक्ष तथा भान्छा घर र शौचालय एवं स्नानघर छन् भने बाँकीका ४ वटामा एक/एक वटा लिभिङ रुम, एउटा बैठक कक्ष तथा भान्छा घर र शौचालय एवं स्नानघर छन्। ८ वटा भवनमध्ये २ वटा भवन जोडिएकाले त्यहाँ बढीमा १० जना मन्त्री बस्न मिल्ने गरी बनाइएको छ।

नयाँ सडकमा रहेको करिब साढे ८ बिघामा फैलिएको भैलुभुज सम्पूर्ण रूपमा परिपक्व रहेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए। ‘सुरक्षा, बसाइलगायत विभिन्न कारण्ले यो पायक पर्ने ठाउँ हो’, प्रजिअ मैनालीले भने। यसबाहेक सरकारले सकभर सरकारी भवन प्रयोग गर्ने एवं भाडा तिर्न नित्साहित गर्ने उद्देश्य लिएकाले सो स्थान छनोटमा परेको हो।

यता, भैरहवामा बढ्दो गर्मी, लामखुट्टेको प्रकोप एवं बुटवलबाट भैरहवाको दूरी देखाउँदै प्रदेश ५ का मन्त्री भैरहवा बस्न नमानेको स्रोतको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय बुटवलमै तोकेकाले मन्त्रीको निवास पनि बुटवलमै हुनुपर्ने मन्त्रीले अडान लिएका छन् तर यसलाई रुपन्देहीका प्रजिअ मैनालीले नकारेका छन्। ‘बाहिर हल्ला मात्र आएको हो। मन्त्रीज्यूहरू भैरहवा भैलुभुजमै बस्नुहुन्छ’, उनले भने।

मन्त्रीनिवासका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय भैरहवाले निवास क्षेत्रको मर्मत कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्री निवास, संसद् सचिवालय, मन्त्रालयलगायत पूर्वाधार मर्मतका लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ तथा नयाँ निर्माणका लागि १ करोड गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको डिभिजन प्रमुख सुरेश ठाकुरले बताए। प्रदेश सरकारका मन्त्री भैरहवामा बनिरहेको निवासमा बस्न नमाने सरकारको लगानी खेर जाने निश्चित छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.