नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले आर्थिक क्षेत्रका धेरै सूचकांकहरू नकारात्मक देखाएको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा आएको शिथिलता कायमै छ। मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी आयात बढेको छ। निर्यात निरन्तर रूपमा घट्दो छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको दायित्व पाएका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाको अगाडि चुनौतीका चाङ छन्। त्यससँगै सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने साँचो पनि।
राष्ट्रबैंकमा गभर्नरको रूपमा उनले गरेका केही कामका कारण मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा उनीमाथि रहेको विश्वासका कारण पनि अर्थमन्त्रीको नियुक्ति आशाको दीप बनेको देखिन्छ। वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका कतिपय कार्यक्रमका कारण आम जनतामा देखिएको अपेक्षालाई खतिवडाको नियुक्तिले झनै आशालाग्दो बनाएको छ। यस्तो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न अबका केही वर्षमै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि अनिवार्य देखिन्छ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका लागि पहिलो सर्त हो, लगानी। पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउन नसक्दासम्म आर्थिक विकास प्रायः असम्भवजस्तै देखिन्छ। रोजगार सृजना क्षेत्रमा समेत यस्तो लगानीले सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ। सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट कनिका छरेजसरी छर्ने प्रचलनमा निकै होड चल्ने गरेको देखिन्छ। यसरी छरिएको बजेटले आर्थिक विकासभन्दा कार्यकर्ता खुसी पार्न प्रयोग हँुदै आएको छ। त्यसैले आगामी आवको बजेट डा. खतिवडाको अर्थमन्त्रीको रूपमा पहिलो परीक्षा हो। यो परीक्षामा उनले बजेटलाई वितरणमुखी नबनाएर परियोजनामुखी बनाउन सक्नुपर्छ।
अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा ल्याउनु उनका लागि अर्को सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। राष्ट्रबैंकको गर्भनर हुँदा घरजग्गा तथा सेयरमा गएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने काममा उनले उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए। बैंकिङ क्षेत्रमा उनको कार्यकालमा गरिएका मर्जर, सुनको कोटा निर्धारणलगायतका कामले लिकबाहिर जान थालेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म रोक्ने काम गरेको थियो। अहिले पनि उनीबाट आर्थिक क्षेत्रलाई वास्तविक वृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने कामको अपेक्षा गरिएको छ।
देश संघीयतामा पाइला चाल्दैछ। विकास र संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सबैभन्दा मुख्य चुनौतीको रूपमा लिइएको छ। संघीयता कार्यान्वयन अहिलेको अर्को चुनौती हो। खासगरी संरचनाको अभावमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म कार्यालयसमेत स्थापना गर्न सकेका छैनन्। वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा काम गर्ने सोचका साथ संविधानले अगाडि सारेको वित्तीय आयोग अहिलेसम्म बनेको छैन। स्थानीय निकायले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले समेत राजस्व उठाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरूको सम्पूर्ण खर्च संघले दिएको अनुदानमा भर पर्ने देखिन्छ।
आगामी आवको बजेटले पनि चालु आवको बजेटले जस्तै अनुमानको भरमा अनुदान दिनबाहेक अरू व्यवस्था गर्न सक्ने देखिँदैन। समय अभावका कारण वित्तीय हस्तान्तरणको विषयमा गर्नुपर्ने धेरै काम आगामी आवको बजेटभन्दा अगाडि थालिन्छ भन्ने अवस्था छैन। यी सबैका बाबजुद अर्थमन्त्रीसँग प्रशस्त सम्भावना पनि छन्। थलिएको अर्थतन्त्रलाई देखिने गरी सामान्य सुधार गर्न सके अहिले उनको नियुक्तिपछिको उत्साह सार्थक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
