स्रोतव्यक्ति र शिक्षकको काज फिर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौं : राजनीतिक पहुँच र नातागोताका आधारमा दरबन्दी रहेभन्दा फरक विद्यालयमा बसिरहेका सरकारी स्कुलका शिक्षक र स्रोतव्यक्ति (आरपी–रिसोर्स पर्सन) हरूलाई दरबन्दी रहेकै स्कुलमा फर्कन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

१५ दिनभित्र काज फिर्ता गराउन सहयोग गरिदिन स्थानीयले शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोधसमेत गरेको छ। निर्देशनसँगै देशभर आरपीमा कार्यरत १ हजार ५३ जना शिक्षक फेरि आफ्नो दरबन्दी रहेको विद्यालयमा अध्यापन कार्यमा फर्कनुपर्ने हुन्छ। यसअघि उनीहरू स्रोतव्यक्तिमा चयन भएपछि रिक्त स्थानमा कार्यरत त्यति नै संख्याका अस्थायी शिक्षक पनि तत्काल सेवामुक्त हुनेछन्।

लामो समयदेखि शिक्षक र आरपी दरबन्दीभन्दा फरक ठाउँमा काम गर्दा पठनपाठनमा समस्या भएको, शिक्षकहरू सुगम ठाउँमा मात्र थुप्रिँदा विद्यार्थी धेरै भएका स्कुलमा शिक्षक अभाव भएको र विद्यार्थी थोरै भएका स्कुलमा आवश्यकताभन्दा धेरै शिक्षक भएको तथा एउटा गाउँपालिकामा दरबन्दी भएकाहरू अर्को गाउँपालिकामा काम गर्दा तलबभत्ता खुवाउनसमेत कठिन भएकोलगायत समस्याले काज फिर्ता गराउनुपर्ने बाध्यता आएको स्थानीयले बताएका छन्।

यी विभिन्न समस्याले स्कुलको अध्यापनमा समस्या र गुणस्तर खस्केको गुनासो आएको स्थानीयले शिक्षालाई पठाएको पत्रमा खुलाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्रोतव्यक्तिबाहेक देशभर करिब ३ हजार शिक्षक काजमा अर्को स्कुलमा अध्यापन गराइरहेका छन्। कतिपय स्कुलमा योग्यता पुगेका शिक्षक नहुँदा काजमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिएको छ भने अधिकांश ठाउँमा आवश्यकताभन्दा पनि शिक्षकलाई पायक पर्ने ठाउँमा काज सरुवा गरिएको छ।

संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनसमेत स्थानीय तहले नै गर्ने हुँदा स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्ति आवश्यक नपर्ने स्थानीयको बुझाइ छ। आरपी सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता भएपछि स्रोतकेन्द्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने स्थानीयले कुनै जानकारी दिएको छैन।

अहिले स्रोतकेन्द्रको जिम्मेवारीमा सरकारी स्कुलका शिक्षकको क्षमता वृद्धि, विषयगत शिक्षकलाई पठनपाठनमा परेका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा समन्वय, आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको अनुगमन र सिकाइ स्तरबारे विद्यालयबीच छलफल गर्नेलगायत छन्। जिम्मेवारी गहन भए पनि आरपीहरू रचनात्मक रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नेभन्दा पनि जागिर मात्र खाने गरेको गुनासा शिक्षा मन्त्रालयमा आएका छन्।

स्थानीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले शिक्षामा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘सबै समस्या समाधान गर्न शिक्षक÷कर्मचारी जुनसुकै किसिमका काजमा रहे पनि दरबन्दी रहेको विद्यालयमा कार्यरत रहन वाञ्छनीय रहेकाले दरबन्दी रहेकै विद्यालयमा हाजिर भई काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’ स्थानीयको पत्रमा शिक्षाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले भने, ‘स्थानीयबाट पत्र आएको छ। तर, कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौं। आइतबार यसबारे छलफल हुनेछ।’

स्रोतव्यक्ति समाजको आपत्ति

सबै आरपीको काज सरुवा फिर्ता गर्न स्थानीयले गरेको पत्राचारप्रति आरपीहरूको संगठन स्रोतव्यक्ति समाजले आपत्ति जनाएको छ। समाजले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विस्तारित संरचनाका रूपमा कार्यरत स्रोतकेन्द्रमा कार्यरत आरपीको काज सरुवा फिर्ता निर्णयले विगतमा आरपीले पु¥याएको योगदानको अवमूल्यन भएको जनाएको छ। स्थानीयको पत्राचार हचुवाका भरमा पठाइएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत समाजले दिएको छ।