महिला आन्दोलनको अवसान ?

आहुतिजीसँग केही दिनअघि भेट भएको थियो। उहाँले एउटा प्रसंगमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘पहिचानको आन्दोलन लिकमा हिँडिरहे जस्तो लाग्दैन। पहिचान वर्गीय मुद्दाबाट अलगथलग रूपमा हेर्दा यो दुर्घटनाग्रस्त भएर ध्वस्त पो हुने हो कि ? ’ उहाँले त्यसो भनिरहँदा यो कुरालाई मैले त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको थिइनँ। किनकि विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूसमेत सशक्त भइरहेझैं लागिरहेको थियो।

२१ जनवरी, २०१७ मा अमेरिकामा हजारौं हजार महिला वासिङ्टन डीसीमा भेला भएर ‘उमेन मार्च’ गरेका थिए। महिलाहरूमाथि अभद्र शब्दबाण चलाउँदै आएको नश्लवादी, लैंगिक अपहेलनाकारी व्यक्ति अमेरिकाजस्तो विश्वशक्ति राष्ट्रको राष्ट्रपति निर्वाचित भएर कार्यालय सम्हालेको एक दिनपछि नै विशाल प्रदर्शन आयोजना गरिनु कम कुरा थिएन। वासिङटनमा मात्र होइन, त्यो दिन अमेरिकाको ६ सय ७३ साना ठूला सहरहरूमा प्रदर्शन भएका थिए। उनीहरूले धेरै मुद्दा उठाएका थिए, जस्तो ‘पुनर्उत्पादनको अधिकारसम्बन्धी मुद्दा’, ‘वातावरणीय न्याय’, ‘समान ज्याला’ आदि। यद्यपि सबैभन्दा बढी ट्रम्पजस्ता ‘सामान्य चेतना’ पनि नराख्ने व्यक्ति सर्वोच्च पदमा आसीन हुन पुगेको विरुद्ध नै केन्द्रित थियो। झन्डै ५० लाख महिलाले त्यो दिन मार्च गरेका थिए। त्यो आफैंमा ठूलो रेकर्ड थियो।

राजनीतिमा महिला आगमन ढिलै सुरु भए पनि सन् १९६० को दशकमा पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा श्रीमाभो भण्डरानायिके श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री भएकी थिइन्। त्यसपछिको अवधिमा भारतमा इन्दिरा गान्धी र इजरायलकी गोल्डा मेएर राजनीतिमा आए। सन् १९७९ मा आइरन लेडी मार्गरेट थ्याचर बेलायतको राजनीतिमा उदाइन्। उनको आगमनले विश्व–अर्थराजनीतिलाई जबर्जस्त दक्षिणपन्थतर्फ अग्रसर गराउन भूमिका खेल्यो। झन्डै चार दशक विश्व अर्थ–राजनीतिलाई ‘थ्याचरिजम’ नाम पनि दिइएको थियो। त्यसपछि पनि थुप्रै महिलाहरू राजनीतिक आकाशमा उदाए।

एक तथ्यका अनुसार अप्रिल २०१७ सम्म एक सय १४ जना महिलाहरू राज्य प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन्, तीमध्ये ४९ जना राष्ट्राध्यक्ष र ६५ जना प्रधानमन्त्रीका रूपमा। फिनल्यान्ड, इङल्यान्ड, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, हैटी, जर्मन, अर्जेन्टिना, न्युजिल्यान्ड, बंगलादेशमा महिला दोहोर्‍याएर राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुन पुगे। सन् २०१७ मा आइपुग्दा १६ जना महिलाहरू एक्जुकेटिभ पोस्टमा रहेका छन्। संसारभरका कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष/प्रधानमन्त्रीहरूको हिसाब गर्दा ६ प्रतिशत उनीहरूले भागमा परेको देखिन्छ। तर, यो साँच्चिकै डाउनफल भने हो

