अमानवीय कृत्य

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा अर्को एउटा दुःखद खबर छ। एकजना महिला बोक्सीको आरोपमा चरम यातना र अवहेलना खेप्न बाध्य छिन्। लालबन्दी नगरपालिका- ६ की दुर्गादेवी गौतम त्यस्तो हिंसाको दुश्चक्रमा पर्ने अर्की एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन्। छोरा नजन्मेको भन्दै बोक्सीको आरोप मात्रै उनीमाथि लागेको छैन, कुटपिट र मलमुत्र खुवाउने दुश्कर्मसमेत उनकै आफन्तबाट भएको घटना बाहिर आएको छ। गौतममाथि भएको यो कुकृत्य अमानवीय र हिंस्रक छ। यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ।

यो प्रकरणले समाजमा अझै पनि विभिन्न रुढिवादी अन्धविश्वास व्याप्त रहेको देखाउँछ। पहिलो, छोरालाई छोरीभन्दा बढी प्राथमिकता दिने र छोरा पाउनलाई मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति। दोस्रो, छोरी पाउनमा पुरुष नभई महिला नै जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने भ्रम। तेस्रो बोक्सी प्रथा र तन्त्रमन्त्रमा विश्वास। यी सबै विश्वासका कुनै वैज्ञानिक र तार्किक आधार छैनन्।

यी सबै गलत छन् र लैंगिक विभेदलाई बढावा दिन्छन्। स्वाभाविक रूपमा यस्ता कुकृत्य दण्डनीय छन्। धेरैजसो बोक्सीको आरोप गरिब, असहाय, दलित र अन्य खाले सीमान्तीकरणमा परेका महिलालाई लगाइन्छ। यसले निर्वल र निरिहप्रति रहेको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह पनि देखाउँछ।

२४ फागुन (८ मार्च) मा विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नाराले गाउँ र सहरका अधिकारकर्मीको भूमिकालाई जोड दिएको भए पनि नेपालको राष्ट्रिय नाराले भने महिलाको ‘आर्थिक सशक्तीकरणसहितको सामाजिक जागरण’ मा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। लैंगिक विभेदविरुद्ध नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। त्यसका आधारमा धेरै प्रगतिशील कानुन पनि बनेका छन्। महिला दिवसको सँघारमा महिला हिंसाको यस्ता निन्दनीय घटना प्रकाशमा आउँदा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र बनाएका कानुनको प्रभाव समाजको लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेकोे प्रस्ट देखिन्छ। लैंगिक विभेद समाजमा अझै पनि गहिरोसँग जरो गाडेर बसेको छ। त्यसर्थ सरकारले लैंगिक विभेद न्यून र नियन्त्रण गर्न बनाएका कानुनको परिपालना सख्त र प्रभावकारी ढंगले गराउन सक्नुपर्छ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि नेपालले सन् १९७९ मा अस्तित्वमा आएको महिलाविरुद्धका सबै किसिमका विभेद निर्मूल गर्ने महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य भएकाले त्यसमा भएका लैंगिक विभेदविरोधी प्रावधानलाई पनि नेपालले स्विकारेको छ। ती प्रावधान घरेलु कानुनसरह लागू गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाललाई हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि महिला हकको विशेष व्यवस्था गरेको छ।

यो हकले महिलाविरुद्धका सबै विभेद हटाउने लक्ष्य मात्र राखेको छैन, विभेदलाई दण्डनीय मानेको छ। संविधानका मौलिक हकसम्बन्धी अन्य धारा पनि लैंगिक हिंसामा आकर्षित हुने देखिन्छन्। महिलाविरुद्धका विभेद र हिंसा हटाउन विभिन्न कानुनसमेत बनेका छन्। बोक्सीको आरोपमा महिलालाई अपमान र दुव्र्यवहार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२’ जारी भएको छ। यो ऐनले कुनै पनि महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दुव्र्यवहार गर्न नपाइने र त्यसो गर्ने पीडकलाई दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ।

बोक्सी प्रथालगायत महिलाविरुद्धका हिंसामा संवैधानिक र कानुनी प्रावधान मात्र भएर पुग्दैन, मानिसको मनोविज्ञानबाट नै महिलाविरोधी पूर्वाग्रह उखेलिनुपर्छ। यसका लागि समाजका हरेक वर्ग र क्षेत्रमा पुग्ने गरी जागरण अभियान आवश्यक छ। महिला हिंसामा अन्य किसिमका विभेदी संरचना पनि जिम्मेवार रहेकाले ती सबै मानवताविरोधी संरचना निर्मूल पार्न व्यापक र प्रभावकारी सामाजिक अभियान अझै जरुरी छ।