वन र विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज

दमौली : तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले गाउँसभामार्फत गाउँपालिकाभित्रका ३८ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह विघटन गरेको छ। स्थानीय सरकारले अब सबै वन समिति पुनर्गठन गर्ने जनाएको छ। यो निर्णयको वन उपभोक्ताले भने विरोध गरेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ तनहुँका अध्यक्ष केशवचन्द्र घिमिरेले बन्दीपुरको निर्णय देशमै अनौठो भएको प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो काम कानुनविपरीत छ।’

वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ खारेज नभएको र प्रदेश आफैंले कानुन नबनाएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको वनलाई असर पार्ने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने उनले जिकिर गरे। ‘वन गाउँपालिकाको एकल अधिकारको विषय होइन’, उनले भने, ‘सार्वभौम उपभोक्तामा रहेको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ।’ तर, यो कुरामा सहमत छैनन् गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा। ‘वन समितिले गर्ने निर्णय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नहुने देखियो’, गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले भने, ‘वनका कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो।’

भूकम्पपीडितले घर बनाउन काठ नपाउने तर वन समितिले ठेकेदारसँग सेटिङ मिलाएर बेच्ने गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष थापाले भने, ‘यसलाई रोकेर पारदर्शी ल्याउन सबै समिति विघठन गर्ने निर्णय गरेका हौं।’ गाउँपालिकाका हरेक वडामा जनप्रतिनिधि भए पनि कसैसँग समन्वय नभएकाले गाउँपालिकाले वनसम्बन्धी ऐन बनाएर नियमन गर्न लागेको अध्यक्ष थापाले सुनाए।

स्थानीय सरकारको अधिकारमा वनको नियमन पनि पर्ने भएकाले नियमअनुसार चलाउन यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष थापाको जिकिर छ। यस निर्णयमा उपभोक्ताको विरोध नभएको उनले दाबी गरे। तर, गाउँपालिकाले हरेक वनको समिति गठन गर्दा वडा अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हुनेगरी उनीहरूको प्रभाव बढाउन खोजेको आरोप आलोचकले लगाएको छ।

जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारी पनि गाउँपालिकाको निर्णय विधानसम्मत नभएको बताउँछन्। नाम नखुलाउने सर्तमा वनका एक अधिकारीले भने, ‘यो निर्णय गैरकानुनी छ।’ सामुदायिक वनसम्बन्धी नयाँ कानुन नबनेको र हाल विद्यमान कानुनले विघटन र पुनर्गठन गर्ने अधिकार उपभोक्तालाई मात्र दिएकाले गाउँपालिकाको निर्णय गलत रहेको उनको भनाइ छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेजको होड

व्यास नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरसभाले शिक्षा ऐन पारित गरी राजपत्रमा टाँस्ने प्रक्रिया थालेको छ। ‘राजपत्रमा सूचना टाँसिएपछि सबै समिति तदर्थमा परिणत हुन्छन्’, नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले भने। उनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन आफूहरूको अधिकारको विषय भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। ‘अहिले धेरै विद्यालयमा अभिभावक समितिमा छैनन्’, उनले भने, ‘ऐन लागु भएपछि अभिभावक मात्र समितिमा रहन्छन्।’

व्यासकै सिको गरेर शुक्लागण्डकी, देवघाट र बन्दीपुर गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरेका छन्। चारै तहले स्थानीय शिक्षा ऐनलाई आधार मान्दै विघटन गरेको बताएका छन्। तर, शिक्षा क्षेत्रका जानकार भने यस्तो निर्णय अवैध भएको तर्क गर्छन्।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरि भण्डारीले यस्तो निर्णयबारे आफूले सुने पनि आधिकारिक जानकारी नभएको बताए। ‘अहिलेसम्म शिक्षा ऐन र नियमावली खारेज भएको छैन’, उनले भने, ‘प्रदेश र संघीय कानुनका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ।’ तर, हालसम्म प्रदेशले शिक्षा ऐन बनाइनसकेकाले स्थानीय तहले गरेको विघटनको निर्णय अवैध हुने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।