काठमाडौँः संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा ल्याउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० दिनदेखि निरन्तर वार्ता गर्दा पनि सहमति नजुटेका बेला अर्को मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारमा जाने इच्छा देखाएको छ ।
दुई नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल फोरमलाई दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिएर दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार निर्माणको कसरत ओलीले चालिरहेका बेला आफूलाई वास्ता नगरिएको भन्दै राजपाले असन्तुष्टि पोखेको थियो ।
पढ्नुस्: वाम गठबन्धनलाई फोरमको आवश्यकता किन ?
पार्टी एकता गर्न लागेको माओवादी केन्द्रको साथले मात्रै दुईतिहाइ नपुगेपछि ओली फोरमलाई सरकारमा ल्याउने तयारीमा थिए । तर, फोरमभित्रको आन्तरिक विवाद र संविधान संशोधनमा सहमति नजुट्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।
दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्दा पनि ओली सरकार सात सदस्यीय मात्रै भएको छ । संघीय सरकारमा कम्तिमा पनि १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमति एमाले–माओवादीले गरिसकेका छन् ।
दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै क्रममा फोरमलाई सरकारमा ल्याउने तयारी भएको थियो । फोरम पनि दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा जान सहमत भइसकेको थियो । त्यसको बदल सरकारले संविधानको धारा २७४ को उपधारा सात संशोधन गर्न सकिने जनाउ दिएको थियो ।
पढ्नुस्: फोरम सरकारमा जाने भएपछि राजपाले ब्युँत्यायो संविधान संशोधन मुद्दा
तर, फोरम सरकारमा जाने अझै टुंगो लागेको छैन । त्यसको प्रमुख कारणका रुपमा एकजना फोरमकै नेतालाई सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई दोषी देखाएका छन् । आफूलाई पनि मन्त्री चाहिने अडानमा श्रेष्ठ बसेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अफ्ठेरोमा परेका छन् ।
राजपाले पनि खुट्टो उचाल्यो
यसबीचमा राजपाले आफूलाई सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै राजपाका नेताहरुले तीब्र असन्तुष्टि नै व्यक्त गरे । गत शुक्रबार राजपाका महासचिव मनिष सुमनले काठमाडौँमा आएर सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिए ।
उनले शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले संविधान नै विभेदपूर्ण रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री मधेस झर्दा अफ्ठेरो पर्ने बताए । ‘अहिले मधेसको भू–भागमा प्रधानमन्त्री ओली गए त्यहाँ जनतबाट दुर्वव्यवहार हुन सक्छ’, उनले भने, ‘देशको पूरै सुरक्षा फोर्स लिएर गएपनि मधेसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति हुन सक्दैन ।’
त्यहीबीचमा राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि सरकारले राजपाको शक्तिलाई इन्कार गरेर फोरमलाई मात्रै सरकारमा लान खोजेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । तर, सरकारले १० दिनसम्म पनि वास्ता नगरेपछि फोरमले गत बुधबार विज्ञप्ती निकाल्दै संविधान संशोधनको मुद्दा ब्युँत्यो ।
पढ्नुस्: बिहीबार बिहानै भारतीय राजदूत किन पुगे बालुवाटार ?
