६० रुपयाँ तिर्न दुई हजार खर्च

६० रुपयाँ तिर्न दुई हजार खर्च

तेह्रथुम : फेदाप गाउँपालिका सिम्लेका महेन्द्रप्रसाद निङ्लेकु विद्युत् महसुल तिर्न हरेक महिना जिरीखिम्ती बजार पुग्छन्। उनको घरमा मासिक ६० रुपैयाँसम्म बिल उठ्छ। तर, पायक स्थानमा महसुल संकलन केन्द्र नहुँदा चर्को भाडा तिरेर जिरीखिम्तीसम्म आउने उपभोक्ता धेरै छन्। ‘सिम्लेबाट जिरीखिम्तीसम्म ट्याक्सीले सात सय रुपैयाँसम्म भाडा लिन्छ’, उनले भने, ‘आउँदा-जाँदा ट्याक्सीलाई एक हजार चार सय खर्च हुन्छ। खाजा पनि खानै पर्‍यो। दुई हजारजति खर्च हुन्छ।’

जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका फेदाप र आठराई गाउँपालिकाका उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल बुझाउन सास्ती भइरहेको छ। महसुल लिने केन्द्र नजिकै नहुँदा ६० रुपैयाँ मासिक महसुल बुझाउन दुई हजार रुपैयाँ खर्च गर्न उपभोक्ता बाध्य छन्। दुई गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका एक हजारभन्दा बढी उपभोक्तालाई महसुल बुझाउन जिरीखिम्ती आउन एक दिन लाग्छ।

पायक स्थानमा महसुल काउन्टर नहुँदा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च हुने गरेको आठराई संक्रान्तिका अमृत बाँस्तोलाले बताए। ‘वर्षात्को समयमा आठराई-फेदाप-म्याङलुङ सडकमा गाडी पनि चल्दैन’, उनले भने, ‘त्यो बेला पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटा गरेर ६ जिल्ला घुमेर महसुल तिर्न जानुपर्छ।’

आठराईका उपभोक्तालाई हिउँदको समयमा दुई हजारले जिरीखिम्ती आउजाउ पुगे पनि बर्खामा उक्त खर्च पर्याप्त हुँदैन। तेह्रथुमसहित सात जिल्ला घुम्नुपर्दा पाँच हजारभन्दा बढी खर्च हुने डाँडागाउँका मनकुमार लिम्बूले बताए। भने, ‘समस्याको बारेमा पटक-पटक प्राधिकरणलाई अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन।’ ई-सेवामार्फत महसुल बुझाउन सकिने प्रावधान भए पनि इन्टरनेट पहुँच नपुगेकाले यो प्रभावकारी नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

पायक स्थानमा विद्युत् महसुल संकलन केन्द्र नहुँदा चर्को भाडा तिरेर जिरीखिम्तीसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ।

उपयुक्त ठाउँ नपाएका कारण महसुल संकलन केन्द्र स्थापना गर्न नसकिएको प्राधिकरणको तेह्रथुम वितरण केन्द्र प्रमुख प्रेमबहादुर भण्डारीले बताए। ‘महसुल संकलन केन्द्र राख्न सही ठाउँ चाहियो। त्यसमाथि कर्मचारीको पनि अभाव छ’, उनले भने, ‘वित्तीय सुरक्षाको वातावरण पनि छैन।’ यी आधारभूत मापदण्ड पूर्ण नभएसम्म महसुल केन्द्र स्थापना गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ।

जिल्लाका ३० प्रतिशत घरधुरी अझै विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित छन्। जिल्लामा हाल १२ हजार ६ सय ३४ धुरीले बिजुली बाल्न पाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.