(हेर्नुहोस्ः आमी अलेक्जेन्डर, क्याथरिन बोल्जेन्दल तथा फरिदा जलाजाईद्वारा सम्पादित, ‘मिजरिङ उमेन्स पोलिटिकल इम्पावरमेनट अक्रोस दी ग्लोव, स्ट्राटेजिज, च्यालेन्जेज एन्ड फ्युचर रिसर्च’, पेलग्रेभ म्याकमिलन, २०१८।)

नेपालमा पनि महिला नेतृत्व कम प्रगति भएको भन्न मिल्दैन। झन्डै एक दशकदेखि सयौंको संख्यामा महिला माननीय सभासद् र सांसद बन्न पुगे। दर्जनभन्दा बढी मन्त्री हुन पुगे। अढाइ वर्षअघि एकै पटक जस्तो सत्ता राजनीतिको चुचुरोमा महिला पुगे। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सभामुख ओनसरी घर्ती। राष्ट्रको गरिमा ठानिने संवैधानिक पदमा तीन जना महिला एकै पटक ठूला पदमा आसीन हुन पुग्नु नेपाली आधा आकाशमा ‘चार–चाँद’ झुल्केझैं अनुभूति भएको थियो। मानिसले यसलाई मात्र ‘सो–पिस’ ठानेका थिएनन्।

०००

प्रसिद्ध पत्रिका गर्जिएनको अनलाइन ३० अप्रिल २०१५ को संस्करणमा अमेलिया जेन्टलमेनको लामो लेखले मेरो ध्यान आकर्षित गरेको थियो। ‘टाइम, जेन्टलमेनः होएन पवल दी लास्ट अल–मेल क्लवस एडमिट उमेन’ शीर्षकको त्यो लेखले लन्डनको ग्यारिक क्लबमा महिलालाई गरिने भेदभावको फेहरिस्त लेखिएको थियो। उदारवादी स्वतन्त्रताको मसिहा मुलुक भनेर ठानिएको बेलायतमा त्यस्तो साह्रो विभेद रहेको लेख पढेर म अवाक भएको थिए। गएको वर्ष (सन् २०१७) मेरी वियर्डको ‘उमेन एन्ड पावरः अ मेनस्फेस्टो’ बजारमा आयो। यसले अटलान्टिक महासागर वारिपारि ठूलो चर्चा पायो। क्लासिक लेखक मेरीको यो किताबले ‘पुरुषतन्त्र’ को ज्यादतीबारे एकोहोरो विरोध मात्र पस्किएको छैन, महिला स्वयंले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे बुझ्न नसक्दा प्राप्त उपलब्धिहरू पनि कसरी गुम्छन् भन्ने उद्धरणहरू प्रस्तुत गरेको छ।

अलिकति आफ्नौ कुरा गरौं। गएको असार १४ गते स्थानीय निर्वाचनमा भोट खसाल्न म घर (खोटाङ) गएको थिएँ। अढाइ दशकअघि नगण्य महिलाको उपस्थितिमा आफैले ‘अनेमसंघ–जिन्दावाद’को नारा लगाएर संगठन बनाउन हिँड्दा अलिकति लेख्ने–बोल्ने महिला भेट्नु भनेको अनिकालको बिउजस्तै लाग्थ्यो। यसपटक धेरै दिदीबहिनीहरूलाई नारा लगाउँदै गाउँमा प्रचारप्रसारमा अग्रिम भूमिका प्रत्यक्ष देख्न पाइयो। तीनवटा मूल पार्टीका चुनावी सभामा महिला उम्मेदवारहरूको भाषण पनि सुन्न पाइएको थियो। ६ जना महिलाले आ–आफ्नो पार्टीका गाउँ बनाउने एजेन्डा नअक्मकाई सपाट शब्दमा सुनाए। भाषण सुनेर बहुदल आएको यी २८ वर्षमा महिलामा ठूलो सशक्तीकरण भएछ भन्ने लाग्यो। निर्वाचनपछि सिरहा र महोत्तरीमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीच अन्तरक्रियामा भाग लिँदा पनि राम्रो अनुभूति संगाल्न पाएको थिएँ।

मंसिरमा भएको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एकदमै कम महिलाहरू उम्मेदवार बनाइए। सबै पार्टीहरू संविधानसभामा भन्दा बढी खुम्चिएका थिए। जो उठाइएका थिए, तिनको हालत हेर्दा कही सशक्तीकरण भएको लाग्दैनथ्यो। समानुपातिकबाट पछि जो माननीयको गरिमा थाम्न पुगे, आश्र्चयको सीमा रहेन। म अलमलमा परेँ ती मेरा ‘अनुभूति’ साँच्चिकै ‘सशक्तीकरण’ को आभास थियो कि ‘सुगा–रटाई’ अभ्यासमा पारंगत ?