बुधबार राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको कदमको आलोचना गरे । संयोजक ठाकुरले मधेशी, थारु, जनजाति, आदिवासी, पिछडावर्ग,अल्पसख्यक, मुस्लिम, दलितद्वारा उठाएको माग पुरा हुने गरी संविधान संशोधन , झुठा मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाई लगायतका विषयको अविलम्ब सम्बोधन गर्न माग गरे ।
फेरि पनि सरकारले सुनेन
राजपा नेताहरुले कडा अभिव्यक्ति दिँदा तथा पार्टीले नै विज्ञप्ती निकाल्दा पनि ओली–प्रचण्ड टसमस भएनन् । फोरमलाई मात्रै केन्द्र सरकारमा लाने गरी ओलीले दुई नम्बर प्रदेशमा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिसकेका थिए । यदि राजपा पछि हटेको अवस्थामा फोरमको सरकार टिकाउन एमाले–माओवादीले समर्थन गरेका थिए ।
त्यहीबीचमा एमाले प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश २ को सरकारमा जान वाम दल तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्तिले राजपा झन् सशंक्ति भयो । उसले आफूलाई प्रदेश र केन्द्र दुवैतर्फ बाईपास गर्न खोजेको निचोड निकाल्यो ।
कुरो दूतावाससम्म
वाम सरकारले फोरमलाई मात्रै साथमा लिन खोजेर आफूहरुलाई माइनस गर्न खोजेको गुनासो गरिरहेका राजपाका केही नेताहरु शनिबार लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा प्रवेश गरेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
पढ्नुस्: मनिष सुमन भन्छन्ः प्रधानमन्त्री मधेस झरे दुर्व्यवहार हुन्छ
त्यसपछि फोरमसँगै राजपालाई पनि सरकारमा लैजाने लविङ गरिदिने आश्वासन राजदूत पुरीले दिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि फोरम र वाम दलबीच वार्ता हुँदा भारतीय राजदूत पुरी आफैँ बालुवाटार पुगेका थिए । राजपा नेताले राजदूत पुरीलाई भेटेससँगै राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक ठाकुरसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक वार्ता गरिसकेका छन् ।
ओली फोरमसँगै राजपालाई पनि २ वटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने मुडमा पुगेका छन् । फोरमसँग निरन्तर भएको छलफल मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिले पछि ओलीले एकाएक राजपालाई पनि सरकारमा सहभागि गराउने निचोड निकालेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार फोरम र राजपा दुवै दललाई दुईदुई मन्त्रालय दिएर सरकामा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफुहरुलाई पनि सरकारमा आउन आग्रह गरेको बताए ।
पढ्नुस्: फोरम-राजपा सम्बन्ध : सहयात्री की प्रतिद्वन्द्वी ?
महन्थको आगमन
प्रतिनिधि सभाका सदस्य महेन्द्र राय यादवको वास्तविक उमेर ६३ थियो । तर नागरिकतामा ८० लेखिएपछि आफूभन्दा जेठा सांसदलाई शपथ खुवाउने अवसर उनलाई परेको थियो । शनिबारसम्म पनि महेन्द्रबाटै शपथ खुवाउने तयारी भइसकेको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलले सहमति गरेरै महेन्द्रलाई पछि हट्न लगाए । महन्थबाटै सांसदहरुलाई शपथ खुवाउने वातावरण प्रधानमन्त्री ओलीले नै बनाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट सांसदको पहिलो शपथ लिने र अरुलाई शपथ खुवाउने जिम्मा पनि महन्थको काँधमा आयो ।
महेन्द्रले बिरामी भएको भन्दै आइतवार शपथ समारोहमा उपस्थित नहुने निर्णय गरे । त्यसपछि महन्थले आइतवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पहिलो शपथ लिएर सांसदहरुलाई पनि शपथ खुवाए । महेन्द्रले सोमबारै मात्रै शपथ लिए ।
पढ्नुस्: फोरम सरकारमा जाने कुरा कहाँ पुगेर अड्कियो ?
संविधानको विरोध गर्दै आएका महन्थले सोमबार पनि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै अन्तरिम कार्यविधि पनि पारित गराए । यही जोडबलका बीचमा प्रम ओली राजपालाई पनि सरकारमा लान महन्थ ठाकुरसँग शनिबार र आइतवार वार्तामा बसिसकेका छन् ।
आफूहरुलाई एक्ल्याउने प्रयास भएको आरोप लगाइरहेको राजपा पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्ने शर्तमा सरकारमा जान तयार भएको छ । तर, संविधान संशोधनको मुद्दा भने कसरी सम्बोधन गर्लान् यो चाहिँ चाख लाग्दो र पेचिलो विषय भएको छ ।
राजपा धेरै पार्टी मिलेर बनेकाले ओली सरकारमा जान त्यहाँ पनि एकपछि अर्को आकांक्षी देखिएका छन् । ओली सरकारमा २ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा राजपाबाट मन्त्री हुन इच्छुक महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र यादव रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
