भातभान्सा मन्त्रालय खोइ ?

एक दिन खाना खाने बेलामा संगीतजीले मलाई अनायासै सोध्नुभयो– यो भातभान्सा कुन मन्त्रालयले हेर्छ ?

मैले भनेँ– थाहा छैन, किन ?

‘सबै विषय हेर्ने मन्त्रालय छ तर भान्सा मामिला हेर्ने मन्त्रालय भएजस्तो नलागेर सोधेको नि।’

त्यसपछि ठट्टैठट्टामा संगीतले भन्नुभयो, ‘यो कोठाभित्र जति चिज छ, सबैका लागि मन्त्रालयहरू छन्, ऐन–कानुन छन्। ग्यास हेर्ने आपूर्ति मन्त्रालय, बिजुली हेर्ने ऊर्जा मन्त्रालय, तरकारी र दाल–चामलको सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालय, यी किताब (साहित्य) सम्बन्धमा संस्कृति मन्त्रालय, छोरालाई हेर्ने बालबालिका मन्त्रालय, छोराको स्कुलबारे शिक्षा मन्त्रालय, खुत्रुकेमा भएको पैसा वा हाम्रो आम्दानी–खर्चबारे अर्थ मन्त्रालय...।’

कुरा सुनेर मेरो पनि दिमाग धेरैबेर रिंगायो। साँच्चै देशभरिको भातभान्साबारे सरकारी नियम वा ऐन कानुन के छ ? यसबारेमा आउने समस्याको कुन मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिन्छ ? घरभित्रका सबै वस्तु र विषय कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन्। घरभित्रको कुनै त्यस्तो विषय छैन होला, जसको विभागीय मन्त्रालय नभएको होस्। तर भातभान्सा र चुलोचौको चाहिँ कसले हेर्छ ?

भातभान्सा मामिलाको मन्त्रालयबारेमा मैले चाहिँ कहिल्यै समाचार, रेडियो वा पत्रपत्रिकामा सुनेपढेकी थिइनँ। संगीतको जस्तो कल्पना पनि मेरो मनमा उठेको थिएन। मुखमा गाँस भइन्जेलसम्म भान्साकोठामै हामीले यो विषयमा छलफल ग¥यौं तर चुठ्ने बेलामा पुगेपछि हामीलाई भान्साबाहिरको समयले व्यस्त बनाइहाल्यो। तथापि यो विषय यसै सकिने त थिएन, मलाई त्यसपछि झन्झन् चासो लाग्न थाल्यो।

राज्यले देश विकासका निम्ति अनेक थरी मन्त्रालय, विभागहरू, मातहतका कार्यालय र कर्मचारीको गठन र खटन गरेको छ। बेलाबेलामा मन्त्रालयहरू फुटेर धेरै र पुनः जुटेर थोरै पनि भएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारले कम मन्त्रालय राख्ने चर्चा छ, अघिल्लोपटक उनकै पालामा पशुपंक्षी मन्त्रालय पनि गठन भएको थियो र त्यसमा पनि पशु मन्त्रालय छुट्टै र पंक्षी मन्त्रालय छुट्टैसमेत भएको थियो। सोचेँ, पशुको उत्पादन, विकास, स्वास्थ्य, दाना, खानाका लागि छुट्टै मन्त्रालयको गठन भएर विधि, विधान, कार्यक्रम बन्दोरहछ भने मानिसको भोजन, स्वास्थ्य र समयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि गठन हुनुपर्ने होइन ? तर त्यस्तो मन्त्रालय अहिलेका राजनीतिज्ञको कल्पनामा छैन होला।

मेरो दिमागले बल्ल मेलो पाउँछ– देशको राज्यव्यवस्था जस्तो छ, त्यस्तै खालको संयन्त्र बन्ने त हो। राज्यले पनि त्यसैलाई महŒव दिन्छ र उसका उद्देश्यअनुरूपका मन्त्रालय, विभाग गठन, योजना, विधि विधान निर्माण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दछ। हाम्रो समाजमा सयौं वर्षदेखि भातभान्साको श्रम भार महिलाले मात्रै बोक्दै आएका छन्, अनि राज्यको ‘शासनसत्ताको भार’ पुरुषले बोक्दै आएका छन्। महिलामा मात्रै बोझ पारिएको चुलोचौकोबारे राज्यले चासो लिन किन आवश्यक देखोस् ? महिलाको समय मात्रै खाने भान्साबारे पुरुषप्रधान राज्यले किन टाउको दुखाओस् ?

