दुई महिनाभित्र २३ कानुन बनाइने

हेटौंडा : प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक २२ कानुन निर्माणको गृहकार्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जुटेको छ। २३ मध्ये प्रदशेसभा नियमावली २०७४ भने प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ।

दुई महिनाभित्र उक्त कानुनहरू निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य सुरु गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए। ‘एक महिना लगातार हाउस (प्रदेशसभा) बसेर सबै कानुन पारित गर्ने लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय आफैंले पनि मस्यौदाहरू बनाइरहेको छ।’ कानुन मन्त्रालयले संविधानबमोजिक प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको वर्गीकरण गरी मस्यौदा बनाउन सम्बन्धीत मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाइसकेको मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशीले बताए।

तत्काल आवश्यक २३ प्रदेश कानुनमध्ये नौ वटा कानुन निर्माणलाई मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए। पहिलो प्राथमिकतामा रहेकामध्ये मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी कानुन, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली, जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, गाउँसभा र नगरसभाको कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी कानुन र शपथसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाउनुपर्ने हुन्छ।

साथै गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी कानुन र शपथसम्बन्धी कानुन पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ। ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयारीका लागि आवश्यक काम गरिरहेको छ’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश शिवाकोटीले भने, ‘ऐन कानुनको मस्यौदा निर्माणको लागि विज्ञ टोलीहरू र अन्य सराकारवाहरूसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।’

तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने ऐन नियममध्ये प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई छ। मन्त्रालयले अर्थसम्बन्धी विभिन्न ऐन नियम निर्माणका लागि तीन वटा समिति बनाएको छ। आर्थिक कार्यविधि ऐन तयारी समिति, प्रदेशको कर लगाउने तथा उठाउनेसम्बन्धी ऐन तयारी समिति र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बधी ऐन तयारी समिति गठन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुहरि रेग्मीले बताए। ‘समितिहरूले काम सुरु गरिसकेको छ, मस्यौदा निर्माणपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौं’, उनले भने। कानुन मन्त्रालयले हालसम्म सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मात्र संवैधानिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ।

दोस्रो चरणमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो राजस्वबाट मातहत स्थानीय निकायलाई वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान दिनेसम्बन्धी कानुन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारि श्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी, प्रदेशसभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी, प्रदेशसभा सचिवालय, सचिव र कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन छन्। कानुन मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने प्राथमिकतामा राखेका अन्य कानुनमा प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरूको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन र प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन छन्।

कानुन मन्त्रालयले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणसम्बन्धी, स्थानीय निकायमा न्यायिक निकाय स्थापनासम्बन्धी, प्रदेशसभा कार्यकालसम्बन्धी, अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशमा दिने समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधासम्बन्धी, स्थानीय तह र प्रदेशबीच तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी कानुन र प्रदेश प्रहरी संगठनसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘२३ वटा ऐन कानुनपछि मात्र प्रदेश सरकारले सहज रूपमा काम गर्न पाउने भएकाले हामीले कर्मचारीसँगै अन्य स्रोत साधनको अभावबीच पनि आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएका छौं’, कानुनमन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘प्रदेश सञ्चालनका लागि ३०÷३५ वटा ऐन कानुन चाहिन्छ, ती कानुन पनि क्रमैसँग निर्माण गर्दै जान्छौं।’

फास्ट ट्रयाकबाट कानुन निर्माण

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन नियम फास्ट ट्रयाकबाट निर्माण गरिने बताएका छन्। ‘ऐन नियमको अभावमा प्रदेश सञ्चालनमा समस्या छ’, उनले भने, ‘लामो समय लिएर काम गर्दा धेरै काम प्रभावित हुने भएकाले हामी फास्ट ट्रयाकबाट ऐन नियम बनाउँछौं।’ ऐन कानुनका मस्यौदा तयार भएपछि निरन्तर प्रदेशसभा बैठक राख्ने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ऐन कानुनको मस्यौदा अध्ययन तथा तयारीका लागि पनि समय चाहिन्छ’, उनले भने, ‘सकेसम्म छोटो विधिबाट फटाफट ऐन नियम बनाउने योजना छ।’