बुटवल : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनताको आवश्यकताका आधारमा विकासको काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। बुटवल उप–महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सबभन्दा बलियो सरकार स्थानीय तह भएकाले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘तपार्इंले बनाएका योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नेछ’, उनले भने, ‘जनताका आवश्यकतामा केन्द्रित रहेर कानुन निर्माणमा जोड दिनुहोस्।’
स्थानीय तहलाई जनताको पहिलो सरकारका रूपमा सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिए। उनले स्थानीय तहलाई सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै नयाँ मापदण्डसहितको मिनी सिंहदरबार बनाउने गरी अगाडि बढ्न आग्रह गरे। वडा कार्यालयदेखि नगर, उपमहानगर र महानगरसम्मका कामलाई स्मार्ट र आधुनिक बनाउन उनले जोड दिए।
बुटवल ऐतिहासिक, प्रचुर सम्भावनायुक्त र मुलुककै प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेकाले यसलाई अझ व्यवस्थित र आधुनिक सिटी बनाउन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। बुटवललाई हरियालीसहितको अनुसन्धान केन्द्र, अध्ययन पार्क, उत्पादनमूलक क्षेत्रसहितको व्यवस्थित महानगरका रूपमा विकास गर्नेगरी अन्य स्थानीय तहलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। ‘बुटवललाई मुलुककै आधुनिक र व्यवस्थित सहरको पहिचान हुने गरी विकास गर्नुपर्छ’, मुख्यमन्त्रीले नगरसभामा भने, ‘बुटवललाई आधुनिक सहरका लागि प्रस्ट खाका कोरेर अगाडि बढ्नुहोस्।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आजको भोलिभन्दा पनि कम्तीमा २० वर्षसम्मको अवस्था मूल्यांकन गरी योजना बनाउन सुझाव दिए। ‘हरेक संरचना निर्माण गर्न गहन अध्ययन आवश्यक पर्छ। यसका लागि कम्तीमा २० वर्षपछिलाई सोचेर त्यही किसिमको योजना बनाउनुपर्छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। प्रदेश ५ मा तीन वटा विशेष महानगर बनाउने योजना बनाइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। तीमध्ये पहिलो र व्यवस्थित सहर बुटवल बन्ने भन्दै उनले यहाँका अन्य स्थानीय तहको नेतृत्वसमेत बुटवलले गर्नुपर्ने बताए।
विधेयकमाथि छलफल
उप–महानगरपालिकाको फागुन १० गतेबाट सुरु भएको दोस्रो नगरसभा तथा प्रथम विधानसभामा विभिन्न ९ वटा विधेयक प्रस्तुत गरिएका छन्। उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार बुटवल नगरकार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि विधेयक–२०७४, नगर शिक्षा विधेयक–२०७४, नगर सहकारी विधेयक–२०७४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक–२०७४, फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक– २०७४ र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक–२०७४, प्रस्तुत भएका छन्।
त्यसैगरी, नगरसभामा निर्माण व्यवसाय विधेयक–२०७४ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी विधेयक–२०७४ र सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति–२०७४ प्रस्तुत गरिएका छन्। विधेयकमाथि सुझाव मागेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्दै आवश्यक ऐन, नियम र कानुन बनाउन लागिएको बताए। बुटवल उपमहानगरपालिको संयोजकत्वमा अन्य स्थानीय तहसँग छलफल गरी संवैधानिक कार्यक्षेत्र र परिवर्तित सन्दर्भमा प्राप्त भएका जिम्मेवारीबमोजिम विभिन्न साझा तथा एकल ऐन कानुन तथा कार्यविधि निर्क्यौल गर्दै कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्य विभाजन भइसकेको नगरप्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए।०००
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
