छोरी हराउँदै गएको मधेस

प्रत्येक वर्ष मार्च महिनाभर महिलासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन्। यस्ता बहस र छलफल प्रायः काठमाडौं र जिल्लाको सदरमुकाममा हुने गर्छ। एकातिर महिलाले थप अधिकार, मुक्तिको बहस चलिरहँदा अर्कोतिर महिलाको अस्तित्व नै नस्वीकारिने अवस्था पनि कायम रहेको सुन्दा भने आश्चर्य लाग्न सक्छ।

केही दिनअघि महोत्तरीको औरही गाउँपालिकामा एउटा नवजात बालिका उखुबारीमा फालिएको अवस्थामा स्थानीयवासीले जिउँदै उद्धार गरेका थिए। प्रहरीले सोधखोज गरे पनि बच्चाको अभिभावक पत्ता लगाउन सकेको छैन। अहिले ती बालिकालाई कविर बालआ श्रममा जनकपुरमा राखिएको छ। त्यस्तै केही दिनअघि धनुषामा भर्खरै जन्मिएको बालिकालाई पोखरीमा फालिएको थियो। ती बालिकाको मृत अवस्थाको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। यी दुई घटना भर्खर सतहमा देखिएका हुन्। यस्ता समाचार दिनदिनै पत्रपत्रिकामा देखिन्छ।

छोरी जन्मिसकेपछि फाल्ने त छँदैछ, नजन्मिँदै धेरै छोरीहरू गर्भमै मारिन्छन्, जसको कुनै तथ्यांक छैन। छोरा पाउने चाहनाको कारण छोरीको भ्रूणहत्या गर्ने काम नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका धेरै देशमा छन्। सन् १९८६ मा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा.अमत्र्य सेनले भ्रूणहत्यालाई ‘हराएको महिला’ शब्दावली प्रयोग गरेका थिए। त्यतिबेला भारतको लैंगिक अनुपात १०४ पुरुषमा १०० महिला थियो। अर्थात् त्यतिबेला त्यहाँ कुल जनसंख्याको तीन करोड ६० लाख महिला हराएका थिए।

दीपक सुवेदीको ‘मिसिङ गर्ल इन नेपाल’ लेख (हेल्थ प्रोसपेक्टस, अंक १०) मा उद्धृत भएअनुसार विश्वभरिमा १०० मिलियन अर्थात् १० करोड छोरी हराएका छन्, जसमा ६० प्रतिशत एसियाका छन्। विगत २० वर्षमा १० मिलियन छोरीहरू भारतमा मात्र हराएका छन्। उक्त रिपोर्टअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष लगभग ७० हजार गर्भपतन हुन्छ। तीमध्ये २० प्रतिशत छोरा पाउनका लागि गरिन्छ।

२०१३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) बाट प्रकाशित लैंगिक अनुपातको प्रतिवेदनअनुसार चीनमा १०८ पुरुषमा १०० महिला, भारतमा १०७ पुरुषमा १०० महिला रहेका छन्। नेपालमा ९४ पुरुषमा १०० महिला छन्। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जिल्लागत रूपमा महिला पुरुषको अनुपात फरकफरक रहेको छ। जस्तै धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, दाङ, काठमाडौं, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोटमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या कम छ। त्यस्तै जातजातिको आधारमा महिला पुरुषको अनुपात हेर्दा मधेसी बाहुन, राजपुत, देव, मारवाडी, कोइरी, कायस्थ, हलुवाई, तेली, यादव, मुस्लिम, चमार, मुसहर, धानुक, चेपाङ, राउटे आदि जातिमा पनि पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या कम छ। तुलनात्मक रूपमा पहाडी समुदायभन्दा मधेसी समुदायका जातजातिहरूमा महिलाको संख्या कम छ।

यूएन ओमेनले गएको पुस १९ गते प्रस्तुत गरेको एक कार्यपत्रमा नेपालभरिको ७५ जिल्लामध्ये १२ वटा जिल्लाको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढीले भ्रूण परीक्षण गराउने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। ती १२ वटा जिल्लामध्ये अधिकांश मधेसको जिल्ला रहेको छ।

माथि उल्लेखित विभिन्न तथ्यांकहरूले के देखाउँछ भने देशभरमा पुरुषको जनसंख्या बढी रहे पनि मधेसमा घट्दो छ। खास गरेर मधेसी समुदायभित्रको उच्च जात, मध्यम जात र मुस्लिम समुदायमा छोरीको संख्या कम छ। यस्तो हुनुको प्रमुख कारण भ्रूण हत्या हो।

