भारतीय कारमा भेटियो नेपाली ४५ लाख

भारतीय कारमा भेटियो नेपाली ४५ लाख

विराटनगर : भारतको जोगवनीबाट विराटनगरतर्फ आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको एउटा कारमा मंगलबार विहान ४५ लाख नेपाली रुपैयाँ भेटिएको छ। बीआर ११ एए ६२६५ नम्बरको कारलाई प्रहरीले विराटनगर १५ मा रोकेर चेकजाँच गर्ने क्रममा अवैध रुपमा नेपाल ल्याइँदै गरेको उक्त रकम भेटिएको हो।

भारतीय कारमा नेपाली रकम ल्याइँदैछ भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको कार भित्र चालक मात्रै थिए। कार र रकम नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले चालक भारतीय नागरिक अररियाको फारबीसगञ्ज १ का ४५ वर्षीय नारायण साहलाई पक्राउ गरेको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोश निरौला नेत्रृत्वको टोलीले बरामद गरेको रकम, नियन्त्रणमा लिइएका चालक र कारलाई मोरङ प्रहरीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी अरुणकुमार बिसीका अनुसार बरामद रकम अवैध हो। ‘नेपाली नागरिकले समेत १० लाख नेपाली रुपैयाँ बोकेर हिंड्न नपाइने नियम छ,’ उनले भने, ‘भारतीय नागरिकले त बोकेर हिंड्न पाउने कुरै भएन।’ उनका अनुसार कारको अगाडि पट्टी चालक बस्ने भन्दा अर्को सिट मुनी लुकाएर ल्याएको अवस्थामा नेपाली रुपैयाँ नियन्त्रणमा लिइएको छ। सिट मुनी ‘फल्स बटम’ बनाई लुकाइएको अवस्थामा रकम प्रहरीले बरामद गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार एक हजार दरका तीन हजार चार सय, पाँच सय दरका दुई हजार एक सय र एक सय दरका पाँच सयवटा नोट फेला परेको छ। एसपी बिसीले बरामद भएको रकम हुण्डीको भएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पारिएको बताए।

‘हुण्डीमार्फत भारतमा जम्मा भएको नेपाली रुपैयाँ भरीयामार्फत नेपाल ल्याएर सल्ट्याउन खोजिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो होइन भने भारतबाट यति धेरै नेपाली रुपैयाँ कसरी ल्याउन सकिन्छ ?’

प्रहरीले बरामद गरेको नेपाली रुपैयाँ, कार र पक्राउ परेका चालकलाई आवश्यक कारवाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउने तयारी गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार कार लिएर नेपाल जानु भन्ने मालिकको आदेश अनुसार आफू कार लिएर नेपालतर्फ आएको र रकमका बारेमा केही थाहा नभएको बयान साहले दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.