००००

मेरो आफ्नो हुर्काइ पुरुषप्रधान समाजमा भयो। म आफैं आमालाई ‘तिमी,’ बा लाई ‘तपाईं’, ‘हजुर’ भन्दै हुर्किएँ। घरमा आमाको भूमिका धेरै थियो। निम्नमध्यम वर्गीय एउटा कृषक महिला हुनुको नाताले गर्नुपर्ने यावत् काम आमाले नै गर्नुहुन्थ्यो। १८ देखि २२ घन्टासम्म आमा काममा खटेको मैले आफ्नो आँखाले नियालेको थिएँ। राति अबेर सुतेको भए पनि बिहान ४ बजे नै उठ, लिपपोत गर, धाराबाट पानी ल्याऊ, गाईबस्तुको भकारो (गोबर) सोहोर, घाँस हाल, खसी बाख्रालाई डालेघाँस देऊ, दूध दोउ, दोहन गरिने गाई भैंसीलाई खोले बनाएर खुवाउ। अनि, चिया खाजा पकाउ। हामी उठ्दा आमा यी यावत् काम भ्याइसक्नु हुन्थ्यो। पछि दिदीहरू हुर्किए। दाइहरूको विवाह भएर भाउजूहरू आएपछि काममा अलि सहुलियत भयो। तर केही अरू झन्झटहरू सँगसँगै थपिए। बा पनि काम त गर्नुहुन्थ्यो तर देखिने बाहिरको काम। गणना हुने काम।

नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रिया अघिल्लो दशकबाट पछाडि फर्कन थालेझैं देखिन्छ।

आमाको अर्को महत्वपूर्ण काम सहजकर्ताको जस्तो रह्यो। हाम्रा तमाम आवश्यकता आमामार्फत बासम्म सुनुवाइ हुन्थे, यद्यपि बाको तजबिजमा निर्णय हुन्थ्यो। छोराछोरी हुर्कंदै गएपछि आमाले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन। स्वाभाविक थियो, त्यसपछि परिवारिक विभाजन सुरु भयो। फेरि आमामा थप असहजताहरू थपिए। तर, अहिले आएर हिसाब गर्दा आमाको भूमिकाको कहिले पनि सही मूल्यांकन भएन। पुरुषप्रधान सोचले डामिएका हामी छोराछोरी आमाको कहिल्यै सहयोगी बन्न सकेनौं। आमाको सहजकर्ताको भूमिका किन कमजोर हुन पुग्यो भन्ने कहिल्यै मूल्यांकन भएन। पछि आएर बुझ्दा मध्यपहाड र मधेस–तराईका निम्न तथा मध्यम र मध्यमवर्गीय परिवारका महिलाहरूको कथाव्यथा मेरो आमाको भन्दा कही भिन्न थिएन। अहिले वरपरको वातावरण हेर्दा पनि कम कहालीलाग्दो छैन।

००००

महिला नेताहरूको नाम लिइँदा मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, शैलजा आचार्यको चर्चा चल्थ्यो। २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनताका विश्वविद्यालयले केही नेतृ हुर्कायो। २०४६ सालपछि लोकलाज धान्न एकाध नेता पत्नीहरू महिला नेतृका रूपमा स्थापित गराइयो। पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा सांगठानिक काममा तिनको भूमिका नगण्य हुनु अस्वाभाविक थिएन।

