प्रदेश सरकार अझै अपूर्ण

प्रदेश सरकार अझै अपूर्ण

काठमाडौं : पहिलो पटक अभ्यासमा रहेको प्रादेशिक सरकारमध्ये अझै ४ वटा प्रदेशका सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। फागुन पहिलो साताभित्रै सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशले मात्र सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्। प्रदेश १, २, ४ र ५ ले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै तीन साता बित्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्।

अहिलेसम्म प्रदेश ३, कर्णाली (६) प्रदेश र प्रदेश ७ ले मात्र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका छन्। तीनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्दा समेत बाँकी चार प्रदेशले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्। दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापन, गुटको शक्ति सन्तुलन र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा ती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेका हुन्।

प्रदेश ७ ले सबैभन्दा पहिले ३ फागुनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो। प्रदेश ६ ले फागुन ६ गते र प्रदेश ३ ले फागुन १६ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको हो। अझ प्रदेश ६ को प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेत राख्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ वटै प्रदेशमा सरकार गठन गरेका एमाले–माओवादीले सबै प्रदेशमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेका छन्।

संघीय फोरम र राजपाले संयुक्त सरकार गठन गरेको प्रदेश २ मा भने राज्यमन्त्रीसहित १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको तयारी छ। प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको छ। एमालेका ४ र माओवादीका १ जना गरी ५ जनाले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। बाँकी २ मन्त्रीमा एक एमाले र अर्काे माओवादीबाट बनाउने तयारी छ। दुई पार्टीको भागबन्डामा ५ एमाले र २ माओवादीले लिने समझदारी भएको थियो। यो प्रदेशमा एमाले एक्लैको बहुमत भएकाले पनि विश्वासको मत लिन कुनै समस्या छैन तर मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विश्वासको मत लिइसकेका छैनन्।

प्रदेश २ मा संघीय फोरमले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र राजपाले ३ मन्त्रालय तथा थप ३÷३ राज्यमन्त्रीसहित १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने दुई पार्टीबीच समझदारी थियो। राजपाले आफ्ना मन्त्री र राज्यमन्त्री सरकारमा पठाए पनि संघीय फोरमले अझै राज्यमन्त्री पठाएको छैन। मुख्यमन्त्री राउतले १० फागुनमै एमाले–माओवादी सांसदको मतसहित विश्वासको मत लिइसकेका छन्।

प्रदेश ४ मा सरकारले पूर्णता पाउन अझै ३ मन्त्री नियुक्ति हुनु पर्नेछ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूसहितको ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसकेका छन्। उनले अब विश्वासको मत लिएर मात्र सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा त्यहाँ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो। ‘मन्त्रालय थोरै र आकांक्षी धेरै भएकाले कठिनाइ भइरहेको छ’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अब एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ।’ हिमाली जिल्लाका सांसद, सदरमुकाम रहेको कास्कीकै प्रदेश सांसदले भौगोलिक सन्तुलन मिलाएर मन्त्रिपरिषद् बनाउन दबाब बढाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

सातमध्ये तीन वटा प्रदेश सरकार मात्र विस्तार, बाँकी प्रदेशमा मन्त्री छान्न दलहरूलाई सकस

प्रदेश ५ मा भने धेरै मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ। त्यहाँ अझै ४ जना मन्त्री थपेर सरकारलाई पूर्णता दिन बाँकी छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अहिलेसम्म आफूसहित २ मन्त्री मात्र नियुक्त गरेका छन्। एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ जनासहितको मन्त्रिपरिषद् बनाउने यो प्रदेशमा एमाले–माओवादीको समझदारी छ। मुख्यमन्त्रीले २७ फागुनमा विश्वासको मत लिने संसद्को कार्यसूचीमा छ। दुवै पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै भएको तर मन्त्रालय थोरै हुँदा एमाले–माओवादीलाई मन्त्री छान्न सकस भएपपिछ मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो। मन्त्री छान्न सकस परेपछि माओवादीले ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्न मुख्यमन्त्रीमाथि दबाब बढाएको छ।

कुन प्रदेशमा के छ अवस्था ?

प्रदेश १ : २ जना मन्त्री थप्न र विश्वासको मत लिन बाँकी (एमालेको बहुमत)

प्रदेश २ : ३ राज्यमन्त्री थप्न बाँकी, विश्वासको मत लिइसकेको (एमाले र माओवादीले पनि समर्थन दिएको)

प्रदेश ३ : ७ सदस्यीय पूर्ण मन्त्रिपरिषद् र विश्वासको मत लिन बाँकी (एमाले एक्लैको बहुमत)

प्रदेश ४ : ३ मन्त्री थप्न र विश्वासको मत लिन बाँकी

प्रदेश ५ : ४ मन्त्री थप्न र विश्वासको मत लिन बाँकी

प्रदेश ६ : पूर्ण मन्त्रिपरिषद् र विश्वासको मत लिइसकेको

प्रदेश ७ : पूर्ण मन्त्रिपरिषद् र विश्वासको मत लिन बाँकी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.