कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा सरकारले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश संसदमा पेश गरेको विश्वासको मतसम्वन्धी प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदले मतदान गरेका छन् । योसँगै प्रदेश सरकारले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको हो ।

मंगलवार बसेको संसद वैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई विश्वासको मत दिइयोस् भन्ने पस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा मत विभाजन गरिएको थियो ।

प्रस्तावको पक्षमा ३२ र विपक्षमा जम्मा ६ मत खसेको थियो । प्रदेश सभामा दुई तिहाइका लागि आवश्यक २८ मत हो । तर विश्वासको मत सम्वन्धी प्रस्तावमा ३२ मत खसेका कारण सरकारले दुई तिहाइ भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो ।

अब संविधान अनुसार दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको विश्वासको मत सवन्धी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।

प्रदेशको पहिलो दल नेकपा एमालेको समर्थन मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता शाहीको पक्षमा एमाले र माओवादीका सांसदले मतदान गरे । तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सरकारको विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

कांग्रेसका पाँच र राप्रपाका एक सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । यो प्रदेशमा प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएपछि अन्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी भने प्रतिपक्षमा बसेका छन् ।

संसदमा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रको १३ मत रहेको छ । यस्तै कांग्रेससँग ६ र राप्रपाको एक मत छ । गंलवारको बैठकमा कांग्रेसका एक सांसद भने उपस्थित थिएनन् ।

मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विस्वासको मत मागेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नीति, योजना र कामका आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए ।

तर कांग्रेसले सरकारलाई मत दिन भने नसक्ने उल्लेख गरे । सरकारलाई मनपरी गर्न नदिन कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सधै खबरदारी गर्ने शाहीको भनाइ छ । संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.