२०५८ सालमा मैले पहिलो पटक जुम्लाको चौठामा महिलाहरूको काँधमा एसएलआर बन्दुक देखेको थिए। महिला र पुरुष लगभग सरावर रहेको त्यो टोली माओवादी जनयुद्ध लड्ने ‘जनसेना’ को थियो। लागेको थियो, महिलाहरूले उचाइ लिनेछन्। जनयुद्धमा ‘सहिद’ को गणना हुँदा झन्डै एक चौथाइ महिला सहिद भएको बताइन्छ। संविधानसभाअघिको विधायिका संसद्मा माओवादीका तर्फबाट महिलाहरूको उलेख्य सहभागिता थियो।

बन्दुकको उपलब्धि समग्रमा नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ ले धारा ४, धारा २१, धारा ३३(घ), धारा ६३ (४), धारा १३८, धारा १४२ (३), धारा १४४ ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, अल्पसंख्यक आदिको अधिकार खुलेर पहिलो पटक समावेश गरिनु ठूलो उपलब्धि मानिन्छ। नेपालको संविधानको भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यमा उपलब्ध धारा १८ (समानताको हक), धारा २५ को सम्पत्तिको हक, धारा ३३ देखि धारा ४३ सम्म रोजगारीको, श्रमको, स्वास्थ, खाद्यसम्बन्धी, आवास, महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक भनेर उल्लेख गरेको छ। कहीँ कानुन बनाएर र कही प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। संविधानका धेरै भाग, धारा र उपधाराहरूले नेपाली राज्यको स्वरूप लोकतान्त्रिक संघीय राज्यसहित लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा स्थापित हुने भनेको छ।

००००

आधा–आकाश, आधा–धर्ती ढाक्ने महिलाहरूको प्रतिनिधित्व आधा हुनपर्छ भन्ने नारा केही वर्ष अघिसम्म लाग्योे। सहभागिताको हिसाबले ३३ प्रतिशतको गौरव प्राप्त भो। तर, युद्ध र आन्दोलनको राप र ताप सेलाउन थालेपछि ‘महिला अधिकार’ संकेतमा कुण्ठित हुन पुग्यो। २०६४ पछि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने महिलाको संख्या घट्ने क्रम जारी छ। संघीयताका आधारमा गरिएको पहिलो प्रदेश निर्वाचनमा पनि संघको निर्वाचनभन्दा फरक देखिएन।

स्थानीय तहमा सात सय ५३ सरकार प्रमुखहरूमा सय जना पनि महिला अध्यक्ष वा मेयर निर्वाचित हुन सकेनन्। बाध्यतावश उपाध्यक्ष या उपमेयर बनाइएका महिलाहरू निर्णय ‘सदर’ गर्न विवश देखिन्छन्। प्रदेश र संघमा घाटापूर्ति गर्ने ठाउँ समानुपातिकबाट गराइयो। पुरुषप्रधान आफन्तवाद (क्रोनिइजमका) घनघोर रूपमा देखा प¥यो। श्रीमती, साली, जेठानी, छोरी, बुहारी, भाञ्जी, सासूहरूको बहुसंख्यामा पदस्थापना भएपछि सामाजिक न्यायको सपना आफैं कहाँ देख्न सकिन्छ।

००००

लामो अन्तरालमा आम नेपाली महिलाको जीवन र जगत्मा के फरक आयो ? सूचकांकहरूले के भन्छन् ? हामी आफैंले के देखिरहेका छौ, के भोगिरहेका छौं ? असंख्य घरेलु काम, बृहत् मात्रामा आर्थिक उपार्जनमा टेवा गर्ने महिलाले घरमा जश पाउने वातावरण भित्रियो ?       

