मोटरसाइकल लिलाम नहुँदा राजस्व गुम्ने खतरा

मोटरसाइकल लिलाम नहुँदा राजस्व गुम्ने खतरा

बिर्तामोड : इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामो‌डको भवनवरिपरि खाली ठाउँ सबै बरामद गरिएका मोटरसाइकलले भरिएको छ। दिनहुँ मोटरसाइकल बरामद हुने क्रम नरोकिएपछि अब राख्ने ठाउँकै अभाव हुन थालेको छ। केही नयाँ मोटरसाइकललाई लिलामीमा लैजाँदा राजस्व उठ्ने आशामा टेन्टमुनि पनि राखिएको छ।

सात वर्षयताका मोटरसाइकल कवाडीमा परिणत हुँदा त्यसको चाङ पनि उत्तिकै ठूलो छ। यसरी लाखौं मूल्य पर्ने बरामद गरिएका सवारीधनीको पहिचान नखुलेका मो‌टर‌साइकलको समयमै लिलाम प्रक्रिया अघि नबढ्दा कवाडीमा परिणत हुन पुगेको हो।

भन्सार‌ कार्यालयको‌ झन्झटिलो‌ प्रक्रियाका कार‌ण समयमा लिलाम नहुँदा राज्यले‌ लक्षित राजस्व पनि गुमाउँदै‌ गएको‌ छ।

‘चेक जाँचका क्रममा मो‌टर‌साइकल बरामद गर्दा चालु अवस्थामै हुन्छ, भन्सार‌ दाखिला गनेर्‌ बे‌लासम्म कवाडी भइसके‌को हुन्छन्, इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी कृष्ण को‌इरालाले‌ भने‌, ‘बरामद गरिएको पाँच वर्षमा पनि भन्सारले लिलामका लागि प्रक्रिया अघि नबढाइदिँदा ‌राज्यलाई प्रहरीले गरेको सहयोग पनि बालुवामा पानी भएको छ।’

इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडमै अहिले ७६ वटा बरामद गरिएका मोटरसाइकल राखिएका छन्। दमक, भद्रपुर‌, काँकडभिट्टा क्षे‌त्रमा पनि उत्तिकै‌ संख्यामा बरामद गरि‌एका मो‌टर‌साइकल लिलाम नगरी राखिएको छ।

चन्द्रगढीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पाँच वटा मोटरसाइकल बरामद गरेर राखिएको छ। ‘ती विभिन्न अवस्थामा भएको दुर्घटना र चेकजाँचका क्रममा बरामद गरिएका मोटरसाइकल हुन्, बिर्तामोडजस्तो धेरै त छैन तर लिलाम पनि भएको छैन’, प्रहरी प्रमुख एसपी विष्णुकुमार कार्कीले भने। झापाका अन्य इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि कम्तीमा ५ देखि १० वटासम्म बरामद गरिएका मोटरसाइकल थन्किएको एसपी कार्कीले बताए।

प्रहरीले चेक जाँचका क्रममा कागजपत्र बिनाका मोटरसाइकल फेला पार्ने र चालकले कागजपत्र लिएर आउँछु भनेर जाने अनि नआउने हुँदा मोटरसाइकल यसरी थुप्रिएको प्रहरी बताउँछन्।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.