शिक्षक अधिवेशनले पठनपाठन ठप्प

शिक्षक अधिवेशनले पठनपाठन ठप्प

सिरहा : नवराजपुर गाउँपालिका-१ स्थित जनता आधारभूत विद्यालय आइतबार दिनभर सुनसान रह्यो। स्थानीयका अनुसार आइतबार विद्यालय बन्द रहने सूचना शिक्षकले होली बिदाअघि नै दिएका थिए। सोही सूचनालाई आधार मानेर आइतबार न विद्यार्थी पढ्न आए, न शिक्षक नै।

नवराजपुर गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ४ स्थित जनता आधारभूत विद्यालय सुन्दरपुरमा पनि आइतबार पठनपाठन भएन। यो विद्यालयमा पनि न शिक्षक आए, न विद्यार्थी। मध्याह्न विद्यालय पुग्दा स्थानीय एक स्कुले बालिका पाइप (कल) मा पानी खाँदै थिइन्। सोही विद्यालयको कक्षा ४ मा अध्ययनरत उनले भनिन्, ‘होलीको बिदा दिएको दिन विद्यालय आएको थिइनँ। त्यही भएर आज के को बिदा दिए मलाई थाहा छैन।’

सुन्दरपुर विद्यालयका प्रधानाध्यापक समलप्रसाद यादवले शिक्षक संगठनको अधिवेशन भइरहेकाले दुई दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको जानकारी दिए। ‘गोलबजारमा शिक्षक संगठनको अधिवेशन सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘संगठनको निर्णयअनुसार विद्यालय बन्द गरेको छु।’

नवराजपुर गाउँपालिकाका स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादवले विद्यालय बन्द रहेको विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘म अहिले बाहिर छु। तर विद्यालय बन्द नहुनुपर्ने हो। म यसबारेमा बुझेर भन्छु।’

अहिले विद्यालय स्थानीय तहको मातहतमा छन्। शिक्षकको तलब भत्तासमेत स्थानीय तहले खुवाउँछ। त्यसैले पनि विद्यालय बन्द नै गर्नुपर्ने कुनै कारण भएमा प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित स्थानीय तहका स्रोत व्यक्ति वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग जानकारी गराउनुपर्छ। तर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसँग आबद्ध सयौं प्रअले आइतबार विद्यालय बन्द राखे। सोमबार पनि विद्यालय बन्द राख्ने निर्णय गरेको छ।

यता, जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोले भने विद्यालय बन्द गरिएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। उनले कुनै बिदा नभए पनि विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकले गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले बन्दीपुर क्षेत्रमा पनि विद्यालय बन्द रहेको गुनासो अभिभावकले गरेको सुनाए।

‘शिक्षकले चरम लापरबाही गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘विद्यालय अहिले स्थानीय तहको मातहतमा गइसकेका छन्। विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षकको तलब भत्ता जनप्रतिनिधिले रोक्नुपर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.