श्रमिक महिलाको ज्यालामा सुधार आयो ? सहरमै पनि घरेलु नोकर (भाँडा, लत्ताकपडा, भुइँ सफा गर्ने जस्ता लोअर इकोनोमिक स्ट्याटस भएको काम) लाई हेय दृष्टिकोणमा केही फरक आयो ? समावेशी र सहभागिताको जतिसुकै गफ गरे पनि उद्योग वाणिज्य संघमा महिला नेतृले नेतृत्व गरे पनि निजी क्षेत्रमा महिला रोजगारीको विभेद घटेको छ ? भएकाहरूको कार्यक्षेत्र अस्मिता जोगाउने गरी सुरक्षित छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्दा त्यस्तो कही अनुभूति हुँदैन।

भुइँचालोलगत्तै सिन्धुपाल्चोक पुगेका गार्जिएनका पत्रकार जासुन बुर्केले ‘फेरि महिला बेचबिखन फैलिन सक्ने’ उल्लेख गरेका थिए। भुइँचालो पीडित व्यवस्थापन गर्न सरकारहरू असफल भएपछि नभन्दै बेचबिखन व्यापक बढ्यो र अझ बढी अन्तर्राष्ट्रियकरण बन्न पुग्यो। नारीलाई पशुवत् व्यवहार गर्ने खाडी राष्ट्रमा वैधानिक–अवैधानिक रूपमा महिलालाई घरेलु नोकर बनाउन पठाउने काममा वृद्धि भएको छ। भारतका वेश्यालयमा नेपाली चेलीहरूको आपूर्ति रोकिएको छैन भनेर भुक्तभोगीहरूले सुनाइरहेछन्।

दोस्रो संविधानसभापछि पाँच वर्षमा बहुविवाह गर्नेहरूको संख्या झन्डै ३० प्रतिशतले बढेको बताइन्छ। अघिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा बोक्सी आरोपमा महिला माथिको अमानवीय व्यवहार झन्डै ५० प्रतिशतले बढेको छ। कुटपिट झन्डै ३३ प्रतिशतले बढेको बताइन्छ। दाइजो दोहन, शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने परिपाटी घटेको छैन। छोरीको भू्रणहत्या बढेको छ। भोकमरीका कारण महिला बच्चाबच्चीसहित आत्महत्या गर्नेहरू बढेका छन्।

पाँच वर्षअघि प्रति एक लाख दुई सय ५८ जना महिला नानी जन्माउन नसकेर मर्थे भने त्यो संख्या अझै तल ओर्लेको छैन। पुरुष र महिलाबीचको गरिबीको खाडल ०.४५८ छ। विगत दस वर्षमा यो खाडल सबैभन्दा बढी हो। २५ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलाले प्राप्त गर्ने माध्यमिक विद्यालय शिक्षा २० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन। उच्चस्तरीय रोजगारमूलक शिक्षाको त कुरा नगर्दा नै बेस। श्रमशक्तिमा महिला उपस्थिति ८०.४ (सन् २०११) रहेको छ। ग्लोबल जेन्डर ग्याप स्केलमा एक सय ४४ मध्ये एक सय २१औं स्थानमा छ। तथ्यहरू हेर्दा केही महिलाहरू राजनीतिको भर्‍याङ उक्लिरहँदा ठूलो स्केलमा नेपाली महिलाको सशक्तीकरण वृद्धि हुनुको साटो ओह्रालो लागेको देखिन्छ।

००००

राज्यले गर्दै गरेन भन्ने पनि होइन। महिला मन्त्रालयमा वर्षौं पुरुषहरू मन्त्री र सचिव बनाएर पनि सहयोग गरिदिएका छौं भन्ने ठाउँ यथेष्ट छ। त्यसका अतिरिक्त पारि श्रमिक, आयमा १० प्रतिशत र औद्योगिक आयकरमा ३३ छुट दिने प्रबन्ध गरेको छ। उद्योग दर्ता (३५%), सम्पत्ति पेटेन्ट २०% कर छुट।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट। पतिपत्नी दुवैका नाममा जग्गा दर्ता, लैंगिक हिंसाका पीडितलाई सहायता, एकल महिला तथा मानव बेचबिखन पीडितहरूलाई सुरक्षा सहायता दिने वचन, छात्रवृत्ति, रोजागारी अभिमुखी कार्यक्रम, निजामती सेवामा आरक्षण व्यवस्था, पैत्रिक सम्पत्ति तथा प्रजननलगायत २९ वटा सुविधाको कानुनी व्यवस्था गरेको औंल्याइएको छ। तर, के ती यथेष्ट छन् त सशक्तीकरणका लागि ?

