६ हजार सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै

काठमाडौं : केन्द्रिकृत शासनअनुसार देशभर स्थापित ८ हजार ६ सय १ सरकारी कार्यालयमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै कार्यालय खारेजीको प्रक्रिया थालिएको छ । सरकारले केन्द्रमा रहेका ३० मन्त्रालयलाई १७ मा झारेलगत्तै केन्द्र, क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामा रहेका ६ हजारभन्दा धेरै कार्यालय एकै पटक खारेजी प्रक्रिया थालिएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको समन्वयमा क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लास्तरमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेजी र समायोजन प्रक्रिया तीव्र पारिएको जनाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्रमा मन्त्रालय मर्ज हुने क्रमस“गै क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाका सरकारी कार्यालय खारेजी प्रक्रिया तीव्र पारिएको जानकारी दिए । ‘अब ८ हजार कार्यालयमध्ये ६ हजारभन्दा धेरै खारेज हुनेछन् । त्यसको गृहकार्य भइरहेको छ’, उनले भने ।

सचिव थपलियाले यसअघि नै सामान्य गृहकार्य भइरहे पनि केन्द्रमा मन्त्रालय गाभिने क्रमस“गै अन्य कार्यालय खारेजी र मर्ज तीव्र पारिएको जानकारी दिए । सरकारले गत शुक्रबार केन्द्रमा रहेका ३० मन्त्रालयमध्ये १३ लाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । उनका अनुसार कार्यालय खारेजी र मर्जबारे छलफल गर्न सोमबारदेखि नै सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीस“ग सघन छलफल सुरु भएको छ ।

केन्द्रमा विभिन्न मन्त्रालयस“ग सम्बद्ध ५३ विभागमध्ये झण्डै आधा खारेज हुन सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्यका अनुसार सयौं केन्द्रीय निकायसमेत मर्ज गरी ३१ वटामात्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा र क्षेत्र एवं अञ्चलका कार्यालय प्रदेशमा समायोजन गर्न गृहकार्य भइरहेको सचिव थपलियाले जानकारी दिए ।

सामान्यका अनुसार हाल प्रदेश १ मा १ हजार ४ सय ७५, प्रदेश २ मा १ हजार ३ सय ३३, प्रदेश ३ मा १ हजार ७ सय ७६, प्रदेश ४ मा १ हजार १ सय ४०, प्रदेश ५ मा १ हजार २ सय ६०, कर्णाली प्रदेशमा ७ सय ९ र प्रदेश ७ मा ९ सय ८ वटा गरी देशभर जम्मा ८ हजार ६ सय १ सरकारी कार्यालय छन् । यी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि कार्यालय र कृषि सेवा केन्द्र, पशु विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पशु विकास कार्यालय र पशु सेवा केन्द्रहरू तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छन् । यी सबै खारेज गरी ती कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहमा समायोजन गरिने सचिव थपलियाले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन, राजस्व, हुलाक, प्रहरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अदालतबाहेक बाँकी अधिकांश कार्यालय खारेज हुने छन् । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेका वन र भूमिसुधार कार्यालय भने केही समय कायम रहेन बताइएको छ । सामान्यकी प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोख्रेलले केन्द्रदेखि जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालय खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न थालिएको बताइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आगामी २८ चैतसम्म जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा मर्ज भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । खारेज हुने कार्यालयको जनशक्ति, स्रोत, साधन र संरचना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियासमेत थालिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिए । सरकारले केन्द्रीय स्तरमा रहेका र सोअन्तर्गतका समिति, आयोग र प्रतिष्ठान पनि खारेजी र मर्जको प्रक्रिया छिटै थाल्ने योजना बनाएको छ ।