कानुन बनाउन प्रदेशले माग्यो विज्ञ

पोखरा : कानुनको निर्माणका लागि प्रदेश ४ सरकारले विज्ञ पठाइदिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। कानुनसहित सूचना प्रविधि, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, सुशासन र बजेट तथा योजना तर्जुमाविज्ञ पठाइदिने अनुरोध गर्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले गरेको उद्योग मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।

योजना आयोगसमेत नभएको हुँदा बजेट तथा योजनाका लागि विज्ञको खाँचो महसुस गरिएको उनले सुनाए। कानुन निर्माणका लागि पनि विज्ञकै खाँचो परेको उनले जानकारी दिए। विषयविज्ञलाई आतेजाते टिकट खर्च र २५ सय भत्ता दिने निर्णय छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उक्त भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय छ भने मन्त्री र सचिवको अध्यक्षता हुँदा क्रमशः २ हजार र १५ सय रुपैयाँ दिने प्रवत्ता बस्नेतले जनाए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई यसअघि केही कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषदले जिम्मेवारी सुम्पेर समिति गठन गरेको थियो। उक्त मन्त्रालयले पेस गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेश सभाका पदाधिकारीर मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई दिने सेवासुविधा सम्बन्धी कानुनी मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा आफ्ना निर्णय पछि प्रकाशन गर्ने र अहिलेलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यौं’, उनले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रस्ताव पारित भएको छ।’

घिमिरे मुख्य न्यायाधिवक्तामा सिफारिस

यसैबीच प्रदेश ४ सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्त गर्न यहाँको मन्त्रिपरिषदले प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरलाई सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त सिफारिसको निर्णय गरेको जानकारी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए।

घिमिरले अस्ट्रेलियाको ओलंगन विश्वविद्यालयबाट न्यायमा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच विषयमा विद्यावारिधि शोध सकेका उनले नेदरल्यान्डमा मानवअधिकार र सामाजिक न्याय विषयमा स्नातकोत्तर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री गुरुङकै जिल्ला लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका २ श्रीमन्ज्याङका घिमिरेले २०५४ सालदेखि वकालत गरिरहेका छन्।

संविधानको धारा १६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले घिमिरेलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता सिफारिस गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री आफैंले सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर गुरुङले सिफारिसको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरेका छन्।

महान्याधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। ‘मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ’, संविधानमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाह दिनु हो। संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संविधानमा उल्लेख छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारि श्रमिक तथा अन्य सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुन्छ।