शपथपछिको जिम्मेवारी

संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। निश्चय नै यो ऐतिहासिक दिन हो। आज यी दुवै संसद्को बैठक बस्ने कार्यक्रम छ। पहिलो संविधानसभाबाट राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र स्थापना भई संघीयतातर्फको यात्रा प्रारम्भ भए पनि लामो समय संविधान जारी हुन नसकेर नयाँ शासन पद्धति संस्थागत हुन सकेको थिएन। अनेक जटिलता हुँदाहुँदै जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। विभिन्न वाधा विरोध र आरोह–अवरोह पार गर्दै स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनपछि संविधानले कल्पना गरेका राज्यका संरचना अस्तित्वमा आएका छन्। संघीयताले मूर्तरूप लिएकाले राजनीतिक संक्रमण करिब–करिब अन्त्य भएको छ।

नयाँ राजनीतिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने गहन जिम्मेवारी भने बाँकी छ। यो संसद् परिवर्तित राजनीतिक पद्धतिअनुरूपको पहिलो संसद् हो। राजनीतिक संक्रमणपछि संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पहिलोपटक निर्वाचित संसद्लाई त्यस अर्थमा ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ। यसको भूमिका र गतिविधिले अहिलेको राजनीतिक पद्धतिप्रति जनताको विश्वास जगाउने मात्र नभई आगामी दिनमा नयाँ पद्धतिलाई आकार पनि दिनेछ। यो संसद्ले ‘एउटा अर्को संसद्’ को रूपमा मात्र आफूलाई हेर्नु हुँदैन।

संसद्का आगामी दिन झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार बाँडफाँट गरेको भए पनि कतिपय विषयमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छन्। यस्ता विवादका विषयलाई सम्मानजनक र तार्किक आधारमा समाधान गर्न पनि संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। संविधान जारी हुँदादेखि नै यसप्रति केही समुदाय र वर्गका असन्तुष्टि छन्। ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि यो संसद्को छ। संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा केन्द्रका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित हुन्छन्। यसबारेमा संवैधानिक स्पष्टता नभएमा तीन तहका सरकारका बीचमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। अधिकार हस्तान्तरणका लागि सरकारलाई मनाउन र उत्पन्न हुने द्वन्द्व समाधानमा संसद् चुक्नु हुँदैन।

विगतका संसद्मा देखिएका विकृति यो संसद्मा दोहोरिनु हुँदैन। आफ्ना सेवासुविधा बढाउने र संसद्मा कम उपस्थित हुँदा संसद्को गणपूरक संख्या पनि नपुग्ने गरेको इतिहास छ। यस्तो प्रवृत्ति अब दोहोरिनु हुँदैन। यो संसद्को ऐतिहासिक महŒव र जिम्मेवारी ख्याल गर्दै सांसदहरू संसद् अधिवेशनमा सकेसम्म उपस्थित भई जनसरोकारका विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्छ।

लामो राजनीतिक संक्रमणका अवशेष अझै छन्। मुलुक कुशासनले जर्जर भएको छ। जनताले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि खोजेको छ। मुलुकले पद्धतिसम्मत विकास गरोस् भन्ने निर्वाचनको सन्देश हो। जनताको यो इच्छा साकार बनाउन संसद्ले सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्छ। अहिलेको संसद्मा वाम गठबन्धनको आरामदायी बहुमत छ। वाम गठबन्धनका दलबीच उनीहरूले भनेबमोजिम एकता भयो भने र त्यो गठबन्धनमा संघीय समाजवादी फोरम पनि मिसियो भने उक्त गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत हुनेछ। संसद्मा यस्तो बहुमतको दम्भ भने देखिनु हुँदैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सरकारको कामकारबाहीको गुण र दोषका आधारमा प्रशंसा र आलोचना गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। शपथ खाएर संसद्को बैठक बस्दै गर्दा सांसदलाई उनीहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोध होस्, शुभकामना !