मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कायापलट गर्ने बृहत् र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पञ्चायतकालदेखि नै राज्य टक्टकिँदै आएको छ। जलविद्युत् र अन्य ठूला पूर्वाधारहरू राज्यले बनाउन सक्दैन भन्ने मानसिकताका साथ विदेशी लगानी वा स्वदेशका नसके पनि निजी क्षेत्रको नाम जप्न सरकारले छोडेन। यो क्रमले अझै निरन्तरता पाउँदै गएको छ। यस्तै मानसिकता र त्यसअनुरूप निर्मित नीति पूर्णरूपमा असफल भइसकेको भोग्दाभोग्दै पनि नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरूको घैंटोमा घाम लाग्न सकेन। उनीहरू अझै पनि कि विदेशी लगानीको कुरा गरेर थाक्दैनन् कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मामा दिएपछि जादुको छडी घुमाए झैं विकास निर्माण भइहाल्छ भन्ने मनस्थितिमा छन्।
यही प्रवृत्तिका कारण नेपालको भाग्य नै अजमाउने, आर्थिक कायापलट गर्ने सस्ता र आकर्षक आयोजना विदेशीलाई कमिसन मोहका कारण दिइँदै गइयो। एकातिर यस्ता आकर्षक खोलानाला बेचबिखन गर्दा प्रशस्त कमिसन आउने भयो, अर्काेतिर राज्यले पनि लगानी गर्नु नपर्ने भयो। राज्यले अनिवार्य गर्नुपर्ने लगानीलाई मोटर, कार, बंगला, कर्मचारी तलबभत्ता हुँदाहुँदै अहिले आएर संघीयताका नाममा उठेको राजस्वभन्दा आधा बढी मन्त्री, सांसदका तलब भत्तालाई नपुग्ने भयो। राज्यले यस्ता साधारण खर्च धान्न पनि आन्तरिक ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
हिजो पञ्चायतकालमा पनि पैसा थिएन, प्रजातन्त्र आएपछि पनि पैसा भएन र अहिले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि राज्यसित पैसा छैन भन्ने मानसिकता र त्यहीअनुरूपको व्यवहार हाबी छ। जसले गर्दा आयातीत पेट्रोलियममा पूर्ण निर्भर (वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ) र बिहान–बेलुकी बालिने बत्तीका लागिसमेत बिजुली आयात (वर्षको १८ अर्ब रुपैयाँ) भइरहेको छ। यो आयात गर्ने क्रम अझै कति दशकसम्म जारी रहने टुंगो छैन।
तत्कालीन माओवादीले नेतृत्व गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले विनाअध्ययन र विनाप्रतिस्पर्धा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) को चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेसनललाई बनाउन दिने समझदारी गरेको थियो। ६ वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युत् प्राधिकरणसित संयुक्त उपक्रम स्थापना गर्ने निर्णयबाहेक यो आयोजनामा अन्य कुनै काम भएको छैन। प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी भएको संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी सम्झौता एक वर्षअघि भए पनि हालसम्म संयुक्त कम्पनी नेपालमा खोलिएको छैन। जबकि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न त्यति धेरै समय र सोचविचार लाग्दैन।
बीचबीचमा थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीको बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी के ? भन्ने प्रश्न तेस्र्याएर वर्षौं अल्झाइरह्यो। प्राधिकरणले पीपीए नीति लागू गरेपछि ‘यो रकमले पुग्दैन’ भन्दै थ्री गर्जेजले हात झिक्ने संकेत केही महिनाअघि नै गरिसकेको थियो। वर्तमान वाम गठबन्धन सरकार गठन भएपछि थ्री गर्जेजका प्रतिनिधि नेपाल आएर यो आयोजना अघि बढाउन चासो देखाएका छन्। उनीहरूले स्पष्ट र औपचारिक रूपमा ‘हामीलाई यो यो चाहियो’ पनि भनेका छैनन्। यसको सहजीकरण गर्दै आएको लगानी बोर्डले थ्री गर्जेजलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुरा अघि बढाउन नेपाल सरकार तयार रहेको विश्वस्त तुल्याउँदै आएको छ।
थ्री गर्जेजले आयोजनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाएकाले उसमाथि विभिन्न शंका उब्जेको छ, स्मेकले जस्तै आयोजना ‘होल्ड’ हुने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। ठूला आयोजना यसैगरी होल्ड (माथिल्लो कर्णाली) भइराख्ने तर ऊर्जा आयात गरिरहनुपर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सरकारले समय किटान गरेर अन्तिम मौका दिनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि नसके आयोजना सम्झौता खारेज गरी सकेसम्म स्वदेशी स्रोतबाट निर्माण गर्ने बन्दोबस्त गरिए मात्र विदेशीको मुख ताक्ने नियतिबाट देशले निकास पाउनेछ।
पश्चिम सेतीले विदेशी लगानी कुर्दाकुर्दा स्वाभाविक प्रक्रियामा राज्यले गर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी लगानीसमेत अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। वर्तमान सरकारले सर्वप्रथम विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने राष्ट्रिय नीति अख्तियार गरे जलविद्युत्मा भइरहेका सबै प्रकारका ‘रोग’ बाट मुक्ति मिल्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