नेपाल एक पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित समाज हो। यस संरचनाले महिलालाई अंश र वंशको अधिकार दिँदैन। अर्थात् वंश चलाउने अभिभारा छोराकै हुन्छ भने मान्यता छ। यस्तो मान्यता परापूर्वकालदेखि चलिआएकोले यसको जरा धेरै तलसम्म गाडिएको छ। मधेसी समाज अझ बढी संकुचित समाज भएकोले यसको प्रभाव पनि बढी छ। जब छोरीलाई अंश र वंशको अधिकार हुँदैन, अनि छोरी पराया धन हुन जान्छ। पराया धनमाथि किन लगानी गर्ने वा राख्ने नै किन ? यस्ता विभेद मानसिकताको कारण छोरीलाई गर्भमा हत्या गर्छन्। छोरीको जन्म भइहाले पनि त्यसलाई कतिपयले जिउँदै फालेर पराया धनको संरक्षणबाट मुक्ति पाउने गर्छन्। तर छोरालाई कुल दीपक, बुढेसकालको सहारा, वंशवृद्धि गर्ने, मरेपछि दागबत्ती दिएर स्वर्ग पु¥याउनेजस्ता मान्यताले गर्दा छोराको महत्व बढी छ।

देशभर पुरुषको जनसंख्या बढी रहे पनि मधेसमा घट्दो छ। यस्तो हुनुको प्रमुख कारण हो– भ्रूण हत्या।

यसरी गर्भपतन गर्ने शिक्षित, जानेबुझेका, सम्पन्न मानिने उच्च जात र मध्यम जातमा हुने गरेको छ। जसको स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच छ, गर्भपतन गराउने प्रविधिबारे जानकार छन्, तिनीहरूले नै सबैभन्दा बढी गर्छन्। दोस्रो कारण हो दाइजो प्रथा। मधेसी समाजमा दाइजो प्रथा सरुवा रोगजस्तै फैलिएको छ। छोरी जन्मनेबित्तिकै दाइजोको जोहो गर्नुपर्ने पिरलो आमाबुवामा थपिएको हुन्छ। कतिपयले छोरी पाउनु अभिशाप जस्तै हो भन्ठान्छ। पहिलो सन्तान छोरी भए ती दम्पतीले दोस्रो सन्तानको भ्रूण परीक्षण गराएर छोरा भए राख्ने, छोरी भए फाल्ने गरेका छन्। यसले मधेसमा छोरीको जन्म कम हुँदै गइरहेको छ।

संविधानमा लैंगिक विभेद अन्त्य गरिए पनि व्यवहारमा यथावत् नै छ। छोरीलाई जन्मेदेखि पालनपोषण, खानपानमा विभेद गरिन्छ। फलस्वरूप बालिकाको मृत्युदर बालकको तुलनामा अधिक गछ। युनिसेफको, २००७ को एक तथ्यांकअनुसार बालकको तुलनामा ४० प्रतिशत बालिका पाँच वर्ष नपुग्दै मर्छन्। छोराछोरी हुर्काउँदा गरिने विभेदको कारण बालिका मृत्युदर उच्च हुने गरेको मानिन्छ। बालिकाको स्वास्थ्य उपचारमा बेवास्ता गरिने, उपचार नै नगराउने, पौष्टिक आहार नखुवाउने र पालनपोषणमा उचित हेरचार नगरिने कारणले छोरीको मृत्युदर उच्च छ।

मधेसी समाजमा जुन रूपले छोरीको अनुपात घट्दै गइरहेको छ, यसले कालान्तरमा गम्भीर संकट उत्पन्न गर्ने देखिन्छ। यसले जानसांख्यिक असन्तुलनका साथै वैवाहिक परम्परामा असर पार्छ। अहिले पनि मधेसी समाजमा धेरैजसो स्वजातीय विवाह हुन्छ तर छोराछोरीको अनुपात कम भए यसले अनमेल विवाहको बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ। जसको प्रभाव महिलाको स्वास्थ्यमा पनि पर्नेछ। पहिले भारतबाट बुहारी ल्याउने चलन धेरै थियो। पछिल्लो समय संविधानमा राखिएको नागरिकताको विभेदयुक्त प्रावधानले अब भारतीयहरूले आफ्नो छोरी नेपालमा दिन चाहँदैनन्। यसले सामाजिक सन्तुलनमा पनि असर पार्छ। उदाहरणको रूपमा भारतको राजस्थान, हरियाणालगायतका ठाउँमा दुलही किनबेचसम्बन्धी समाचारहरू प्रकाशमा आउने गरेको छ।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया २०६० सालमा ऐनको रूपमा समावेश भई कार्यान्वयनमा आएपछि गर्भपतनले वैधानिकता पायो। तर, अधिकारलाई अत्यावश्यक सुविधाको रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यसरी गर्भपतन गराउनेलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षको कैदको प्रावधान रहेको छ तर कारबाहीको दायरामा पर्नेको संख्या न्यून छ। छोरी भ्रूणहत्या शिक्षा र सचेतनाको कमीले नभई शिक्षितहरूले गर्ने हुँदा यसको कारबाहीको दायरा बढाउनुपर्छ।

गर्भपतन गर्ने अस्पताल, क्लिनिकहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। लैगिंक विभेद कम गर्न छोरीको शिक्षा र रोजगारीमा विशेष लगानी गनुपर्छ। निःशुल्क शिक्षा, रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था तथा महिला सशक्तीकरणमार्फत आत्मनिर्भर बनाउँदा केही हदसम्म छोराप्रतिको आशक्ति कमी आउन सक्छ। खास गरेर मधेसी समुदायमा यस्ता कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र चलाउनु आवश्यक देखिन्छ।