प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिव, अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी र विज्ञहरू प्रधानमन्त्रीका सारथि हुन्। उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसेर विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा मात्र गर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत र अन्य विषयमा विभिन्न सुझाव र सल्लाह पनि दिन्छन्। उनीहरू नै मुख्यरूपमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगी र सल्लाहकार हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न विषयमा सल्लाह दिन यस्तो प्रभावकारी र स्थायी संयन्त्र के हुन सक्ला र ?
तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सघाउन ४६ जनासम्म सल्लाहकार सरकारी सेवाबाहिरबाट उनको स्वविवेकमा नियुक्त गर्न पाउँछन्। यी सल्लाहकारहरूले तोकिएअनुसार मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतस्तरका सेवा सुविधा पाउँछन्। प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा पनि सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगी स्तरका गरी ४५ जनासम्म व्यक्तिहरू ‘भर्ती’ गर्न पाउँछन्। यसरी प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन र सहयोग गर्न उनले व्यक्तिगत तजबीजमा जम्माजम्मी ९१ जनासम्म नियुक्त गर्न सक्छन्।
२०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुनु अघिसम्म यस्तो सल्लाहकार समूह खासै राखिन्थेन। त्यसपछि मात्र सल्लाहकार समूहको जम्बो टोली राख्न थालिएको हो। त्यसयता यसका लागि मात्र दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। त्यस्ता सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति पाउनेमध्ये धेरैको ‘जागिर पकाउने’ बाहेक खासै काम हुँदैनन्। धेरैजसो प्रधानमन्त्रीका नजिकका विश्वासपात्रलाई रोजगारी दिन यी नियुक्तिहरू काम लाग्ने गरेका छन्।
सरकारी संयन्त्रबाट बनाउन मिल्नेबाहेक राजनीति, परराष्ट्र मामिला, सुरक्षा, अर्थतन्त्रसम्बन्धी र अन्य संवेदनशील विषयहरूमा प्रधानमन्त्री आफूले मनले खाएका र उनको अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न सक्छन्। यस्ता संवेदनशील विषयमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सल्लाहकार नियुक्त गर्ने उदाहरण अन्य मुलुकमा पनि पाइन्छन्। यस्ता महŒवपूर्ण विषयहरूमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले सल्लाहकार राख्न पाउनुपर्ने तर्कलाई नकार्न सकिँदैन।
तर अनेक विषयमा ४६ जनासम्म सल्लाहकार राख्ने र स्वकीय सचिवालयमा ४५ जना कर्मचारी सरकारी सेवाबाहिरबाट राखिने अभ्यासले राज्यकोषको खर्चमात्रै बढाउँछ। स्वकीय सचिवालयमा पनि केही अत्यावश्यक बाहेक अरू सरकारी सेवाबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यी सबै सल्लाहकारहरूबाट सुझाव लिने समय पनि प्रधानमन्त्रीसँग नहुन सक्छ। यसको अर्को खतरा पनि हुनसक्छ। यो समानान्तर प्रशासनिक संयन्त्रजस्तो बन्न सक्छ।
विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्ना आसेपासेलाई ‘जागिर दिन’ यस्तो सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय बनाउने गरेको पाइएको छ। सल्लाहकार जागिर खान मात्रै नियुक्त भएका हुन् र सम्बन्धित विषयमा विज्ञ होइनन् भने उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई उल्टै दिग्भ्रमित पारिदिन सक्छन्। हाम्रो जस्तो अराजकता बढ्दै गइरहेको समाजमा यी व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको सामिप्यताको दुरुपयोग पनि गर्न सक्छन्, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि। केही अपवादबाहेक महत्वपूर्ण विषयमा बाहेक यी व्यक्तिहरूले दिने ‘सल्लाह’ मन्त्रालय जस्तो स्थायी र प्रभावकारी संयन्त्रबाट आउने सुझाव भन्दा उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिँदैन।
प्रधानमन्त्रीले उनको कार्यालयमातहत रहने गरी विषय विज्ञहरूको थिंक ट्यांक गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस्तो थिंकट्यांकमा वास्तविक विषयविज्ञहरू राखे भने यस्तो संयन्त्रले उनलाई उत्कृष्ट सल्लाह दिन सक्छ। त्यसो भयो भने पनि सल्लाहकारहरूको जम्बो टोलीको आवश्यकता पर्दैन। मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले अत्यावश्यक र नभई नहुने बाहेक सल्लाहकार नियुक्त नगरेमा जनतामा थप राम्रो सन्देश जान्छ।
सानो मन्त्रिमण्डल घोषणा र विषयविज्ञलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेर जनतामा आशा जगाउन सफल भएका प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयलाई सानो र चुस्त बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यसो गर्न सके भनेपछि बन्ने संघीय सरकार र वर्तमान र भविष्यका प्रदेश सरकारहरूलाई पनि राम्रो नजिर बन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
