२९ लोपोन्मुख भाषाको शब्दकोश बन्दै
काठमाडौं : भाषा आयोगले लोपोन्मुख २९ वटा भाषाको शब्दकोश बनाउने भएको छ। यसका लागि आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।शब्दकोश निर्माणका लागि बोलचाल र लेखाइ केही पनि नभएको, समुदायमा बोलिने तर लेख्य परम्परा नभएको भाषाबारे अध्ययन सुरु गरिएको हो। यी विषयमा अध्ययन सकिएपछि शब्दकोश निर्माण कार्य सुरु गरिने भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.लवदेव अवस्थीले बताए। उनका अनुसार २९ भाषामध्ये पहिलो चरणमा १३ वटाको शब्दकोश बनाइनेछ।
भाषा आयोग अझै अपूर्ण
स्थापनाको दुई वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि भाषा आयोगले अझै पूर्णता पाएको छैन। आयोगका सदस्यमा नियुक्त हुन भाषा विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने, विभिन्न भाषाबारे अध्ययन÷अनुसन्धान र अन्वेषण गरी २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
त्यसबाहेक ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने अर्को मापदण्ड पनि तोकिएको छ। तर, यी सबै मापदण्ड पूरा भएको व्यक्ति पाउन कठिन हुने आयोग कर्मचारीको बुझाइ छ। ‘सदस्य नियुक्त गर्दा सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ’, आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा २० वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति छनोट गर्दा उमेर ६५ वर्ष काटिसकेको हुन्छ। उसँग स्नातकोत्तर तहको योग्यता हुँदैन। स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति खोज्दा उसँग उमेर र अनुभव पुगेको हुँदैन।’
सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण तथा भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे सरकारलाई सिफारिस गर्न भाषा आयोग गठन गरिने संविधानको धारा २८७ मा उल्लेख छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ०७३ भदौ १६ मा सचिव डा.लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। संविधानले आयोगमा अध्यक्षबाहेक सदस्य नियुक्तिबारे स्पष्ट नपारे पनि हरेक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोग अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘संस्कृति मन्त्रालयले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले नै नियुक्त गर्नुपर्ने हुनाले यसमा हाम्रो केही भूमिका रहँदैन।’
संविधानले मातृभाषाको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने तथा भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलगायत दायित्व पनि आयोगलाई सुम्पेको छ।
तर, कार्यालय स्थापना भएर झन्डै दुई वर्षदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आइसक्दा पनि आयोगमा अहिले अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्। ‘सदस्यहरू नियुक्त नहुँदा देखिने गरी कुनै समस्या त आएका छैनन्। तर, सदस्यहरू पूर्ण भएको भए काम गर्न सहज हुन्थ्यो होला’, अध्यक्ष अवस्थीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