आजको आधुनिक र लोकतान्त्रिक भनिएको युगमा पनि समाजले महिलालाई उपयोगको वस्तुसरह हुर्काउने र व्यवहार गर्ने हुँदा महिला चरम विभेदको सिकार बनेका छन्। शारीरिक हिंसामा परेका महिलाको समाचार कहिलेकाहीँ मिडियामा आउने गर्छ तर भातभान्सा र चुलोचौकामै जिन्दगी बिताउन बाध्य पारिएका हजारौं, लाखौं महिलाका जेलमय यातना शिविरबारे सार्वजनिक रूपमा गम्भीर छलफल हुने गरेका छैनन्।

शिक्षित, विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र भएका, विभिन्न किसिमका सीप सिकेका अनि सार्वजनिक पहिचानसमेत बनाइसकेका महिलाहरू नै ‘परिवार चलाउने’ नाममा भान्सा सम्हालेर जीवन व्यतित गरिरहेका छन्। श्रीमान्, बच्चाबच्ची वा परिवारका अन्य सदस्यको पालनपोषणका खातिर उनीहरूले आफ्नो दक्षता वा योग्यता ध्वस्त बनाइरहेका छन्। एक समय भान्सा छोडेर बन्दुक बोकेर युद्ध लडेका महिला पनि भान्सामा फर्किन बाध्य पारिएका छन्।

हरेक घरभित्रको भान्साको दायित्व वहन गर्नु भनेको सामाजिक कार्य हो र एक प्रकारले त्यो राज्यकै दायित्वसँग जोडिएको हुन्छ। महिलाहरूले ती–ती घरका भान्साको दायित्व बाध्यात्मक रूपमा लिइरहेका छन्, जुन घरका पुरुष भान्सामा भोजन मात्रै गर्छन् र राज्यको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सरकारी कार्यालय जान्छन्।

बिनाज्याला जीवनभर भातभान्सामै लाग्नुपर्ने बाध्यता एक प्रकारको यातना हो। सबै योग्यता र सीप भएका महिला भान्सामा तर त्यति नै योग्य पुरुष भान्साबाहिर हुनुपर्ने अवस्थाले समाजको प्रगतिमा पक्कै बाधा पुग्छ।

सिंहदरबारभित्रबाट चल्ने कार्यपालिकादेखि न्यायपालिका, संसद्, सुरक्षा क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र सबैतिरका सक्रिय पुरुषहरूको भान्सा महिलाले नै चलाएका छन्। तर त्यसरी भान्सा सञ्चालन गर्नुलाई राज्यकै सेवाका रूपमा ग्रहण गरिँदैन। न अधिकारकर्मीका बीच भान्सासम्बन्धी यो विषयले सचेततापूर्वक ठाउँ पाएको छ। करुणा, माया, प्रेम, कर्तव्य अथ्र्याउँदै भान्साको कामलाई अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धसँग जोडिँदैन। बरु तर्क गरिन्छ– आमा, बच्चा र परिवारबीच खाना खुवाएको पनि हिसाब गर्ने ? यो तर्क पितृसत्तात्मक राजनीतिको एक अस्त्र हो।

बिना ज्याला र बिना वित्तृ विकास जीवनभर भातभान्सामै लाग्नुपर्ने बाध्यता एक प्रकारको यातना नै हो। त्यसमा पनि सबै योग्यता र सीप भएका महिला भान्सामा तर त्यति नै योग्य पुरुष भान्साबाहिर हुनुपर्ने अवस्थाले समाजको प्रगतिमा पक्कै बाधा पुग्छ। यो महिलाका लागि मात्रै होइन, समग्र समाजको विकासका लागि पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। अहिले भातभान्साको दायित्व मात्रै उठाउन बाध्य पारिएका हजारौं योग्य र सक्षम महिलाहरू सार्वजनिक जीवन

(राजनीति, सरकारी सेवा, खेलकुद, कला साहित्य, उद्योग, व्यापार, सुरक्षा, सञ्चार आदि) मा आउने अवसर प्राप्त गरे भने समाज कति कायापलट होला ?

सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धमा आधारित परिवारले महिलालाई घरेलु कैदी बनाउँथ्यो भने समाज पुँजीवादतर्फ बढ्दै गर्दा यो सम्बन्ध भत्कँदो क्रममा छ। अहिले पुरूषले मात्रै परिवारको आर्थिक व्ययभार बहन गर्न सक्ने स्थिति छैन, त्यसैले यो भान्साको परिधि फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। तर यसलाई नगन्य रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ। जबसम्म बढीभन्दा बढी महिलाहरू ज्यालायुक्त कामको खोजीमा घरबाहिर निस्कने वातावरण बन्दैन, तबसम्म महिलाको यो परिधि खुम्चिएर नै रहन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध ताका बेलायती महिलाहरू घरको धन्दाबाट निस्केर कार्यालय, कारखाना, उद्योग धन्दामा अभूतपूर्व हस्तक्षेप गरेका थिए।

पुरुष जति विश्वयुद्धमा होमिएका बेला महिलाहरू त्यसअघिको पुरुष वर्चस्वका क्षेत्रमा स्थापित भएका थिए। उनीहरूले कारखाना, सरकारी सेना, हवाई क्षेत्रलगायतमा आफ्नो क्षमता सावित गरेका थिए। नेपालमा पनि दसवर्षे जनयुद्धकालीन समयमा महिलाको क्षमता अपूर्व रूपमा देखा परेको थियो। चाहे त्यो युद्धका क्षेत्रमा होस् या गैरयुद्धका क्षेत्रमा। जनयुद्धकालीन समयमा आएको महिलाको श्रमक्षेत्रको दायराले गुणात्मक फड्को मार्दै सरकारी सेना र पुलिसमा समेत प्रभाव पारेको थियो।

‘महिलाका काममा पुरुषले पनि सघाउने’ भन्ने कोणबाट पनि खाना बनाउने विषयलाई आजभोलि चर्चा गरिन्छ। महिला पुरुषबीच काम बाँडफाँड गरिनुपर्ने वा घरेलु कर्मको ज्याला निर्धारण हुनुपर्ने जस्ता कुरा पनि मिहीन स्वरमा सुन्न पाइन्छ। यो त महिलालाई घरमै तर केही सुविधाजनक कैद व्यवस्था गरिने कुरा न हो। महिला भान्साको चार दिवारीभित्र कैद भएर तलब थाप्ने होइन, खुला वातावरणमा आउने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ।

जब लुगा धुने काम लन्ड्रीमा पुग्यो, जब कपाल, दाह्री काट्ने कामका लागि सैलुन र पार्लर खुले, जब लुगा सिलाउन सिलाइ केन्द्र खुले, तब खाना पकाउने भान्सा चाहिँ घरभित्रै कहिलेसम्म रहिरहनुपर्ने ? जहिलेसम्म महिला घरको बन्दी भइरहने अवस्था हुन्छ, त्यतिन्जेल भान्सा घरभित्रै रहन्छ र महिला नै त्यसको अवैतनिक श्रमिक भइरहन्छे।

खाना खाने वा पकाउने बेलामा संगीतजी बेलाबेला चोकचोकमा सरकारी भान्साघरहरू भएको कल्पना गर्नुहुन्छ। दुवैजनाको व्यस्तताका कारण जब हामी बेलाबेला छोरासहित बाहिरै खाना खानुपर्ने बाध्यतामा हुन्छौं, त्यस्तो बेला उहाँ अझ बढी कल्पनाशील हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ– ‘हामीलाई त्यस्तो समाज व्यवस्था चाहिएको छ, जहाँ सार्वजनिक भान्सालयहरू प्रत्येक चोकचोकमा होउन्, अनि मन लागेको खाना मन लागेको समयमा पुगेर खान पाइयोस्। त्यस्ता भान्सालयहरू उद्योगका रूपमा विकसित होऊन्, एकदमै सस्तो दरमा नागरिकलाई स्वस्थ खाना सेवा गरून्। फरकफरक भोजन संस्कृति भएका मान्छेले आफ्नो रुचिअनुसारको खाना पाउन्। अनि घरभित्र खाने भन्ने कुरा वर्षमा एकपटक जन्मदिनको केक काटेजस्तो रहर वा अपवाद बनोस्।’

आधाभन्दा बढी जनसंख्याका महिलाहरू भान्साबाट बाहिर निस्के भने अनि घरभित्र भात पाक्नै छाड्यो भने बजारको भोजनालयमा नगई कसलाई सुख होला र ? त्यतिबेला चाहिँ सरकारले नियमन गर्नका लागि भान्सा मामिला मन्त्रालय पक्कै गठन गर्ला कि !