संघ–प्रदेश समन्वयको जिम्मा संघीय मामिलालाई

 

काठमाडौं : संघ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्पर्क र समन्वयको जिम्मा केन्द्रको परिमार्जित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ। सरकारले लागू गरेको नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार स्थानीय तहको संख्या, सिमाना, वडा र केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्धारणसमेत यही मन्त्रालयले गर्ने छ।

सरकारले संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई गाभेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाएको थियो। मन्त्रालयहरूले गर्ने काम समेटी लागू गरेको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी २८ वटा कायम गरिएको छ। कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार हालै संविधानमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्ने छ।

 मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा व्यवस्थापन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जनालगायत नीति बनाउने र बढुवा समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ।

विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सीमांकन र संरचना नीति, कानुन र मापदण्डसमेत यही मन्त्रालयले निर्माण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पूर्वाधार नीति, कानुन, मापदण्ड, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने, संघीय कर्मचारी निकायसम्बन्धी काम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण, प्रशासन सुधार नीति, योजना, समायोजन र समन्वयको कामसमेत मन्त्रालयले गर्ने सरकारले जनाएको छ।

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा र अन्य संघीय सरकारी सेवा व्यवस्थापन, कर्मचारी कल्याण नीति, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जनालगायत नीति बनाउने र बढुवा समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको छ। मन्त्रालयले संघीय निजामती र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा, कर्मचारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गर्ने, स्थानीय तहका सार्वजनिक पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गर्ने लगायत काम पनि गर्ने प्रावधानसहितको कार्यविभाजन नियमावली लागू गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।