सशस्त्र प्रहरीको बोलपत्रमा गडबडी

काठमाडौं: विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ विपरित गएर सशस्त्र प्रहरीले करिब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान खरिदको बोलपत्र खोलेको रहस्य खुलेको छ । निर्देशिकाको ३५ नम्बर बुँदाले सार्वजनिक निकायले ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको मालसमान अनिवार्य विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सशस्त्रले पछिल्लो पटक गत माघ पाँच गते राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानमा शिलबन्दी वा विद्युतीय माध्यममध्ये कुनै एकबाट बोलपत्र पेश गर्नु भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

निर्देशिकाले विद्युतीय प्रणालीबाट मात्रै भनेको अवस्थामा सशस्त्रले ‘वा’ शब्द प्रयोग गरेर बोलपत्रमा चलखेल गर्न लागेको देखिन्छ । सशस्त्रले फागुन १३ गते भित्र बोलपत्रका कागजात पेश गर्न बोलपत्र दाताहरुलाई सुझाएको छ । सशस्त्र मुख्यालय स्रोतका अनुसार बोलपत्रको मूल्याङ्कनको काम टुंगिन लागेको छ ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोलपत्र अह्वान गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै सबै फाईल खिचेको थियो । तर, फेरी सशस्त्रले निर्देशिका विपरित गएर बोलपत्र अह्वान गरेको छ । सशस्त्रले १७ वटा प्रकारका सामानको खरिद गर्न लागेको छ ।

जसअनुसार ४० हजार सेट चुस्ता (कम्ब्याट ड्रेस), ३५ हजार जोर बुट, ३७ हजार थान झुल, पाँच हजार पाँच सय वटा स्लिपिङ व्याग, ३५ हजार थान ब्यारेट क्याप, एक हजार ६ सय जोर टपबुट, १० हजार थान ठूलो झोला, ३७ हजार जोर उनी अन्डरवेर, उनल सर्ट कपडा ३५ हजार मिटर, उलन पाईन्ट कपडा २८ हजार मिटर, कटन पाईन्ट कपडा ३५ हजार मिटर, जर्सी सात हजार थान लगायतका १७ प्रकारका समान छन् । यी समान खरिद प्रक्रियाका लागि सशस्त्रले निर्देशिकालाई नै लत्याउने गरि एकतर्फी रुपमा बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

विद्युतीय प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेश गर्दा सार्वजनिक निकायहरु, बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता, प्रस्तावदाहरु र सरोकार निकायले प्रक्रियागत त्रुटी नहुने र पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । अन्तिम समयमा आएर निकालिएको बोलपत्रको मान्य अवधि खोलीने दिन देखि गणना हुने गरि कम्तिमा ९० दिनको सम्मको लागि हुनेछ ।

यो अवधि लागूहुँदा वैशाखमा मात्रै बोलपत्रको मान्य हुने देखिन्छ । बोलपत्रमा कबुल अनुसारको समान आईपुग्न जेठसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर असारपछि पुरानो आर्थिक वर्षको बोलपत्र मान्य नहुने भएपछि हतारहतारमा बोलपत्र गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) बाबुराम पाण्डेले यसअघि पनि यसैगरि खरिद कार्य गर्दै आएकाले यो पद्धति अपनाईएको दावी गरे । उनले भने,‘ निर्देशिकाले जे भनेपनि यसअघिको कार्यपद्धति अनुसार खरिद कार्य अगाडी बढाईएको हो । निर्देशिकाले के भनेको छ म अझै प्रष्ट भएको छैन । बुझ्ने काम गर्छु ।’