जनप्रतिनिधिको सेवासम्बन्धी कानुन बन्दै

पोखरा : प्रदेश ४ को प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न गठित कानुन मस्यौदा समितिले जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण थालेको छ। मस्यौदा समितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न छलफल सुरु गरेको हो।

बैठकमा जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुनसहित, साझा सूचीको अधिकार, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, खरिद ऐन र नियमावलीलगायत विषयमा छलफल भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। प्रदेश ४ को दोस्रो क्याबिनेट बैठकले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारभित्र रही प्रादेशिक कानुन बनाउन ४ सदस्य कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो।

कानुन निर्माणका लागि ड्राफ्ट बनाउन पहिलो बैठकमा धेरै विषयमा छलफल भए पनि मुख्यतः ६ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको समितिको संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए। मस्यौदा समिति बैठक मंगलबार पनि जारी रहने मन्त्री चुमानले सुनाए। संविधानको अनुसूची ६ तथा संविधानका विभिन्न धारामा प्रदेश सरकारको अधिकारको व्यवस्थाअनुसार तत्काल आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न पहिलो बैठक बसेको हो।

यो महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेस गर्न मस्यौदा समितिले कामलाई तीव्रता दिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले सुनाए। प्रदेशलाई चाहिने कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने भएकाले मस्यौदा समिति स्प्रिडमा काम थालेको उनले सुनाए।

समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान रहेको समितिमा सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव छन्।

प्रदेश ४ मा सातवटा मन्त्रालय रहे पनि चार मन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन्। बाँकी तीन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफैंले हेरेका छन्। सुब्बाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बस्नेतले जानकारी दिए। प्रदेशसभाको बैठक फागुन २१ गते बस्नेछ।

पूर्वाधार धमाधम बन्द

प्रदेश ४ को प्रदेशसभाका लागि सरकारले पठाएको १० करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म झन्डै पौने ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। माघ २२ मा यहाँको प्रदेशको पहिलो सभा बसेको थियो। त्यसयता ३ पटक संसद् बैठक बसिसकेको छ। २० शीर्षकमा खर्च गर्न सक्ने गरी सरकारले यो प्रदेशका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। उक्त रकम खर्चको अख्तियारी माघ २८ मै आएको प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत गोवद्र्धन गिरीले बताए।

कोष तथा लेखा नियन्त्रयण कार्यालयका लेखापाल गिरिधारी उपाध्यायका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशसभा सचिवालयले २ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्चेको छ। पानी, बिजुली, सञ्चार र कार्यालयसम्बन्धी शीर्षकमा त्यतिका खर्च भएको जानकारी उपाध्यायले दिए। प्रदेशसभा सचिवालयले खर्चको भुक्तानी आदेश दिएपछि कोलेनिकाले सम्बन्धितका नाममा चेक काट्छ।

सरकारले सचिवालयलाई पानी/बिजुलीमा ५ लाख, सञ्चारमा ५ लाख र कार्यालयसम्बन्धमा ३० लाख खर्चिन सक्नेगरी अख्तियारी दिएको छ। पोखरा नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेशसभा बनाइएको छ। सभा र सचिवालयका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्ने कामचाहिँ सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय कास्कीले गरेको छ। त्यहाँका भवनको मर्मतसम्भारसहित फर्निचरलगायत व्यवस्था सोही कार्यालयले गरेको हो। त्यससम्बन्धी खर्चको विवरण भने डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक गर्न भ्याइसकेको छैन।

कार्यालयका सूचना अधिकारी सूर्य बरालका अनुसार प्रदेशसभा भवनसहित मन्त्रालय र पदाधिकारीहरूको आवासका भौतिक संरचनको मर्मतसम्भारलगायत बन्दोबस्तीको काम धमाधम भएको छ। केही समयमै खर्च सार्वजनिक गरिने उनी बताउँछन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा आएको १० करोड रुपैयाँचाहिँ सांसदको तलब, भत्ता, पोसाक, कर्मचारी तालिम, अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमण, पुँजीगत सुधारलगायत शीर्षकका लागि हो। तलबका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छ। महँगी भत्ता पनि त्यति नै छ। भ्रमण शीर्षकमा ५० लाख र विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च भनेर १० लाख रुपैयाँ छुट्याएर पठाइएको छ। तर, प्रदेश सभाका सदस्यको तलब, भत्ता कति हुने भन्नेबारे नियम कानुन बनाउन भने बाँकी छ।

प्रदेश ४ मा ६० सांसद छन्। यहाँ मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र ३ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशका सबै पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश पदाधिकारी र सदस्यहरूको तलबमान तोकेको छ। सबै प्रदेशका सदस्य तथा पदाधिकारीको तलबमा एकरूपता होस् भनेर संघीय सरकारले तोकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतलाई उल्लेख गर्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो। प्रदेशसभाका सदस्यको मासिक तलब ४५ हजार भनेर केन्द्रले तोकेको छ।