‘मृत्युमार्ग’ बदल्ने सरकारी अठोट

‘मृत्युमार्ग’ बदल्ने सरकारी अठोट

सुर्खेत : कर्णालीमा सरकारले राजमार्ग र ग्रामीण सडकलाई मृत्युमार्गबाट समृद्धिको मार्गमा बदल्ने घोषणा गरेको छ।

बारम्बार हुने सवारी दुर्घटनाका कारण सयौं नागरिकको ज्यान गएपछि ‘मृत्युमार्ग’ को रुपमा परिभाषित हुँदै आएका यहाँका राजमार्गलाई अब ‘समृद्धिमार्ग’ को रुपमा परिणत गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अपनाएको हो। यही नीतिअनुसार नै सरकारले प्रदेशभर सडक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ।

असुरक्षित सडकका कारण प्रदेशको समृद्धिमै असर पुगेको र राजमार्ग तथा सडकहरू मृत्युमार्ग बन्न थालेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले सडक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको हो।

कार्यक्रम लागू भएसँगै अब सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुने र सडक पनि सुरक्षित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सडक सुरक्षा कार्यक्रमको शनिबार एकैसाथ कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका दुई सय १६ वटै प्रहरी इकाइबाट सुरु गरिएको छ। प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यो कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गरे।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो प्रदेशमा हुने कुल मृत्युको १२ प्रतिशत मृत्यु सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ। यस्तै, कर्णाली राजमार्गमा बर्सेनि ठूला सवारी दुर्घटना हुँदै आएका छन्। बारम्बार हुने दुर्घटनाका कारण यो राजमार्गलाई मृत्युमार्गको रुपमा परिभाषित गरिएको छ।

प्रदेशका अन्य राजमार्ग र सडक पनि सुरक्षित छैनन्। जस कारण यात्रुले निर्धक्क भएर यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन भने चालकले साँघुरा र मर्मत नभएका सडकमा सवारी हाँक्नुपर्ने बाध्यता छ। यही अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा’ रणनीतिअनुसार सडक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यहाँका राजमार्गलाई मृत्युमार्गबाट बदलेर समृद्धिको मार्ग बनाउन प्रदेशभरी नै अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ।

यहाँका सडक र राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउन एक महिनासम्म सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन हुनेछ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने कार्यलाई रोक्न अब राजमार्गमा प्रहरीले नियमित गस्ती गर्नेछन्। यस्तै ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्ने, तत्काल फुटपाथ हटाउने, मुख्य सहरमा निश्चित पार्किङ स्थल तोक्ने, सवारी साधनमा जीपीएस जडान गर्ने तथा ग्रामीण सडक र राजमार्गको स्तरोन्नती गरिनेछ।

सडक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सुरक्षा विना समृद्धि सम्भव छैन, समृद्ध प्रदेशका लागि सरकारले सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। त्यसको एउटा पाटो सुरक्षित सडक हो, सडक सुरक्षित नहुँदासम्म समृद्धि पनि सम्भावना छैन।’

सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्नका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै उनले सडकको स्तरोन्नती गरिने बताए। प्रदेश सरकारले सुरक्षित यात्राका लागि प्रदेशमा थप ट्राफिक प्रहरीको व्यवस्थापन गरिनेछ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘कहिलेसम्म ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्ने ? मृत्युमार्गबाट समृद्धिको यात्रा सफल हुन सक्दैन। अब यी मृत्युमार्गलाई समृद्धिको मार्गमा बदल्न जरुरी छ, यसका लागि हामीले काम थालिसकेका छौं।’

सडक सुरक्षित भए लगानी भित्रिने भन्दै उनले लगानी भित्रिए मात्र समृद्धि सम्भव हुने जनाए। तत्काल प्रदेशमा अपुग रहेको ट्राफिक प्रहरी थप गरिने भन्दै उनले प्रदेश प्रहरीसँग काम गर्नका लागि युवाहरूलाई पनि आह्वान गरिने बताए।

देशका अन्य प्रदेश भन्दा कर्णालीलाई नमूना बनाउने उद्घोष सरकारले गरेको छ। त्यसको पहिलो नमूना प्रदेशलाई सडक दुर्घटनामुक्त बनाउने तयारी थालिएको मन्त्री भण्डारीले बताए।

यस्तै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दुर्घटना रोक्न अब ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गरिने जनाएको छ।

कार्यलयका एआईजी रणबहादुर चन्दले कर्णाली प्रदेश सुरक्षित प्रदेश बन्ने दाबी गरे। उनले भने,‘हामीले सुरक्षाको नमूना मोडेल बनाएका छौं, ४० बुँदे कार्यक्रम लागू गरेका छौं। अब सडक दुर्घटना न्यूनिकरण हुनेछन्, अन्य अपराध रोक्न पनि प्रहरी सफल हुनेछ।’

राजमार्गमा प्रहरीको गस्ती बढाइने र चेकजाँजमा पनि कडाइ गरिने उनको भनाइ छ। सरकारले सुरु गरेको अभियानमा यातायात व्यवसायीहरूले पनि साथ दिने भएका छन्।

सुर्खेतमा प्रधान कार्यालय रहेको काँक्रेविहार यातायात व्यवसायी संघका सचिव रमेश सापकाटाले भने,‘तत्काल सडकको अवस्था सुधार होस्, कर्णाली राजमार्ग २४ घण्टा नै संचालनमा आओस्। हामी सडकलाई सुरक्षित बनाउने अभियानमा साथ दिन तयार छौं।’

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.