२२ प्रतिशतले मात्र तिर्छन् घरबहाल कर

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका ७८ प्रतिशत घरधनीले घरबहाल कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ। घरभाडाबापत उठेको रकमको १२ प्रतिशत कर स्थानीय निकायलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। घरबहाल नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका घरधनीले कर तिर्न चासो दिएका छैनन्। यस अघि १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व र दुई प्रतिशत स्थानीय तहले यस्तो कर असुल गर्थे। तर, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तारन्तरण ऐन २०७४ र महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ अनुसार पूरै कर अहिले स्थानीय निकायमा गएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले महानगरका करिब ३३ प्रतिशतले मात्र घरबहाल कर तिर्ने गरेको जानकारी दिए। भाडामा बस्ने र घरधनीबीच मौखिक समझ्दारी भएर भाडा लिनेदिने र बढाइने गरिए पनि लिखित सम्झौता नहुँदा कर उठाउन समस्या भएको उनले बताए।

कानुनी आधारमा रहेर घर बहाल कर उठाउन सक्ने अवस्था नभएको र कतिपय घरधनीले पनि कर बुझाउने नगरेका कारण कर असुलीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय महानगरपालिकामा घर भएका व्यक्ति विदेश जानका लागि घर बहाल कर, बत्ती, पानी र अन्य महानगरबाट लिइने सुविधाको पनि कर चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले घर बहाल कर संकलन केही वृद्धि भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

जनशक्तिको कमीजस्ता कारण देखाउने बहाल कर संकलनमा अपेक्षा अनुरुप कर संकलन हुन नसकेको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति बताउँछन्। कर नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई नभएको उनले बताएका छन्।

घरभाडाबापत उठेको रकमको १२ प्रतिशत कर स्थानीय निकायलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

घरधनीले समयमै बहाल कर नतिर्नु र उक्त कर असुलीका लागि सम्बन्धित निकाय चासो नदेखाउनुले राज्यले बर्सेनि करोडौंको राजस्व गुमाउनु परेको छ। घरबहाल कर समयमै असुली र कर नतिर्नेमाथि कानुनी कारबाहीका लागि तत्कालै घरबहाल कर ऐन बनाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने मध्यपुरठिमीका नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ बताउँछन्।

महानगरभित्र रहेका सबै घरधनीलाई समयमै घरबहाल बापतको कर बुझाउन सूचना गरी कर असुलीमा ताकेता गरिरहेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताए। ललितपुर महानगरपालिकाले ४० करोड बराबरको घरबहाल कर अहिले पनि असुली गर्न सकेको छैन।

घरजग्गा कर ऐन २०१९ तथा नियमावली २०२० अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले तिर्नुपर्ने कर तिर्न अटेर गरिरहेका छन्। तर, यस्ता निकायमाथि कुनै पनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्। महाननगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म दुई करोड मात्र यस्तो कर असुली भएको छ। भक्तपुरका चार वटै नगरपालिकामा करोडौंको घर बहाल कर असुली हुन सकेको छैन।

घरबहाल कर उठाउन नसकेको आरोप खेपिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ मालपोत कर असुली गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिबाट गत वर्षसम्मको मालपोत कर बापतको १२ करोड २१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असुली भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यले महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। महानगरलाई दिइएको यो रकम आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७३/७४ सम्मको भएको जिसस प्रमुख राज वैद्यले बताए। यसमा जिससबाट महानगरलाई प्राप्त हुनुपर्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क र महानगरले जिससलाई प्रदान गर्नुपर्ने मालपोत करको २५ प्रतिशत रकम समायोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।

समायोजनअघि जिल्ला समन्वय समितिले महानगरलाई दिनुपर्ने कुल १४ करोड नौ हजार ६ सय २० रुपैयाँबाट महानगरले संकलन गरेर समितिलाई दिनुपर्ने मालपोत करको २५ प्रतिशत (१६ लाख ७१ हजार) साविक जिल्ला विकास समितिले महानगरलाई २०७२ असार २९ गते उपलब्ध गराएको एक करोड ५० लाख रुपैयाँ घटाइएको महानगरपालिकाले बताएको छ।