जिसस र स्थानीय तहबीच विवाद : काम, कर्तव्य र अधिकारमा जुहारी

परासी : पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच विवाद बढेको छ। दुवैले एकअर्काभन्दा आफ्नो निकाय ठूलो मानेकाले अधिकार र काम–कर्तव्यको विषयलाई लिएर विवाद बढेको हो। जिससले सोमबार राखेको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम नगरपालिका र गाउँपालिकाले बहिष्कार गरेपछि उनीहरूबीच चलेको विवाद बाहिर आएको हो। स्थानीय तहले आफूहरू स्वायत्त सरकार भएकाले कुनै पनि कार्यक्रमबारे जिससलाई जानकारी दिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन्। तर, जिससले ऐनले निर्देशन गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका केही काम आफूमातहत रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

आव ०७४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अहिलेसम्म सञ्चालन भएका योजना र योजनाका लागि विनियोजित बजेटसहितका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जिससले परासीमा समीक्षा कार्यक्रम राखेको थियो। सबै विषयगत कार्यालय र गैरसरकारी संस्था सहभागी भए पनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तह कार्यक्रममा सहभागी नभएको जिल्ला समन्वय अधिकारी प्रकाशराज पौडेलले बताए। पश्चिम नवलपरासीमा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन्।

स्थानीय तह कार्यक्रममा सहभागी भएको भए अन्य कार्यालयका कार्यक्रमबारे जानकारी भई सञ्चालनको विधिबारे थप जानकारी हुने जिल्ला समन्वय अधिकारी पौडेलले बताए। ‘स्थानीय तहले अहिलेसम्म कति योजना र कसरी सञ्चालन गरेका छन् भन्नेबारे जानकारी दिए जिससलाई अनुगमन गर्न सहज हुने थियो। ‘स्थानीय तहका केही प्रमुखले कार्यक्रम बहिष्कार भनेर एसएमएस गरे यसले कहाँ र कसरी योजना सञ्चालन भएका छन् भन्नेबारे जानकारी नहुँदा अनुगमनमा समस्या आउने परिस्थिति सिर्जना भयो’, पौडेलले भने।

बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले जिसस समन्वय गर्ने निकाय मात्र भएकाले स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे जानकारी माग्ने अधिकारी नभएको बताए। ‘जिसस कार्यकारी निकाय होइन,। कार्यकारी निकायजस्तो गरेर हामीलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन उर्दी जारी गरियो। त्यसैले सबै स्थानीय तहले योजनाबद्ध रूपमा बहिष्कार गरेका हौं’, बस्यालले भने। जिल्ला समन्वय अधिकारी पौडेलले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रमबारे जानकारी लिने र समीक्षा गर्ने अधिकार जिससको भएकाले स्थानीय तहलाई सञ्चालन भएका र भावी कार्यक्रम प्रस्तुतीकरणका लागि समीक्षामा बोलाइएको बताए।

सरावले गाउँपालिकाका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीले स्थानीय तह स्वायत्व सरकार भएकाले जिससलाई योजना, कार्यक्रम बजेटबारे जानकारी दिनु नपर्ने बताए। ‘हामी स्वायत्त सरकार हौं। त्यसैले हामीलाई हस्तक्षेप गर्ने गरी बोलाइएको कार्यक्रममा नगएर बहिष्कार गरेका हौं’, चौधरीले भने।

स्थानीय तहले कार्यक्रम र योजनाबारे जानकारी दिन नमानेपछि समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिससलाई काम गर्न समस्या हुने देखिएको छ। जिससका एक कर्मचारीले स्थानीय तहले गरेका काम र खर्च गरेको रकमबारे पारदर्शी गर्न नसक्ने भएको कार्यक्रममा सहभागी नभएको दाबी गरेका छन्। केही स्थानीय तहले इन्धन, भाडा, दैनिक खर्च र खाजा खर्चमा अधिक खर्च गरेकाले त्यसबारेको कागज दुरुस्त राख्न नसक्दा कार्यक्रममा नआएको ती कर्मचारीको दाबी छ।

 सूचना दिन नमिल्ने भन्दै पत्रचार

नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका योजना र कार्यक्रमबारे सूचना माग गरे पनि रामग्राम नगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। सरकारी र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी नदिनुले नगरपालिकाले सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन गरेको जिससले जनाएको छ।

नगरसभाबाट पारित आव ०७४÷७५ मा सञ्चालन हुने वार्षिक योजना र स्वीकृत कार्यक्रमबारे जानकारी माग गर्दै जिससले ०७४ फागुन ८ गते पत्रचार गरेको थियो। तर, रामग्राम नगरपालिकाले भने नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम र योजना फेरि संशोधन गर्नुपरेको जानकारी दिँदै सूचना र पुस्तिका दिन नमिल्ने भन्दै पत्रचार पठाएरै सूचना दिन अस्वीकार गरेको छ। नगरपालिकाले आव ०७४÷७५ का लागि भदौ १५ गते नगरसभामार्फत योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। नगरसभाबाट पारित भएका कार्यक्रमबारे आमनगरवासीलाई सूचना वा पुस्तिकामार्फत जानकारी दिनुपर्ने हो तर आठ महिना बितिसक्दा पनि त्यसबारे नगरपालिकाले कसैलाई जानकारी दिएको छैन।

 नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम र योजना समेटिएको कार्यक्रम पुस्तिकासहितको सूचना माग गरी जिससले रामग्राम नगरपालिकालाई पठाएको पत्र।

‘योजना र कार्यक्रम सञ्चालनबारे सूचना वा पुस्तिका भए अनुगमन र सहजीकरण गर्न सहज हुने भएकाले नगरपालिकासँग सूचना मागेका थियौं तर संशोधन गर्नु छ भन्दै चैतमा हुने नगरसभा अघि सूचना दिन नमिल्ने भनेर नगरपालिकाले पत्र पठाएको छ’, जिल्ला समन्वय अधिकारी प्रकाशराज पौडेलले भने। ‘सूचनाको हक सबै नागरिकलाई छ। सरकारी निकायले पत्रचारै गरेर माग्दासमेत जानकारी उपलब्ध नगराउनुले नगरपालिकाले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको हाम्रो ठहर छ’, उनले भने।

संशोधन गर्नुपर्ने विषयबाहेक अन्य कार्यक्रमबारे जानकारी दिन सक्ने भए पनि नगरपालिकाले सूचना लुकाउन खोज्नुलाई आफूले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजलगायत कुनै पनि सरोकारवाला निकायबिनै गरिएको नगरसभाले कुन–कुन योजना र कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्नेबारे पनि नागरिकसहित कसैलाई जानकारी दिएको छैन। रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र गुप्ताले केही विषय संशोधन गर्नुपरेकाले आगामी नगरसभाले ती विषय पारित गर्ने बताए।