००००

बुफालो विश्वविद्यालयकी राजनीतिक शास्त्रकी प्रोफेसर फरिदा जलाजाई भन्छिन्, ‘पार्लियामेन्टरियन हुनु, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनुले महिला सशक्तीकरणमा फरक पार्छ।’ अरू विद्वानहरू पनि त्यस कुरामा सहमत देखिन्छन्। प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीले लैंगिक असमानता घट्छ। सामाजिक सम्बन्धहरूमा फेरबदल ल्याउँछ। अर्की राजनीतिशास्त्री तर्किस प्रोफेसर सोनेम अर्तेनलगायत पाँच जनाको टोलीले गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षण र त्यसपछि प्रकाशित प्रतिवेदन ‘दी स्ट्याटस अफ उमेन्स पोलिटिकल इम्पावरमेन्ट वल्र्डवाइड’ले पनि लगभग उस्तै कुरा जनाएका छन्।

हामी सबैलाई थाहा छ, राजनीतिमा बलियो पकड नभई जीवनमा फेरबदल आउँदैन। सन् २००६ मा युनिसेफले पाँचवटा कि–प्वाइन्टहरू अगाडि सारेको थियो। (१) केटीहरूलाई शिक्षामा पहुँच, (२) नेता र पुरुष सांसदहरूको कानुन तथा सामाजिक मूल्यमान्यता निर्माणमा सहयोग, (३) राजनीतिक सहभागिताका लागि निश्चित कोटा आरक्षण, (४) महिला उम्मेदवार बनाउन पार्टी राजनीति तयार हुनुपर्ने र, (५) द्वन्द्वपछिको शान्ति सम्झौतामा महिला सहभागिता।

प्रोफेसर सोनेमको टोलीले ‘महिला सशक्तीकरण’ पार्टीहरूको राजनीतिक विचारधाराको संरचनामा भरपर्ने निक्र्योल निकालेका छन्। दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थी विचारधारा लैंगिक समानताका बारेमा बढी गम्भीर रहेको पनि उनीहरूको ठहर छ। महिला सशक्तीकरणका लागि दोस्रो महत्वको कुरा सामाजिक, सांस्कृतिक फ्याक्टर महत्वपूर्ण हुन्छ। कसरी संकुचित धर्म र संस्कृतिलाई फराकिलो र मानवीय बनाउन सकिन्छ भन्नेमा महिला र पुरुष दुवैले व्यापक बहस निर्माण गर्न जरुरी छ। तर, ‘उमेन, दी फ्यामेली एन्ड पिजेन्ट रेभ्युल्युसन इन् चाइना’ की लेखिका के आन जोन्सन भने राजनीतिमा होस् या अन्य क्षेत्रमा ‘महिला सशक्तीकरण गर्ने’ गर्ने हो भने आर्थिक रूपले सशक्तीकरण नभई केही हुन्न भन्छिन्। घरेलु अर्थतन्त्रमा महिलाको आधिकार कति ? सम्पत्ति वितरण गर्दा महिलालाई कति ? आर्थिक विकासको तहमा सशक्त कामदारका रूपमा उनको भूमिका कति ? वस्तु तथा सेवा उत्पादन, वित्तीय निकासी तथा उपयोगको निर्णय गर्दा महिलाको सहज सहभागिता कति ? यी एकअर्कामा पूरक विषयहरू हुन्, उनी थप्छिन्।

नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रिया अघिल्लो दशकबाट पछाडि फर्कन थालेझैं देखिन्छ। वामपन्थी पार्टीहरूलाई आफै दक्षिणपन्थी हुने रोगले गाँजेझैं, महिला सशक्तीकरण अभियान पनि कतै त्यतैतिर अभिमुखीकरण हुने यात्रामा सामेल हुन लागेको त छैन ? शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। महिला आन्दोलनको वर्गीय मुद्दा लिकबाट बाहिर पर्दा पहिचानको पनि अपहरण हुने खतरा बढेको त हैन ? के भन्छन् महिला अधिकारकर्मी र नेत्रीहरू ?