सबै स्थानीय तह भाडाको भवनमा

प्युठान : पर्याप्त भौतिक संरचना अभावका कारण स्थानीय तहले समस्या झेल्दै आएको छ। गाउँ तथा नगरपालिकाको निजी भवन नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ। स्थानीय सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसकेको छ। तर, जनप्रतिनिधिका लागि भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव अझै समस्याको विषय बनेको छ।

भाडामा लिइएको कार्यालयबाट दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको कर्मचारीको गुनासो छ। ‘एउटै कोठाबाट धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, माण्डवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण पौडेलले भने, ‘जसोतसो काम चलाइरहेका छौं। एउटै कोठाबाट धेरै थरीका सेवा दिँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुँदैन।’ पर्याप्त कोठा नहुँदा कर्मचारीलाई दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न हम्मे हुने गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना प्रविधि अधिकृतको एउटै कोठाबाट काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने आशा गरिएको थियो। तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सकस देखिएपछि सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तह व्यवस्थित गर्नमै कार्यकाल बित्ने सम्भावना देखिएको छ।

प्राविधिक, महिला बालबालिका, प्रशासन, शिक्षा र स्टोरसमेत एउटै कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए। सबै विषयगत कार्यालयसहितको सेवा प्रवाह गर्दा न्यूनतम २० देखि ३० वटा कोठा आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ‘मासिक २७ हजार रुपैयाँ घरभाडा बुझाउँछौँ’, पौडेलले भने, ‘तत्कालै पाँच वटा कोठा थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। १० हजार रुपैयाँ भाडा अझ बढ्नेछ।’

कतिपय गाउँपालिकाले भवन निर्माण गर्न पहल थालिसकेका छन्। जग्गादाताबाट निःशुल्क जग्गा आह्वान भइरहेको छ। माण्डवी र गौमुखी गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद भएपछि भवन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तह अहिले भाडाको कार्यालयमा सञ्चालन भइरहेका छन्। प्युठान नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवनबाहेक अन्यले भवन निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन्। दुई वर्ष अघिदेखि निर्माणाधीन प्युठान नगरको भवन अन्तिम चरणमा छ। जेठसम्म आफ्नै कार्यालयबाट नगरपालिकाले सेवा प्रवाह गर्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

भाडामा सञ्चालन भएका गाउँ तथा नगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा सेवा दिन नसकिरहेको गुनासो आइरहेको छ। साँघुरो र एउटै कोठामा विभिन्न कागजात स्टोर गर्दा समयमै कागजात नभेटिने र होहल्लाजस्ता समस्या देखिएको छ। निजी घर, सामाजिक संघसंस्था, सहकारी, रेडक्रसलगायत कार्यालयको भवनमा कोठाभाडा लिएर स्थानीय सरकारको दैनिक कामकाज चलिरहेको छ। ‘सात महिनाजति एउटै कोठाबाट धेरै फाँट सञ्चालन भए’, झिमरुक गाउँपालिकाका प्राविधिक फाँट इन्चार्ज वासुदेव गिरी भन्छन्, ‘एक महिनादेखि प्राविधिकको छुट्टै कोठा स्थापना भएको छ। काम गर्न केही सहज भएको छ।’

भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा प्राविधिकको काम धेरै संवेदनशील हुने भएकाले कार्यकक्ष अलग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। भौतिक रूपमा सबल नहुँदासम्म स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रभावकारी नहुने देखिएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि गाउँघरमै प्रभावकारी सेवा पाउने आशा गरेका सेवाग्राही अहिले निरास बनेका छन्। स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीमा आशाभन्दा निराशा बढ्दो छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका योजनाको भुक्तानी लिन धेरै समस्या भोग्नुपरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। कर्मचारीले व्यवस्थित कार्यालय, जनप्रतिनिधिले पर्याप्त कर्मचारी र भवन अभाव देखाउँदै कामबाट पन्छिने गरेको समेत पाइएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव हुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जनप्रतिनिधि नयाँ अनुहार भएकाले उनीहरूको पहिलो कार्यकाल अभ्यास र अनुभवमै बित्ने नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन्। गाउँपालिकामा प्राप्त बजेटले मात्रै भवन निर्माण गर्न नपुग्ने माण्डवी गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोकामगरले बताए। गाउँपालिकाले जग्गाको खोजी, माटो परीक्षणलगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रालयमा बजेट माग गरेपछि स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकार दिए। ‘गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिँदैन।’

केन्द्र विवाद समाधान भएपछि जग्गादाताको खोजी र भवन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने उनले जानकारी दिए। भवन अभावकै कारण न्यायिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको प्युठान नगरपालिका उपप्रमुख शान्ता आचार्यले जानकारी गराइन्। ‘छुट्टै इजलास हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘कोठा अभावले सबै फाँट राम्रोसँग चलाउन सकिएको छैन।’ कानुन अधिकृतको दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदासमेत न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। जिल्लाका नौ स्थानीय तहले कार्यालयकै लागि लाखौं रुपैयाँ घरभडामा खर्च गर्दै आएको छ।

०००

रेडक्रसको भवनमा सञ्चालित मल्लरानी गाउँपालिकाको कार्यालय खलंगा। केशर रोका