राजनीतिक माग पूरा गर्न शैक्षिक संस्था हडताल गर्ने परम्पराको निरन्तरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। बन्द तथा हडताल विरोधका शान्तिपूर्ण स्वरूप हुन्। आयोजकले हडताल आह्वान गरेपछि स्वस्फूर्त र स्वेच्छाले अपेक्षित संस्थाहरू बन्द भएमा त्यस्तो विरोध सार्थक हुन्छ। तर, हामीकहाँ विरोधको सन्देश नकारात्मक गतिविधिबाट दिने प्रचलन बसाइएको छ।
आफ्ना कार्यकर्ता प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई थुनामा राखेको निहुँमा आइतबार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक संस्था हडताल आयोजना गर्यो। राजनीतिक माग पूरा गराउन शैक्षिक संस्थालाई तारो बनाइनु कुनै मानेमा पनि उचित मान्न सकिन्न। कसैले शैक्षिक संस्थामा हडताल आयोजना गर्यो भने त्रासकै कारण बन्द गर्ने परम्परा हामीकहाँ विद्यमान छ। माओवादी ‘जनयुद्ध’ को जगबाट आएको विप्लवको पार्टी या उसको भ्रातृसंगठनका जस्तासुकै बन्द–हडताल प्रभावकारी हुनुमा हिजोका दिनका माओवादी कृत्य जिम्मेवार छन्। चन्दले हिजोको त्यही त्रासको ‘लिगेसी’ लाई अहिले पनि उपयोग गरिरहेका छन्। यथार्थभन्दा हल्लामा आधारित हाम्रो समाजमा एउटा पर्चा छापेर त्यसको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नेबित्तिकै त्यसैबाट सर्वसाधारण प्रभावित हुने अवस्था छ। पछिल्लो शैक्षिक संस्थामा हडताल त्यसैको उदाहरण हो।
बन्दकर्ताको सार्वजनिक उपस्थिति नभए पनि स्कुल खोले अप्रिय घटना हुन सक्ने त्रासकै कारण देशभरका अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द रहे। त्यसको प्रभाव त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि परेको छ। त्रिविकै कतिपय प्राध्यापक हडताल भन्दै क्याम्पस गएनन्। सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक पनि त्यसबाट प्रभावित भए। विद्यालय र उच्च शिक्षा तहका देशभर ८० लाख विद्यार्थी प्रभावित हुनेगरी हडताल आयोजना हुँदा पनि सरकारले केही गर्न नसक्नु लाचारी हो।
०६८ सालमा सरकारले निर्देशिका नै बनाएर विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा आमअभिभावक, शिक्षक, विद्यालय, क्याम्पस त जिम्मेवार छन् नै, त्योभन्दा बढी जिम्मेवार देखियो सरकार। नेपाली अभिभावकले प्राथमिक स्तरको शिक्षाका लागि आफ्ना बालबच्चालाई छिमेकी देशतिर पठाउन थाल्नुको कारण नै यही हो। नेपालमा शान्तिपूर्ण र त्रासरहित वातावरणमा आफ्ना बच्चा पढाउन पाउनु हरेक अभिभावको अधिकार पनि हो। त्रासरहित वातावरणमा शिक्षा दिन र लिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो। सरकारका सचिवहरू ‘आन्दोलनकारीलाई शैक्षिक संस्था बन्द नगरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि काम हामी गर्न सक्दैनौं’ भन्दै पन्छिने गरेका छन्।
शिक्षालयलाई राजनीतिक अस्त्र र सौदावाजीको विषय बनाइनु हुन्न। राज्यलाई दबाब दिने नाममा कुनै गल्ती नगरेका भविष्यका कर्णधार कलिला विद्यार्थीलाई तारो बनाइनु कुनै मानेमा पनि जायज मान्न सकिन्न। शिक्षा पाउनुपर्ने उनीहरूको मौलिक हक जोसुकैले खोसे पनि त्यो अक्षम्य र गम्भीर अपराध हो। विनाकारण गराइने बन्दविरुद्ध विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले आवाज उठाउनुपर्छ, विद्यालय खुलाउनुपर्छ। कसैले ‘बन्द–हडताल’ भनिदिनेबित्तिकै स्कुल बन्द गरेर पढाउने जिम्मेवारीबाट शैक्षिक संस्था भाग्नु हुँदैन। अनुचित दबाबको मारमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई गुमराहमा राख्नुको सट्टा राज्यले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई त्रासमुक्त राख्न पहल गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
